काठमाडौं-  कालोसूचीमा राखेर अभिलेख राख्न थालेपछि एक वर्षमा सबैभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी गत आर्थिक वर्ष कालोसूचीमा परेका छन्। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १ सय ६२ वटा कालोसूचीमा परेको अभिलेख सार्वजनिक गरेको छ।

समयमै काम नगर्ने, सम्झौता गर्न नआउने तथा आचरणविपरीत काम गर्ने निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का लगाउने निकायको सिफारिसमा निश्चित समयका लागि कालोसूचीमा राख्दै आएको छ। 

कसुरअनुसार १ वर्षदेखि ३ वर्षसम्मका लागि कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ।

सरकारले १६ वर्षमा ६ सय १० निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। यसमध्ये एकैवर्षमा सबैभन्दा धेरै गत वर्ष १ सय ६२ वटा यस्ता कालोसूचीमा दर्ज भएका छन्। 

लोकतन्त्र आएपछिका वर्षहरूमा समयमा काम नगर्ने निर्माण कम्पनीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ।

सरकारी कर्मचारीहरूले प्रलोभनमा परेर सेटिङमा आफूले चिनेका वा नजिकका ठेकेदार कम्पनीहरूलाई ठेक्का दिँदासमेत समस्या धेरै आएको निर्माण व्यवसायीहरू नै बताउँछन्। 

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा ६ वटामात्र निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। आव २०६५/६६ मा १० वटा कम्पनी कालोसूचीमा पर्दा २०६६/६७ मा १५ वटा कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। 

आव २०६७/६८ मा केही घटेर ८ वटा निर्माण कम्पनीमात्र कालोसूचीमा परेकोमा २०६८/६९ मा २५ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै आव २०७३/७४ मा ४७ वटा, २०७४/७५ मा ५२ वटा, २०७५/७६ मा ५० वटा र २०७६/७७ मा ५४ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेका थिए। २०७७/७८ मा १०४, २०७८/७९ मा ८४ र २०७९/८० मा १६२ वटा कालोसूचीमा परेका छन्। 

१०/१२ वटा निर्माण कम्पनीले ८० प्रतिशत ठेक्का ओगेटर बसेका छन्। यसमा निर्माण कम्पनी र आयोजना प्रमुखहरूको सेटिङ हुन्छ। राजनीतिक शक्ति केन्द्र, कर्मचारीलाई मिलाएर आफूले भने अनुकुलमा ठेक्का निकाल्ने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायीहरू बताउँछन्। 

कालोसूचीमा रहुन्जेल ती कम्पनीले सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन्। 

गएको वर्षको कालोसूचीमा पर्नेमा धेरैजसो निर्माणसँग सम्बन्धित रहेका छन्। समयमै काम नगरेको, आचारणविपरीत काम गरेका र सम्झौता पालना नगर्नेहरू कालोसूचीमा परेका छन्। त्यस्तै सम्झौता गर्न नआउनेहरू ५० वटा कालोसूचीमा परेका छन्।