मंगलबार, वैशाख ३० गते २०८२    
मंगलबार, वैशाख ३० २०८२
images
images

जथाभावी फोहर फ्याँक्नेहरुबाट वीरगञ्ज महानगरले ६ महिनामा उठायो २४ लाख ६३ हजार जरिवाना

images
बिहीबार , माघ २५ २०८०
images
जथाभावी फोहर फ्याँक्नेहरुबाट वीरगञ्ज महानगरले ६ महिनामा उठायो २४ लाख ६३ हजार जरिवाना

विगतमा अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित नगरकारुपमा परिचित वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रलाई मुलुककै नमुना महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाएपछि यतिबेला वीरगञ्ज महानगर क्षेत्र सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ।

images
images

वीरगञ्ज- जथाभावी फोहर फ्याँक्नेहरुमाथि कारबाही सुरु गरेको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गएको छ महिनामा साढे २४ लाख रुपैयाँ जरिवाना उठाएको छ। 

images
images
images

वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गत विसं २०७९ पुस १७ गतेदेखि जरिवाना गर्न सुरु गरेको र हालसम्म जथाभावी फोहर फ्याँक्ने व्यक्ति र संस्था गरी नौ सय जनाबाट २४ लाख ६३ हजार रूपैयाँ जरिवानाबापतको राजस्व संकलन गरेको सरसफाइ शाखा प्रमुख सरफुदिन मियाँले जानकारी दिए।

images
images

'घर, पसल र कार्यालयबाट निस्किने फोहर जताततै फ्याँक्ने स्थानीयहरुको प्रवृत्ति छ', सरसफाइ शाखा प्रमुख मियाँले भने, 'त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न हामीले फोहर फ्याँक्नेलाई जरिवाना गर्ने अभियान सुरु गरेका छौँ।' यो अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक मुद्दा चलाउने योजना बनाएकोसमेत उनको भनाइ छ।

images
images

सफा, स्वच्छ र सुन्दर महानगर बनाउने उद्देश्यका साथ निजी संस्थासँग सहकार्य गरी महानगरका ३२ वटै वडामा तीन चरणमा नियमित सरसफाइ गर्दै आएको छ। सफा, सुन्दर वीरगञ्जको योजनाअनुसार अहिले बिहान, दिउँसो र राति गरी तीन चरणमा नाला र सडक सरसफाइ गरिरहेको पनि उनले बताए।

विगतमा अस्तव्यस्त र दुर्गन्धित नगरकारुपमा परिचित वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रलाई मुलुककै नमुना महानगर बनाउने लक्ष्यका साथ योजना अघि बढाएपछि यतिबेला वीरगञ्ज महानगर क्षेत्र सफा र सुन्दर देखिन थालेको छ।

बजेट अभावका कारण देखाउँदै सरसफाइका कर्मचारी हटाएपछि भने फेरि पुरानै अवस्थामा त फर्किने होइन भन्ने चिन्ता बढेको सरसफाइ प्रमुख मियाँको भनाइ छ। 'सरसफाइका कर्मचारीले दैनिक सडक र नाला सफा गर्दा सडक चिटिक्क बनेको छ', प्रमुख मियाँले भने, 'तर केही दिनयता सरसफाइका कर्मचारी घट्दै गएका छन्, जसका कारण अपेक्षाकृतरुपमा सरसफाइको काम हुन सकेको छैन।'

स्थायी प्रकृतिका सरसफाइ कर्मचारीले अवकाश पाएका र ज्यालादारीका रुपमा राखिएकालाई बजेट अभावका कारण हटाउनुपरेको उनको भनाइ छ। रासस


प्रकाशित : बिहीबार , माघ २५ २०८०१६:०५

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2025 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend