काठमाडौं- दशकौँसम्म अध्ययन र छलफल भन्दै रोकिएको १० हजार ८ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली-चिसापानीमा सरकारले सघन छलफल अगाडि बढाएको छ।
तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले २०७५ बैशाख २५ मा जारी गरेको ‘ऊर्जा क्षेत्रको श्वेतपत्र’मा पाँच वर्षभित्र कर्णाली-चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन एवम् वित्तीय व्यवस्था र विकास ढाँचा तयार गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरेका थिए।
अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने समय आएपछि भने सरकार बल्ल तातिएको छ। पछिल्लो साउनयता मात्रै दर्जन निर्णय गरेर अध्ययनको जिम्मा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई दिइएको छ। विगतको अध्ययनलाई समेत हेरेर थप अध्ययन अगाडि बढेको छ।
गत पुस १६ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिले कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत कात्तिक २३ गतेको बैठकले सो आयोजनाको समग्र पक्षको अध्ययनका लागि प्राधिकरणलाई जिम्मा दिएको थियो।
ऊर्जामन्त्री बस्नेतले गत भदौ ६ गते नै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेका थिए। सोही निर्णयानुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गत असोज १० मा सहमति दिएको थियो।
विगतको अध्ययनले साढे ११ खर्ब लागत अनुमान गरिएता पनि आयोजनाको लागि अब २० खर्ब लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको अध्ययनपछि मात्रै कुन मोडालिटीमा निर्माणमा जाने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुने छ। दक्षिण एशियाकै सबैभन्दा ठूलो कर्णाली चिसापानीमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चासोका साथ अगाडि बढएका थिए।
भारतीय लगानीकर्ताको समेत चासोमा रहेको कर्णाली चिसापानीमा हालका उर्जामन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचन्डले भने महत्वका साथ अगाडि बढाइरहेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना स्थलको स्थलगत भ्रमण गरेर आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा अगाडि बढेका थिए।
विगतमा विदेशी कम्पनीहरुले अध्ययनको जिम्मा लिएर अगाडि बढेपनि प्रगति भने हुन सकेको थिएन। प्राधिकरणले पछिल्लो समय एकपछि अर्को आयोजना निर्माणका लागि तम्सिएको छ। जसमा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी आयोजनाको वित्तीय मोडालिटी टुंगाएर अव निर्माण सुरु गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
कर्णाली चिसापानीको ३ वर्षभित्र सबै अध्ययन सम्पन्न गरेर मोडालिटीसहित सरकारलाई अगाडि बढाउन सहजता दिने तयारीमा घिसिङ छन्।
ऊर्जासचिव गोपाल सिग्देल अब प्राधिकरणको अध्ययनपछि कर्णाली चिसापानी कसरी अगाडि बढाउने भनेर सरकारले निर्णय लिने बताउँछन्। ‘लगानीका हिसाबले धेरै पर्ने भएकोले नेपालले मात्रै सक्ने नसक्ने र कुन मोडालिटी जाने भन्ने विषय अध्ययनले देखाउँछ,’ सिग्देलले भने।
सरकारले पछिल्लो समय भारतसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतापछि ठूला आयोजना निर्माणका लागि सहजता हुँदै गएकोले अब धेरै आयोजना अगाडि बढाउन लागिपरेको सचिव सिग्देल बताउँछन्।
२० खर्बको आयोजना कस्तो हुन्छ?
बर्दिया र कैलाली जोड्ने कर्णाली चिसापानी पुलदेखि झण्डै दुई किलोमिटरमाथि प्रस्ताव गरिएको आयोजनाको बाँध निर्माण हुनेछ। कुल २ सय ७० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर कर्णाली नदीको पानी जम्मा पारिने अनुमान गरिएको छ।
आयोजनाको प्रारम्भिक अध्ययनले बाँधका कारण कुल एक सय ६७ किलोमिटर लामो ताल बन्नेछ।
कर्णाली नदीमा कुल एक सय किलोमिटर, भेरी नदीमा ४५ किलोमिटर, सेतीमा १६ र ठुलीगाडमा छ किलोमिटर लामो ताल बन्ने अनुमान छ।
आयोजनाले बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, अछाम र डोटी जिल्लाका नदी किनारका बस्ती र संरचना प्रभावित हुनेछ।
सन् १९८९ को अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट कुल ११ हजार पाँच सय ७० हेक्टर क्षेत्रफल र ५४ हजार छ सय स्थानीय प्रभावित हुनेछन्। अब विगतको अध्ययनलाई आधार मानेर पछिल्लो अवस्थाको अध्ययनसहित विस्तृत अध्ययन प्राधिकरणले गर्ने छ।
कर्णाली नदीको दायाँ किनारमा भूमिगत विद्युत् गृह निर्माण गरिनेछ। उक्त विद्युत् गृहमा पानी पुर्याउनका लागि एक हजार दुई सय मिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ। सो आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय तथा भारतलगायतका देशमा निर्यातका लागि सात सय ६५ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
पाँच वटा सर्किट रहने उक्त प्रसारण लाइनका साथै दुई सय २० केभी क्षमताको थप अर्को प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ। सो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ। आयोजना निर्माणपछि सहज रुपमा जल यातायात सञ्चालन गर्न सकिनेछ।
विगतको अध्ययनअनुसार सो आयोजना निर्माणका लागि कम्तीमा पनि नौ वर्ष लाग्नेछ। आयोजनाको प्रतिमेगावाट लागत विगतमा १० करोड ६२ लाख बराबर हुने भएकाले समेत सस्तो र आकर्षक मानिएको थियो। तर अवको अध्ययनले उक्त लागत बढ्ने छ।
सो आयोजना निर्माण भएपछि नेपाल र भारतमा समेत सिँचाइ सुविधा विस्तार हुनेछ। अध्ययन अनुसार नेपालतर्फ एक लाख ९१ हजार हेक्टर र भारततर्फ तीन लाख २० हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ।
बहुउद्देश्यीय प्रकृतिको सो आयोजनाको निर्माणपछि मत्स्यपालन, बाढी नियन्त्रण, जलवायु तथा पर्यावरणको संरक्षण हुनेछ। खानेपानीको सहज उपलब्धताका लागि समेत आयोजना थप महत्वपूर्ण हुनेछ।
कहिले कहिले भएको थियो अध्ययन ?
सन् १९६० मा पहिलो पटक प्रारम्भिक रुपमा आयोजनाको पहिचान भएको थियो। सन् १९६२ देखि १९६६ सम्म जापानी कम्पनी निप्पोन कोइले अध्ययन गर्दा एक हजार आठ सय मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माण हुने प्रतिवेदन दिएको थियो।
अष्ट्रेलियाको स्नोइ माउण्टेन हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीले सन् १९६८ मा गरेको अध्ययनमा पनि तीन हजार छ सय मेगावाट बराबरको क्षमताको पहिचान भएको थियो। नरकन्सल्टले सन् १९७६ मा पुनः अध्ययन गरेको थियो।
सन् १९८६ देखि १९८९ सम्म हिमालयन पावर कन्सल्टले अध्ययन गर्दा आयोजनाको कुल क्षमता १० हजार आठ सय मेगावाट हुने पहिचान गरेको थियो।
