काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको छ महिनामै सूचना प्रविधि तथा व्यावसायिक सेवाबाट मुलुकले करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार दूरसञ्चार, सूचना प्रविधि तथा अन्य व्यापारिक सेवा निर्यातबाट मुलुकले ४७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गरेको छ।
दूरसञ्चार, सूचना तथा कम्प्युटर सेवाको निर्यातबाट मुलुकले ८ अर्ब १३ लाख र व्यापारिक सेवाबाट ३८ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेको छ।
त्यस्तै अमेरिकी डलरमा यो आम्दानी ३५ करोड ३८ लाख रहेको छ। व्यापारिक सेवाको आम्दानी निरन्तर वृद्धि हुँदै आएको छ। गत वर्षको ६ महिनामा ३८ प्रतिशतले बढेको आम्दानी यो वर्ष ५७ प्रतिशतले बढेको छ।
दूरसञ्चार सेवाको आम्दानी टेलिकम कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय कलको माध्यमबाट गर्ने आम्दानी हो। व्यापारिक सेवा अन्तर्गत भने विभिन्न आइटी कम्पनीले गर्ने कामको आम्दानी हो।
आईटी फ्रिल्यान्सर तथा कम्पनीहरूले नेपालमा बसेर काम गर्छन्। प्राविधिक सहायतादेखि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट तथा बिजनेस प्रोसेसिङसम्मको काम उनीहरूले गर्दै आएका छन्।
सर्वांगिण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस) को पछिल्लो अध्ययनअनुसार नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १.४ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ।
त्यस्तै कुल विदेशी मुद्रा आर्जनमा ५.५ प्रतिशत हिस्सा रहेको अध्ययनका क्रममा पाइएको छ। नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले गत वर्षमात्र ५० करोड १५ लाख अमेरिकी डलर आम्दानी गरेको देखाएको छ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रले बर्सेनि ५० अर्बभन्दा बढी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहेको छ।
आईआईडीएसको सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा छ हजारभन्दा बढी सूचना प्रविधिको सेवा दिने कम्पनी दर्ता भएका छन्।
त्यस्तै सय वटाभन्दा बढी कम्पनीले अहिले सेवा निर्यात अर्थात् नेपालबाट सेवा दिएर वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको काम गरिरहेका छन्। यस्ता कम्पनी तथा स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने आईटी जनशक्तिको संख्या ६६ हजार ५०९ जना रहेको पाइएको छ।
नेपालमा काम गर्ने इन्जिनियनरहरूले वर्षमा १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा आईटी जनशक्तिले इन्ट्री लेभलमा २ हजार ८१० डलर कमाउँछन् भने उच्च तहमा रहेकाले १५ हजार ३२२ डलरसम्म औसत आम्दानी गरिरहेका छन्।
सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालमा काम गर्ने तर विदेशबाट आम्दानी गर्ने कम्पनीलाई विदेशमा शाखा खोल्नका लागि आम्दानीको १० प्रतिशत विदेशी मुद्रा दिने घोषणा गरिएपनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन।
यो क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा दिएर करमा सहुलियत र अन्य सुविधाको घोषणा गरेको छ। तर पनि यस्ता घोषित कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा अपेक्षित आम्दानी नबढेको व्यवससायीहरूले बताउँदै आएका छन्।
