काठमाडौं- नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेललाई यातायात क्षेत्रको विज्ञ मानिन्छ। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनले सुधारका धेरै काम गरेका थिए। अहिले कार्यान्वयनमा गएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तथा स्मार्ट लाइसेन्स कार्यान्वयन गर्ने वातावारण पनि उनी नै महानिर्देशक भएका बेलाबाट प्रारम्भ भएको थियो।
त्यसैले सरकारले यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउँदा सबैभन्दा पहिलो सम्झिने पात्रमा उनै पौडेल परेका हुन्। मिलेसम्म संयोजक त नमिल्दाको बखत सल्लाहकारको भूमिकामा शरदचन्द्र पौडेल सहमागी हुँदै आएका छन्। त्यसैले उनको सल्लाह वा संयोजकत्वमा बनेका प्रतिवेदन वा सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने गरेको छ।
पछिल्लोपटक उनै पौडेलको संयोजकत्वमा यातायात क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाइएको थियो। विज्ञ पौडेलको संयोजकत्वमा यसपटकको कार्यदलले भने सरकारलाई 'उल्टो' सुझाव दिएको छ।
.jpg)
सार्वजनिक यातायातमा सरकारको शून्य उपस्थिति हुँदा व्यवसायीद्वारा बनाइएका समितिले सिन्डिकेट खडा गरेको भन्दै सरकारले यातायात समितिको अस्थित्व नरहने र सबै समितिहरू कम्पनीमा परिणत हुनुपर्ने निर्णय २०७५ बैशाखमा गरेको थियो। तर सरकारको उक्त निर्णयको ठीक उल्टो हुनेगरी पौडेल संयोजकत्वको कायदलले यातायात समिति ब्युँत्याउन सुझाव दिएको हो।
उक्त कार्यदलले सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी समितिहरू पाँच वर्षका लागि नवीकरण गर्न सिफारिस गरेको हो। २०७५ बैशाखमा तत्कालीन सरकारले यस्ता समितिहरू नवीकरण नगर्ने र सार्वजनिक यातायात सेवालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यातायात व्यवसायीका नेताहरूलाई पक्राउसमेत गरेका थिए।
सरकारले यातायात समितिहरूको नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको ५ वर्षपछि सरकारी कार्यदलले नै उक्त समितिको प्रतिबन्ध आर्थिक वर्ष २०८५/०८६ सम्म फुकुवा गर्न सिफारिस गरेको छ।
यातायात क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न २०७९ माघमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका थिए । उक्त कार्यदलले गएको बिहीबार यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई प्रतिवेदन बुझाउँदै यातायात समिति नवीकरण गर्न सिफारिस गरेपछि त्यसले संसय पैदा गरेको छ।
त्यतिमात्र होइन कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, यातायात मन्त्रालयले यसबारे तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ।
सार्वजनिक यातायात सेवा सञ्चालन गरेका उक्त समितिहरू सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका थिए, त्यसरी दर्ता भएका समितिहरूले आयकरलगायत तिर्नु नपर्ने र नियमन गर्न कठीन भएको निष्कर्ष निकालेर सरकारले प्रालिमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
समितिको अर्को ‘रोग’का रुपमा यातायात सेवामा सिन्डिकेट थियो। उक्त सिन्डिकेटलाई हटाउने र प्रतिस्पर्धी (कम्पनी) मोडलमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित २०७५ बैशाखमा तत्कालीन सरकारले यातायात समिति नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७३ पुसमा सर्वाेच्च अदालतले यातायात क्षेत्रमा रहेका समितिहरू खारेज गर्न परमादेश दिइसकेको थियो।
सोहीअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले ‘यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका’ संशोधन गरेर समितिहरू नवीकरण नगरिने र त्यस्ता समितिहरू अनिवार्य रुपमा प्रालिमा जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यसयता सबै समितिहरू प्रालिमा परिणत भएर सञ्चालनमा छन्।
अहिले पुनः समितिहरू नवीकरण गर्ने तयारीमा सरकार अघि बढेको कार्यदलको प्रतिवेदनले पुष्टि गर्छ। पाँच वर्षसम्म यस्ता समिति सञ्चालन सँगसँगै यातायात सेवालाई कम्पनी मोडलमा लैजाने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। त्यसपछि २०८६ साउनदेखि समिति स्वतः खारेज हुने नीति ल्याउनुपर्ने कार्यदलको सुझाव दिएको छ।
कार्यदलको सुझावमा समितिहरूको अचल सम्पत्ति कम्पनीहरूमा हस्तान्तरण तथा नामसारी हुन नसकेको, नयाँ कम्पनीहरू भने दायित्व नहुँदा स्थापनाकालदेखि कार्यरत मजदूरहरूको सेवा उपलब्ध गराउन अवरोध भएको र कम्पनीका सञ्चालकको बैंक खाता रोक्का राख्दा व्यवसाय सञ्चालनमा बाधा भएको जिकिर गरिएको छ।
त्यस्तै दुर्घटनामा घाइते भएकाको उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्न बाँकी रहेकाले पनि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाएको छ।
यता भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले भने यो कार्यदलको सुझावमात्र भएकाले त्यसको विस्तृत अध्ययन गरेर आवश्यक निर्णय लिइने जनाएको छ।
यी हुन् कार्यदलका मुख्य सुझावहरू
दोहोरो कर हटाउनुपर्ने
हाल सार्वजनिक गाडीहरूले अग्रिम कर तिर्दै आएका छन्। सम्बन्धित यातायात कम्पनीले पनि आय-व्ययका आधारमा थप कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अब भने कम्पनीमार्फत मात्रै कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यदलले सुझाव दिएको छ। अग्रिम आयकरसम्बन्धी व्यवस्था यातायात कम्पनीका सार्वजनिक गाडीमा लागु नहुने नीति ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
पूर्वाधार र सवारीसाधनलाई अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने
सडकलगायत पूर्वाधार तथा सार्वजनिक सवारीलाई अपांगमैत्री बनाउनु पर्ने कार्यदलले बताएको छ।
सहरी बाटोमा सञ्चालन हुने साना तथा मझौला र ठूला सार्वजनिक सवारीमा अनिवार्य रूपमा अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, वृद्धवृद्धा तथा महिलाका लागि उपयुक्त हुनेगरि सिट एरेन्जमेन्ट गर्न सुझाव दिएको हो।
अनलाइनबाटै टिकेटिङ
यातायात क्षेत्रमा सहज रूपमा अनलाइन टिकेटिङको सुविधा ल्याउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
यसका लागि सञ्चित मूल्य कार्ड, कन्ट्याक्टलेस चिपसहितका बैंक कार्ड, डिजिटल वालेट, क्युआर कोडमा आधारित मोबाइल टिकटजस्ता प्रविधिको प्रयोग गरेर टिकेट काट्ने सहज अवस्था बनाउन भनेको छ।
मागमा आधारित रुट परमिट, घाटा हुने क्षेत्रमा अनुदान
कार्यदलले मागका आधारमा सार्वजनिक सवारीलाई बाटो इजाजत (रुट परमिट) दिने नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ। कुनै बाटोमा आवश्यक्ताभन्दा धेरै सवारीलाई इजाजत दिँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ।
कुनै बाटोमा भने व्यवसायीहरूले खासै रुचि नदेखाउँदा यातायात सेवा नै विस्तार हुन नसकेकाले त्यस्ता बाटोमा सञ्चालन हुने सवारीलाई अनुदानको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
रोजगारलाई औपचारिकता र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी
कार्यदलले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको रोजगारीलाई औपचारिकीकरण र यस क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूको सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
हाल सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको रोजगारी अनौपचारिक रहेको छ।
बीमा रकम बढाउनु पर्ने
सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेको दुर्घटनामा मृत्यु भएमा यात्रुको परिवारले बीमा बापत पाउने रकम बढाउन भनिएको छ।
हाल दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको परिवारले ५ लाख पाउँदै आएको र त्यसलाई बढाएर ७ लाख रुपैयाँ बनाउन कार्यदलले सुझाव दिएको हो।
त्यस्तै घाइतेको उपचारलाई पाँच लाखको सीमा कायम गर्न भनिएको छ।
विशेष घाइतेको उपचार गर्न कोष
कार्यदलले सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्ने क्रममा विशेष किसिमका घाइतेको उपचारका लागि सरकारले पुनस्र्थापना कार्यकम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
२५ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्ने र पाँच वर्षभन्दा बढी उपचार गराउनुपर्ने घाइतेका लागि यातायात व्यवसायी, बीमा कम्पनी र सरकारले विशेष उपचारका लागि कोष स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ।
यसबाट व्यवसायीलाई दीर्घकालिन दायित्व कम हुने र घाइतेको उपचार सहज हुने कार्यदलको भनाइ छ। यीलगायत कार्यदलले सरकारलाई दर्जनौँ सुझाव दिएको छ।
