काठमाडौं- प्रसारणलाइन निर्माणमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले प्रसारणलाइन निर्माणस्थलमा पर्ने प्रभावितका लागि पनि साधारण सेयर (आईपीओ) जारी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 

जलविद्युत आयोजनाको निर्माणस्थलका प्रभावितलाई मात्रै १० प्रतिशत आईपीओ जारी हुँदै आएको छ। अहिलेसम्म ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ता जलविद्युतमा पुगिसकेका छन्। अहिले पनि दोस्रो बजारमा ६० भन्दा बढी हाइड्रोपावर कम्पनी सूचीकृत छन्। आयोजना निर्माणस्थलको विवाद सोही कारण धेरै हदसम्म समाधान भएको छ।

अहिले सवस्टेशन र प्रसारणलाइन निर्माणमा अवरोध बढी हुन थालेपछि सो क्षेत्रका प्रभावितलाई पनि आईपीओको कोटा छुट्याउनेगरी नीति ल्याउन लागिएको हो। 

'प्रसारणलाइन र सबस्टेशन नै बनाउन झमेला परेको छ, अब उनीहरुलाई आईपीओको कोटा दिनेगरी काम गर्न सुझाव दिएका छौँ' प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने। 

प्राधिकरणकै सुझावको आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रसारणलाइनको निर्माणमा आउने गतिरोध रोक्ने लक्ष्यसहित प्रभावितलाई आईपीओ छुट्याउने विषयलाई अगाडि बढाएको छ।

‘उनीहरुलाई प्रभावितको सूचीमा नराख्दा प्रसारणलाइन नै निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था आएको छ,’ घिसिङले भने।

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिएको २८ सय ३७ मेगावाट बिजुलीमध्ये २१ सय ७५ मेगावाट निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ। 

बिजुली उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेता पनि बिक्रीको जिम्मा भने प्राधिकरणको छ। सोही कारण प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणको जिम्मा प्राधिकरणको छ। 

घिसिङका अनुसार देशभर सयौँ प्रसारणलाइनका आयोजना निर्माणमा अवरोध हुँदा देशले ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ। यसैले प्रसारणलाइन र सबस्टेशनले छुने जग्गाका प्रभावितलाई आईपीओ छुट्याउनेगरी सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। 

हालसम्म आयोजना प्रभावितका लागि भनेर आयोजना बन्ने स्थल आसपासका बासिन्दाका लागि आईपीओमा निश्चित कोटा छुट्याइएको हुन्छ। जलविद्युत आयोजनाले सुरुमा स्थानीय बासिन्दाका लागि सेयर निष्कासन गरेपछि मात्रै सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गर्न पाउने व्यवस्था छ। अब भने स्थानीयलाई जस्तै प्रसारणलाइन प्रभावितलाई समेत आईपीओमा कोटा दिन लागिएको हो। 

सरकारले प्रसारणलाइन प्रभावितलाई आईपीओ दिनुपर्नेमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्की पनि बताउँछन्। ‘प्रभावितको सूचीमा राखियो भने धेरै प्रसारणलाइन निर्माणको अवरोध हट्छ,’ अध्यक्ष कार्कीले भने।

प्रसारणलाइन प्रभावितलाई आईपीओ दिने विषयमा मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखाले दुई महिना अघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। 

महाशाखाले प्रसारणलाइन प्रभावितलाई आईपीओमा कोटा छुट्याउन सम्भावना रहने/नरहने विषयमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको हो।

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनबाट प्रभावितलाई भने देशभरका आयोजनाको आईपीओ कोटा दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यू बुटवल-गोखरपुर प्रसारणलाइनबाट प्रभावित बासिन्दालाई देशभरका आयोजनामा कोटा छुट्याउन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। 

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनाअन्तर्गतका प्रसारणलाइन निर्माणमा समेत अवारोध नै अवरोध छ। प्रसारणलाइनको टावर पर्ने भनी उल्लेख गरिएको तारमुनिका बारेमा केही नबोलिएको भन्दै नुवाकोटदेखि तनहुँसम्मका स्थानीयले विरोध गरिरहेका छन्।

रातमाटे-दमौली-बुटवल चार सय केभी प्रसारणलाइनमा पनि विवाद जारी छ। सबै प्रसारणलाइनमा कोटा छुट्याएर आईपीओ दिन सकियो भने समस्या समाधान हुने निकर्ष प्रतिवेदनमा छ।