काठमाडौं- सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो नखोल्दा २७ सय मेगावाट बिक्रीको सम्झौता अलपत्र परेको छ। विद्युत व्यापार गर्न स्थापना भएका निजी क्षेत्रका कम्पनीले भारतीय निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग सिधा विद्युत् व्यापार गर्नका लागि सम्झौता गरेपनि अहिलेसम्म बाटो नखुल्दा अलपत्र परेको हो।
निजी क्षेत्रका कम्पनीले लाइसेन्स पाउने आशाले दुईवर्ष अगाडि देखि विभिन्न कम्पनीसँग २७ सय मेगावाटको बिक्रीको सम्झौता गरिसकेका छन्। अहिलेको ‘विद्युत् ऐन, २०४९’ बाट सिधै अनुमती दिन सकिने अवस्था छैन।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत २७ भदौमा संसद्मा विद्युत् विधेयक, २०८० दर्ता गरेको छ। सो विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिने विषय उल्लेख छ। तर संसद्बाट अहिले नै पारित भएर ऐन बन्ने अवस्था नभएकोले फास्ट ट्र्याकबाट भने पनि लाइसेन्स दिनुपर्नेमा निजी क्षेत्रले जोड दिँदै आएका छन्।
गत वर्षको ऊर्जा सम्मेलनमा भारतको भेदान्त लिमिटेडले नेपालसँग २ हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्न आशयपत्र दिएको थियो। नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स)ले सम्झौता नै गरिसकेको छ। भेदान्तले नेपालबाट दीर्घकालीनरुपमा विद्युत् खरिद गर्न आशयपत्र बुझाएको थियो।
भारतको अर्को निजी कम्पनी मणिकरण पावरले पनि २ सय मेगावाट विद्युतको लागि समझदारी गरिसकेको छ। भारतको मणिकरण पावर कम्पनीले नेपेक्समार्फत पाँच सय मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी पुस २०७८ म समझदारी गरेको थियो। २०७९ को वर्षा ऋतुबाटै विद्युत् किन्ने गरी उक्त समझदारी भएको थियो। तर निजी क्षेत्रले लाइसेन्स नपाउँदा अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको नेपेक्सका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यले बताए।
विद्युत विकास विभागका अनुसार, विभागमा विद्युत व्यापारको अनुमतित्रका लागि नेपेक्स र पावर ट्रेडिङ एण्ड इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (पीटीईईएल) ले निवेदन दिइसकेका छन् भने नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंकले पावर ट्रेडिङ कम्पनी (पीटीसी) लिमिटेडका लागि ऊर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएको छ। हिमालयन ट्रेडिङ कम्पनीले पनि विद्युत व्यापारका अनुमतिपत्र लिनका लागि तयारी अघि बढाएको छ। ‘सरकारले चाहेमा अहिलेकै ऐनबाट पनि अनुमति दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ, विशेष व्यवस्था गरेर छिटो अनुमति दिनुको विकल्प छैन,’ आचार्यले भने।
भारतसँग दश वर्षभित्र दैनिक १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्री गर्नेगरी दीर्घकालीन व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। सोही कारण सरकारी संस्थाले मात्रै विद्युत् व्यापार असम्भव रहेको आचार्यको भनाइ छ। बंगलादेशमा समेत विद्युत् व्यापारको तयारी भएकोले निजी क्षेत्र जोडिनु झनै अनिवार्य रहेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ।
१० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली लैजान सहमत भएको भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन विस्तार र बंगलादेशसम्म बिजुली निर्यातको बाटो दिनसमेत सहमत भइसकेको छ। विद्युत उत्पादन र व्यापारमा समेत त्रिदेशीय संयन्त्र बनाउन समेत तीन देश सहमत भइसकेका छन्।
गत वर्ष भारतको प्रतिस्पर्धी बजारको डे-अहेड मार्केटमा करिब ६२२ मेगावाटसम्म निर्यातका लागि अनुमति पाएको थियो। नेपालमा हाल पिक आवरमा डिमान्ड १८ सय मेगावाट हो। अहिलेको बर्सातमा उत्पादन २८ सय मेगावाटसम्म पुगेको छ। जसमा एक हजार मेगावाट भारत निर्यात नहुँदा केही समय ६ सय देखि ८ सय मेगावाटसम्म बिजुली खेर गएको थियो।
आउँदो असार मसान्तसम्म करिब ९ सय मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिने अनुमान गरिएको छ। यसरी हेर्दा आउने असारसम्म नेपालको उत्पादिन विद्युतको जडित क्षमता ४ हजार मेगावाट हाराहारी हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक डिमान्ड १८ सय बाट बढेर २ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ।
विद्युत् यो वर्ष पनि खेर जान सक्ने भएकोले सरकारले बेलैमा निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिनुपर्ने अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ। गतवर्ष पनि बिजुली खेर गएको र यो वर्ष पनि खेर जाने अवस्था आएमा निजी क्षेत्र नै मारमा पर्नेसमेत उनको भनाइ छ।
