काठमाडौं- विश्व बैंक समूहको सदस्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडलाई ५ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब सात अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ। यो लगानी महिलाद्वारा सञ्चालित व्यवसायहरुलगायत साना तथा मझौला उद्यममा वित्तीय पहुँच बढाउन र जलवायुमैत्री आयोजनालाई सहयोग गर्न परिचालन गरिनेछ।

यस लगानीको उद्देश्य साना तथा मझौला उद्यमलाई वित्तीय पहुँच प्रदान गर्दै बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्ने, वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र जलवायु लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने रहेको छ।

नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा भएको आईएफसीको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो यस लगानी तथा परिचालनले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई साना तथा मझौला व्यवसाय, कोभिड १९ महामारीबाट प्रभावित उद्यम, महिलाको स्वामित्वमा रहेका साना तथा मझौला उद्यम र ग्रामिण क्षेत्रमा रहेका उद्यम व्यवसायलाई सहयोग गर्न सघाउ पुर्‍याउनेछ।

आईएफसीको यस लगानीले स्वच्छ यातायात, जलवायु-स्मार्ट कृषि र सौर्य परियोजनाहरुलगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रको जलवायु वित्तमा पहुँच बढाएर नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका प्रयासमा विशेष योगदान पुर्‍याउने बैंकले जनाएको छ।

यस ऋणको ५० प्रतिशत ग्लोबल आइएमई बैंकले साना तथा मझौला र खुद्रा ग्राहकहरुको लागि जलवायु तथा लैंगिक क्षेत्रको लगानीमा समानरुपमा विनियोजन गर्नेछ। बाँकी ५० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमहरुमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रयोग गर्नेछ।

नेपालमा कुनै पनि विकास वित्तीय संस्थाले कुनै पनि बैंकलाई लैंगिक वित्तीय फाइनान्स उपलब्ध गराएको यो पहिलो पटक हो।

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड साना तथा मझौला उद्यमले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २२ प्रतिशत योगदान गरेको छ र २० लाख बढी मानिसलाई रोजगारी दिएको छ। तथापि ४४ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमलाई अझै पनि वित्तीय पहुँचमा बाधा रहेको छ। यो अन्तर झण्डै ३.६ अर्ब डलरको रहेको छ।

महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा यो स्थिति अझ कमजोर रहेको छ। महिलाको स्वामित्व रहेका करिब ५२ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यममा सिमित वित्तीय पहुँच रहेको तथ्यांक छ।

ग्लोबल क्लाइमेट इन्डेक्स (२०२१) मा जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित देशको दशौं स्थानमा रहेको नेपालका लागि सन् २०४५ सम्म शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य भेटाउन जलवायु वित्तको विशेष महत्व रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनाले नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा निकै खुशी रहने बताउँदै त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन्।

ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आईएफसीसँगको सहकार्यले बैंकलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिष्पर्धी बन्न सहयोग पुगेको बताए। उहाँले आईएफसीसँगको यस ऋण सम्झौताबाट नेपालका साना तथा मझौला उद्यमको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।

'विश्व जनमानस जलवायु र वातावरणीय प्रभावको बारेमा सचेत हुँदै गइरहेको अहिलेको अवस्थामा भएको यो ऋण सम्झौताले जलवायु र लैङ्गिक फाइनान्सिङमार्फत दिगोपनको लागि हाम्रो प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछ। हरित ऊर्जाको विकासमा नेपालको सम्भाव्यतालाई मान्यता दिँदै ऊर्जा क्षेत्रमा रहेको स्रोतसाधनको खाडललाई पुरा गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। यसबाहेक, हाम्रो यस पहलले नेपालको ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरुलाई आर्थिकरुपमा सशक्त बनाउन सहयोग गरेर लैंगिक असमानता कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यस प्रयासमा आईएफसीसँगको साझेदारीमा हामी आभारी छौँ,' ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रत्नराज बज्राचार्यले भने।

आईएफसीले ग्लोबल आइएमई बैंकलाई जलवायु र लैंगिक वित्त व्यवसायका साथै बैंकलाई जोखिम व्यवस्थापन फ्रेमवर्क बनाउनसमेत सहयोग गर्नेछ। 'नेपालमा आईएफसीको रणनीतिक प्राथमिकताहरुमध्ये वित्तीय समावेशीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई सहयोग गर्नु एक महत्वपूर्ण रणनीति हो। त्यसैअनुसार यो लगानीले नेपालमा जलवायु- स्मार्ट सम्पत्ती र महिलाको स्वामित्व रहेका साना तथा मझौला उद्यममा निजी क्षेत्रको लगानीलाई उत्पे्ररित गर्दै लैंगिक तथा जलवायु वित्त बजारलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य राखेको छ,' नेपाल बंगलादेश र भुटानका लागि आईएफसीका कन्ट्री म्यानेजर मार्टिन होल्टम्यानले भने 'आईएफसीको यो विनियोजनले नेपालमा थप महिलाहरुलाई सशक्तीकरण गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, र जलवायु तथा आर्थिक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच बढाउने लक्ष्य राखेको छ।'

नेपालका लागि आईएफसीका आवासीय प्रतिनिधि बाबाकर एस फायले आईएफसीको यस फाइनान्सले नेपालका साना तथा मझौला उद्यमहरुमा फाइनान्सिङ गर्न सहयोग पुग्ने बताए। 

यो साझेदारी, आईएफसी र ग्लोबल आइएमई बैंकबिचको तेस्रो साझेदारी हो। सन् २०२२ मा आईएफसीले ग्लोबल ट्रेड फाइनान्स प्रोग्राम (जीटीएफपी) को एक भागको रुपमा एक व्यापार वित्त सुविधा विस्तार गरेको थियो। जसमा हरित व्यापार फाइनान्सिङको लागि विशेष प्रावधान समावेश थियो। 

उक्त समयमा त्यो सम्झौता आईएफसीले हरित व्यापार फाइनान्समा गरेको विश्वकै पहिलो ऋण प्रवाह थियो।