काठमाडौं- बीमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरेको छ। नेपालमा सञ्चालित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई एक वर्षको समयावधि उपलब्ध गराउँदै प्राधिकरणले पुँजीवृद्धिको योजना प्रस्तुत गर्न भनेको छ। 

पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग न्यून पुँजी हुँदा बीमा व्यवसाय जोखिममा पर्नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले पुँजीवृद्धिको निर्णय गरेको हो।

प्राधिकरण पुनर्बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २० अर्ब पुर्‍याउने योजनामा देखिन्छ। पुनर्बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो पुँजीवृद्धि योजना २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रस्तुत गरेमा अझै बढाउन सकिने सोचमा प्राधिकरण देखिन्।

यस्तोमा प्राधिकरणले पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजीवृद्धिसम्बन्धी निर्णय प्रकृयामा अर्थ मन्त्रालयसँग सामान्य छलफलसमेत नगरेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

भर्खरै सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेका पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्न नपाउँदै फेरि पुँजीवृद्धि गर्ने निर्णय गर्ने काम आफैमा अस्भाविक रहेको भन्दै मन्त्रालय प्राधिकरणप्रति असन्तुष्ट बनेको छ। 

कतिसम्म भने अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य रहेका प्रतिनिधिलाई बैठकमा नबोलाइ उक्त निर्णय गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख भुपाल बराल प्राधिकरणमा सञ्चालक समिति सदस्य छन् तर बराललाई नै सञ्चालक समिति बैठकमा नबोलाइ गणपुरक संख्याका आधारमा निर्णय गरिएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। 

'अर्थ मन्त्रालय बीमा प्राधिकरणको तालुकदार मन्त्रालय हुनुको नाताले यत्रो ठूलो निर्णय गर्दा मन्त्रालयसँग सामान्य छलफलसमेत भएन। प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेर अगाडि बढ्न खोजेको देखियो। मन्त्रालयबाट प्राधिकरणको बोर्ड सदस्य रहेका सहसचिवज्यूलाई उक्त निर्णय प्रकृयामा सहभागी गराइएन भन्ने छ', मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर मन्त्रालयसँग सामान्य छलफल नै नगरी निर्णय प्रकृया अगाडि बढाइएकाले कार्यान्वयन आउनेमा मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी आशंका व्यक्त गरे।

'मन्त्रालयसँग सामान्य छलफल नै नगरी निश्चित स्वार्थ समूहको दबाबमा परेर पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजीवृद्धि गर्ने प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयनमा जाने देखिँदैन। सरकारीबाट सञ्चालित नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गरेर भर्खरै आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरिरहेको छ। अर्को कम्पनीले भर्खरै प्रिमिमयमा सेयर जारी गरेको छ। फेरि पुँजीवृद्धिका नाममा सर्वसाधारणसँग एफपीओमार्फत पैसा उठाउने खेल भएको छ। यसमाथि अर्थ मन्त्रालय र सरकारले प्राधिकरणमाथि प्रश्न उठाउने देखिन्छ', स्रोतले भन्यो। 

हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले केही समय अगाडिमात्रै १०७ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर २०७ रुपैयाँमा सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गरिसकेको छ। यस कम्पनीका लागि नै भनेर धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली संशोधन गरिएको थियो।

कुनै पनि कम्पनी प्रिमियम सेयर जारी गर्नका लागि तीन वर्ष लगातार नाफामा गएको हुनुपर्नेमा बोर्डले एक वर्ष घटाएर दुई वर्ष कायम गरेको थियो। 

हिमालयन रि इन्स्योरेन्सले सर्वसाधारणसँग करिब ६ अर्ब रुपैयाँ प्रिमियम सेयर निष्कासन गरेर उठाएको छ।  संस्थापक लगानीकर्ताको ७ अर्ब रुपैयाँ बैंक वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेप खाताबाट प्राप्त भएको ब्याज आम्दानीबाट नाफा देखाएर यस कम्पनीले प्रिमियम सेयर निष्कासन गरेको थियो।

प्रिमियमबाट उठाएको पुँजीले व्यवसाय विस्तार गर्नुको सट्टा भवन निर्माणको योजना प्रस्तुत गरेको हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पुन: प्राधिकरणले फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) मार्फत पैसा उठाउने ढोका खोल्ने तयारी गरिरहेको देखिन्छ। 

यद्यपी प्राधिरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल उक्त कुरा मान्न तयार छैनन्। बीमा कम्पनीहरूकै चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुगिसकेकाले बीमा कम्पनीहरूको पनि बीमा गर्ने पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउन आवश्यक भएकाले पुँजीवृद्धिसम्बन्धी निर्णय गरिएको सिलवालको दाबी छ।

'जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको पुँजी नै ८ अर्बको हाराहारीमा पुगिसक्यो। बीमा कम्पनीको पनि बीमा गर्ने पुनर्बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी बढाउन आवश्यक छ। बीमा कम्पनीहरूको जोखिम कम गर्न पनि पुनर्बीमा कम्पनीहरूको पुँजी बढाउन आवश्यक देखेरै प्राधिकरणले निर्णय गरेको हो', सिलवालले भने।

पुनर्बीमा कम्पनीहरूको व्यवसाय बढिरहेको उनले बताए। जीवन बीमा र निर्जीवन बीमा कम्पनीले नेपालकै रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले ४६ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्राधिकरणले गरिसकेकाले रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई बलियो बनाउन आवश्यक रहेको सिलवालको तर्क छ।

४६ प्रतिशत बजार हिस्सामध्ये हिमालयन र नेपाल पुनर्बीमाले २३/२३ प्रतिशत बाँडेर लिने भएकाले जोखिम कम गर्न पनि पुँजीवृद्धि आवश्यक रहेको अध्यक्ष सिलावलको भनाइ छ। 

'पुनर्बीमाको कम्पनीको बजार हिस्सा बढिरहेको छ। नेपालकै बीमा कम्पनीबाट ४६ प्रतिशत व्यवसाय दुई कम्पनीले २३/२३ प्रतिशतले लिन थालिसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रियरुपमा यी कम्पनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न थालिसकेका छन्। बीमा कम्पनीमा आउन सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्न पनि पुनर्बीमा कम्पनीको पुँजीवृद्धि आवश्यक छ' , सिलावलले भने। 

पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई पुँजीवृद्धिको योजना प्रस्तुत गर्न खासै समस्या नहुने तर्क उनी गर्छन्। हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रिमियमबाट उठाएको रकममध्ये राज्यलाई कर तिरेको रकम र आगामी वर्षसम्म साधारण जगेडाकोषमा जम्मा हुने रकमसमेत जोडेर पुँजीवृद्धिको प्रस्ताव गर्नसक्ने उनको धारणा छ। 

यस्तै नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको गत आर्थिक वर्षसम्म १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी र कम्पनीको जगेडा तथा कोषमा ३ अर्ब ४३ करोडसहित करिब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुर्‍याउन समस्या नभएको उनी बताउँछन्। 

उक्त रकममा संस्थापक लगानीकर्ताबाट कति पुँजी थप गर्ने र सर्वसाधारणबाट कति उठाउने भन्नेबारेको योजना आगामी वर्षसम्म प्रस्तुत गर्न पुनर्बीमा कम्पनीलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ। सिलवालले घुमाउरोरुपमा पुनर्बीमा कम्पनीहरूले एफपीओमार्फत थप रकम उठाउने योजना प्राधिकरणमा बुझाउनका लागि भनिएको स्वीकार गरे।