काठमाडौं- नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालको प्रतिनिधि मण्डलले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालसँग छलफल गरेको छ। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डलले मन्त्री रिजालसँग भेटगरी विभिन्न विषयमा छलफल गरेको हो।
छलफलमा अध्यक्ष चौधरीले नेपालमा दुईपांग्रे सवारी साधनहरुको एसेम्बल उद्योगहरु खुल्दै गएको र चारपांग्रे एसेम्बल उद्योगहरु पनि खुल्ने क्रममा रहेको तर सरकारको अस्थिर नीतिका कारण अधिकांश अटोमोबाइल उद्यमी तथा व्यवसायीहरु पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका बताए। अटोमोबाइल उद्योगलाई सहज रुपमा उद्योग अघि बढाउनका लागि स्थायी नीति ल्याउन आग्रह गरे।
यसै छलफलका क्रममा नाडाका सचिव विक्रम सिंघानियाले नेपालको अटोमोबाइल व्यवसायको उत्थानका लागि आवश्यक हुने निम्नलिखित ११ बुँदे नीतिगत सुझावहरु समेत प्रस्तुत गरेका हुन्। यी हुन् नाडाले उद्योगमन्त्री समक्ष राखेका सुझावहरु -
.jpg)
१. अस्थिर महसुल दरले व्यवसायीहरु हतोत्साहित भइरहेकोले महसुल दरहरुमा स्थिरता कायम गरिनु पर्ने देखिन्छ। खासगरी मेक इन नेपालको अवधारणाअनुसार आयात प्रतिस्थापन तथा रोजगारी सिर्जनालाई मध्यनजर गर्दै देशलाई औद्योगीकरणतर्फ अग्रसर गराउन अटोमोवाइल व्यवसायीहरुले अत्यधिक रुपमा सवारी साधनहरु उत्पादन गर्ने सीकेडी स्थापना गर्दै लगेको र औद्योगिक लगानीलाई सुरक्षित गर्न तथा उद्योगिहरुको मनोबलमा वृद्धि र यसलाई दीर्घकालिन रुपमा सफल बनाउन हाल अन्तःशुल्क महसुलमा दिइएको छुटको व्यवस्था कम्तिमा १५ वर्षसम्मको लागि कायम गर्न ऐनमै राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने र यस्तो व्यवस्था भएमा उद्यमीहरुलाई उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन हुनेछ।
२. एउटै ब्रान्ड्को पार्टस मुख्य उत्पादनकर्ताको अनुमती बिना तेस्रो पक्षबाट निर्वाध रुपमा पैठारी हुदै आएकोमा एयरपोर्ट तथा भन्सार नाकामा सो सामानहरु नेपालको आधिकारिक आयातकर्ताले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने।
३. स्वदेशमै स्थापना हुने सवारी साधन तथा अटोमोवाइल सम्बन्धी एसेम्बल उद्योग, अटोमोवाइल स्पेयर पार्टस उद्योग, टायर उद्योग, लुब्रिकेन्ट उद्योग तथा व्याट्री उद्योगहरुको स्थापनाका लागि छुट्टै औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरिनु पर्ने जसले एकै क्षेत्रबाट सम्पूर्ण अटोमोबाइल्स उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न सहयोग पुग्नेछ।
४. नेपाल र भारतबीचको द्धिपक्षिय आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्न, नेपालमा उद्योगहरुलाई आकर्षित गर्न, नेपालमा व्यापार सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न नेपालमा इन्टरनेसनल इकोनोमिक जोन स्थापना गरिनु पर्ने।
५. नेपालमै लुब्रिकेन्ट उद्योगहरु भएको अवस्थामा त्यसको संरक्षणका लागि नेपालमा उच्च गुणस्तरिय लुब्रिकेन्टसहरु मात्र आयात गर्न सकिने व्यवस्था हुनु पर्ने।
६. नेपालमै उत्पादन हुने सबै किसिमका अटोमोबाइल, स्पेयर पार्टस, हेलमेट, व्याट्री, लुब्रिकेन्ट तथा टायरहरु निर्यात गर्दा अन्य निर्यात वस्तुहरुले पाउने सरहको छुट पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने तथा नेपालमा उत्पादित हेलमेट व्याट्री तथा टायरहरुलाई पनि नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने। नेपालमै उत्पादन गर्ने उद्योगलाई एनएस प्रदान गर्दा घरेलु उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन पुग्ने।
७. उत्पादनको माग र आपुर्ति सन्तुलनमा राख्न लुब्रिकेन्ट आयात गर्नको लागि आयातकर्ताले अनिवार्य रुपले एपीआईद्वारा जारी गरिएको गुणस्तर प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने अथवा कुनै रिकग्नाइज्ड सर्टिफिकेसन एजेन्सीका साथै सम्बन्धित मुलुकले निर्धारण गरेको मापदण्ड समेतको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने। त्यसैगरी विश्वका लुब्रिकेन्ट निर्माता र निर्यातकर्ताहरुले आफ्नो उत्पादन तीनभन्दा बढी मुलुकहरुमा निर्यात गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने।
८. त्यस्तै नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता तथा वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा अनिवार्य रुपमा आफ्नो एजेन्सीसमेत दर्ता गरेको कम्पनीले मात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने। यस्तो व्यवस्था भएमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने, बैदेशिक मुद्रा विदेशिन कम हुने, नेपालमै रोजगारी सिर्जना भइ युवाहरुलाई विदेशिनबाट केही हदसम्म रोक्न सकीने र देशलाई आत्मनिर्भर बन्न सहयोग पुग्ने।
९. नेपालमा कपी प्रोडक्ट्स निर्वाध रुपमा आयात हुँदा आधिकारिक आयातकर्तालाई मार परीरहेकोेले आयातकर्ताले भन्सारमा उत्पादनकर्ताको कागजात, ओरिजिन प्रमाणपत्र, ब्रान्ड्, लेवल आदी जाच गरेरमात्र सामान पास गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने।
१०. नेपाल सरकारको मेक इन नेपालको उद्देश्यलाई साकार पार्न उद्योगलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नु पर्ने र नगद प्रवाहमा राहत दिन आवश्यक भएको हुँदा हाल सीकेडी इम्पापोर्टमा भन्सार बिन्दुमा लिँदै आएको आरडीएफ कर यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ताको बखत मात्र साविक व्यवस्थाअनुसार नै लिने व्यवस्था गरिनु पर्ने।
११. भारतीय जीएसटीलाई मध्यनजर र अध्ययन गरेर नेपाली कर प्रणाली र यसका दरहरु लागु गर्नाले खुला सीमानाका कारण उब्जिएको अवैध कारोबार निरुत्साहित हुने।
छलफलका क्रममा मन्त्री रिजालले अटोमोबाइल क्षेत्र देशलाई राजस्व र रोजगारी दिने प्रमुख श्रोत भएको र यसको विकासको लागि आवश्यक स्थिर नीति ल्याउन पहल गरिने बताउँदै अटोमोबाइल उद्योगहरु खोल्न कहाँ उपयुक्त हुन्छ त्यसबारे सुझाव दिन पनि अनुरोध गरे।
यसैक्रममा मन्त्री रिजालले गोरखकाली रबर उद्योगलाई पीपीपी मोडेलमा लैजान सरकारले तयारी गरीरहेको बताउँदै अटोमोबाइल व्यवसायीहरुले सो उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
सो छलफलमा नेपालमा उत्पादित हेलमेट, व्याट्री तथा टायरहरुलाई सरकारको अनुमति र अनुगमनमा नाडा स्वयम्ले परीक्षण गर्ने मेशिन खरिदगरी नेपालको गुणस्तर प्रमाण चिन्ह एनएस प्रदान गर्न सक्ने विषयमा समेत अर्को बैठकमा थप छलफल गरिने मन्त्री रिजालको भनाइ छ। छलफलमा नाडाका संस्थागत उपाध्यक्ष पुष्कर ओझा, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य अभिक ज्योति, मेघराज पौडेल, सोहन श्रेष्ठ तथा एशोसिएसन सचिव सुरेन्द्र प्रधान समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
