म्याग्दी- गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’ एपमार्फत हुने यातायात सेवालाई नियमन गर्ने र वैधानिक बनाउने कानूनी बाटो खुलेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले स्वीकृत गरेको गण्डकी प्रदेशको सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली-२०८० मा मापदण्ड बनाएर राइड सेयरिङ दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिएको हो।

नियमावलीको दफा १३ मा निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चार पांग्रे तथा दुई पांग्रे सवारीले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएको भाडा लिइ यात्रु बीमा गरेर यात्रु बोक्न पाउने व्यवस्था छ।

सो व्यवस्थाअनुसार निजी प्रयोजनका लागि दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त चारपांग्रे तथा दुईपांग्रे सवारीले सार्वजनिक सवारीसरह यात्रु ओसारपसार गर्नसक्ने गरी मापदण्ड बनाउन गृहकार्य थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टीकाराम पौडेलले बताए।

'नियमावलीले राइड सेयरिङलाई नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानूनी बाटो खोलेकाले मापदण्ड तयार पार्न लागिएको हो', उनले भने, 'मापदण्डको आधारमा दुई पांग्रे र निजी सवारी साधन प्रक्रिया पुर्‍याएर राइड सेयरिङमा दर्ता हुन पाउनेछन्।'

प्रदेश सरकार मातहतको यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएर अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मोबाइल एपको प्रयोगमार्फत यातायात सेवा लिन सकिने राइड सेयरिङ यात्रुमाझ लोकप्रिय बन्दै गए पनि नियमन गर्न र वैधानिक बनाउन कानूनको अभाव छ। नेपालमा पठाओ, टुटल, सहारा, इनड्राइभ, सजिलो, ट्याक्सिमान्डु, क्याब ट्याक्सीलगायत राइड सेयरिङ एप सञ्चालनमा छन्। यी एपको नियमनका लागि यसअघि बागमती प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएको थियो।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय तथा उद्योग विभागमा दर्ता भएको इनड्राइभ नामक राइड सेयरिङ चलिरहेको छ। यातायातसम्बन्धी कानूनअनुसार यसले गण्डकीमा हालसम्म वैधानिकता पाएको छैन। कानून अभावमा राइड सेयरिङ गर्नेले पोखराका ट्याक्सी चालक तथा व्यवसायीले आक्रमण र अवरोध गरेको गुनासो गरेका छन्।

राइड सेयरिङ सेवाका लागि दुई पांग्रे सवारी साधन दर्ता गर्न २५ हजार रूपैयाँ र नवीकरण शुल्क प्रतिवर्ष १२ हजार पाँच सय रूपैयाँ तोकिएको छ। चार पांग्रे सवारी साधनको दर्ता तथा अनुमति शुल्क ५० हजार रूपैयाँ र नवीकरण शुल्क २५ हजार रूपैयाँ रहेको आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ।

दुईपांग्रे र चारपांग्रेको दर्ता, अनुमति लिन ७० हजार रूपैयाँ र वार्षिक नवीकरण गर्न ३५ हजार रूपैयाँ तोकिएको छ। गण्डकी प्रदेशको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयकमा राइड सेयरिङ सेवा प्रदायक कम्पनी अब प्रदेशमा पनि अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सार्वजनिक यातायात सेवालाई समयअनुकूल व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमावली तयार पारिएको बताए।

'सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा यात्रु ठगिने र दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि नियमावलीमा राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिँदा रोजगारी सिर्जना पनि हुने सम्भावना छ', उनले भने, 'मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीलाई तत्काल कारबाही गर्ने नीति ल्याउँदा पनि नियमन गर्न नसकिएपछि राइड सेयरिङलाई दर्ता गरेर सञ्चालन हुन दिने अवस्था आएको हो।'

नियमावली यातायात क्षेत्र सुधारका लागि कोसेढुङ्गा सावित हुने मन्त्री जुग्जालीले बताए। 'राजस्वको स्रोत बढाउन र सार्वजनिक यातायातमा चुनौती बनेका ट्याक्सीलाई नियमन गर्न पनि नियमावली सहयोगी बन्नेछ', मन्त्री जुग्जालीले भने, 'ठूलो जनशक्ति र समय ट्याक्सीलाई मिटरमा चलाउन लगाउनुभन्दा राइड सेयरिङलाई विकल्पका रुपमा वैधानिकता दिन लागिएको हो।'

सेवाग्राही आफैँले एप प्रयोग गरेर राइड सेयरिङमार्फत सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छन्। पोखराका ट्याक्सी व्यवसायीसँग भएको छलफलमा उनीहरु गत भदौ १ बाट मिटरमा चलाउन सहमत भएका थिए। ट्याक्सी व्यवसायीले मिटरमा उठे बराबरको भाडा लिएर यात्रु बोक्ने पटक-पटकको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले कानून कसिलो बनाउँदै लगेको हो।

मिटरमा नचल्ने ट्याक्सीले तिर्नुपर्ने जरिवानालाई दुई हजार रूपैयाँबाट बढाएर १० हजार रूपैयाँ पुर्‍याएको मन्त्रालयले ६ महिना निलम्बन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरेको छ।

पोखरामा दुई हजार पाँच सयसहित गण्डकी प्रदेशभर करिब तीन हजार पाँच सय ट्याक्सी छन्। यातायात व्यवस्था कार्यालय कास्कीमा तीन लाख ११ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तनहुँ, नवलपुरका कार्यालयमा समेत गरी गण्डकी प्रदेशमा पाँच लाख सवारी साधन दर्ता छन्। रासस