शनिबार, असोज १५ गते २०७९

ब्याजदर दबाएर तरलता आउँदैन, पुँजी निर्माणका लागि वित्तीय बोर्डर खोलौँ

images
ब्याजदर दबाएर तरलता आउँदैन, पुँजी निर्माणका लागि वित्तीय बोर्डर खोलौँ

तर सबै कुरा एउटै डालोमा राख्दा जोखिम पनि हुन्छ। जस्तो तरलताको अभाव, ब्याजदरको उतारचढाव। यस्ता समस्या वर्षौँदेखि देखिन थालेका छन्। 

images
images

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव, ब्याजदरको कुरा निरन्तर उठिरहेको छ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत प्रभावित हुनेगरि अवस्था अघि बढेको छ। अहिलेको अवस्था एउटा निश्चित कारणले होइन। न त यो २/३ महिनाको आर्थिक नीतिले आएको हो। 

images
images
images

यस्तो अवस्था आउनुका पछाडि विभिन्न कारण छन्। वर्षौदेखि चलिआएका अभ्यासका कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो। नीतिगत तथा लामो अभ्यासलेमात्र यस्ता परिणामहरू देखिन्छन्।

संसारभर प्राय दुई प्रकारका बैंकिङ मोडल छन्। युनिभर्सल र विविधतामा आधारित। नेपालले पछिल्लो समय युनिभर्सल बैंकिङ बिजनेस मोडलमा केन्द्रित भयो। 

मर्जर तथा प्राप्तिको अभ्यास भयो। यसले गर्दा विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू मासिए। त्यस्ता साना तथा विविधतायुक्त संस्थाहरु वाणिज्य बैंकमा गाभिए। वाणिज्य बैंक भए सबै हुन्छ भन्ने सोचबाट यो नीति अघि बढेको थियो। 

पाँच वर्ष अघि राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिको मस्यौदा बन्यो। त्यसलाई सरकारले पारित गर्‍यो। त्यो रणनीतिको केन्द्रबिन्दु पनि युनिभर्सल बैंकिङमै थियो। सबै कुरा वाणिज्य बैंकबाट हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता यसले लियो। उदारहरणका लागि आश्‍वा। पुँजीबजारको प्राथमिक बजार प्रणाली वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट सञ्चालन कुरा त्यो प्रणाली थियो। यसमा बैंकहरू जोडिए। हुँदाहुँदा सेयर ब्रोकर पनि उनीहरूलाई नै दिनुपर्छ भनेर बहस भइरहेको छ। पुँजी बजारको विकासमा पनि वाणिज्य बैंकको भुमिका सिर्जना गर्ने भन्ने हाम्रो सोचले युनिभर्सल बैंकिङतर्फ नै संकेत गर्छ। बैंकहरूले इन्स्योरेन्स पनि गर्न थाले। कर्मचारीलाई टार्गेट दिएर तनाब दिन थालेपछि अनिवार्य गर्न हुँदैन भनेर राष्ट्र बैंकले गरेको छ। 

यी दृष्टान्त र उदाहरणले के देखाउँछ भने हामी युनिभर्सलमा गयौँ। वाणिज्य बैंकहरू कर्पोरेट संस्थाका रुपमा उदय भएका छन्। प्रविधिलाई आत्मसात गरेका छन्। तुलनात्मक रुपमा संस्थागत सुशासनमा पनि राम्रा छन्। तर सबै कुरा एउटै डालोमा राख्दा जोखिम पनि हुन्छ। जस्तो तरलताको अभाव, ब्याजदरको उतारचढाव। यस्ता समस्या वर्षौँदेखि देखिन थालेका छन्। 

जब यस्ता समस्याहरू देखिन थाल्छन् त्यसबाट राज्यले भनिरहेको आर्थिक विकास, उत्पादनमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना जस्ता जुन लक्ष्य छन् तिनमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। सबै काम एउटै बैंकिङ प्रणालीबाटै गर्न खोज्दा  यस्तो बाधा सिर्जना हुन्छ। 
 
सबै कुरा वाणिज्य बैंकबाट गर्दा उद्यमशीलतालाई बढावा दिँदैन। उद्दमशीलता ओझेलमा पर्नसक्ने देखिएकै छ। सना तथा मझौला व्यवसायको प्रबर्द्धन तथा उत्प्रेरणा हुँदैन। स्थापित उद्योग व्यवसयालाई उनीहरुले ऋण दिने हो। नयाँलाई उनीहरुले ध्यान दिँदैनन्। हामीलाई आवश्यक पर्ने भनेको जतिसक्दो उद्दमी जन्माउने हो। यसका लागि वित्त कम्पनी,  विकास बैंक चाहिन्छ। उनीहरुले मोफसलमा त्यही पुँजी परिचालन गर्ने निक्षेप लिने गर्दा साना साना उद्दमीहरु जन्मिन्छन्। त्यसपछि वाणिज्य बैंकमा जान्छन्। त्यसपछि पुँजीबजारमा जान्छन् तिनिहरु। पुँजी निर्माण तथा परिचालन हुन्छ। 

तर उल्टो भइरहेको छ। एकातिर हामीले युनिभर्सल बैंकिङ प्रणाली ठिक छ भनिरहेका छौं। उद्दमशीलताको विकास हुनुपर्छ। साना तथा मझौला व्यवसाय फस्टाउनुपर्छ भनिरहेका छौँ। स्टार्टअप प्रबर्द्धनको कुरा भइरहेको छ अर्कोतिर हाम्रो वित्तीय प्रणालीमा वाणिज्य बैंक बाहेक अरु छैन। यो नमिल्दो कुरा भयो। 

बैंकिङ ब्यापारमा अतिरिक्त वित्तीय क्षेत्रको विकासको कुरा पनि आउँछ। यसको विकासको कुरा गर्दा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष फाइनान्सको मोडल हुन्छ। कतिपयले प्रत्यक्ष र कतिपयले अप्रत्यक्ष वा दुबै मोडल अपनाएका हुन्छन्।

प्रत्यक्ष भनेको पुँजी बजार हो। यसमा उद्योगी व्यवसायीहरुले पुँजीबजारको माध्यमबाट जोसँग पैसा छ त्यहीबाट परिचालन गर्छन्। सेयर तथा बन्डको माध्यमबाट उनीहरुले लगानी व्यवस्थापन गर्छन्। धेरै मुलुकहरुले पुँजी बजारलाई विकास गरेर ठूला कर्पोरेटले  बैंकबाट ऋण नलिएर पुँजीबजारबाट पैसा जुटाउँछन्। बैंक होइन कि पुँजी बजारको उपकरणबाट जनतासँग जोडिन्छन्। भारतमा रियालयन्सले यही गरेको हो। त्यो ८० को दशकपछि किन लोकप्रिय भयो भने उसले जनताबाट पुँजी उठायो र नाफा पनि बाँडफाँट गर्‍यो। यसबाट कम्पनीलाई पनि फाइदा भयो। जनताले पनि लाभ लिए। 

साना तथा मझौला व्यवसाय जसको पहिचान र प्रतिष्ठा छैन। उनीहरुले अप्रत्यक्ष फाइनान्स गर्नुपर्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लगानी जुटाउनैपर्ने हुन्छ। ठूला र प्रतिष्ठित भएपछि सार्वजनिक अफरको माध्यमबाट पुँजी जुटाउँछन्। नेपालमा यो प्रणाली छैन। 

नेपालमा कथित ठूला उद्योगी व्यवसायीहरु पनि त्यही वाणिज्य बैंकमा जान्छन्। साना तथा मझौलापनि त्यही बैंकमा निर्भर हुन्छन्। ऋण लिनका लागि प्रतिस्पर्धा हुँदा स्वभाविक रुपमा बैंकहरुको प्राथमिकता ठूला व्यवसायी नै हुन्छन्। सहुलियत कर्जा पनि कर्पोरेट हाउसले नै पाउने भए। साना तथा मझौलालले त्यो सहुलियत पाउँदैनन्। 

नेपालको वित्तीय क्षेत्रको बाटो पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ। वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई जोड्ने लिंक‍ तथा  जराहरु के हुनसक्छन् पहिचान गर्न आवश्यक छ। त्यो नहुँदासम्म अहिलेको अवस्था बल्झिरहन्छ। भारतमा यस्तो अवस्था देखिँदैन। किन भने त्यहाँको निजी क्षेत्र सेयरबजारसँग जोडिएको छ। नेपालको जस्तो ब्याजदरको कुरा हुँदैन। यहाँ तरलताको कुरा ब्याजदरको कुरा आउँछ तर भारतमा त्यस्तो कुरा आउँदैन। अर्को कुरा भारतले सेयरबजार विदेशीका लागि खुला गरेको छ। त्यहाँ विदेशी पनि सहभागी हुन पाउँछन्। त्यसले स्वदेशमा तरलता अभाव हुँदा विदेशी पुँजी आउँछ। नेपालको पुँजी बजार विश्वसँग जोडिएको छैन। यहाँसम्म कि गैरआवासीय नेपालिसमेत जोडिन सकेकाछैनन्। 

नेपालमा वित्तीय स्रोतहरु सीमित छन्। आन्तरिक बचत अघिल्लो वर्ष कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६.४ प्रतिशतमात्र थियो। राष्ट्रिय बचत ३२ प्रतिशत थियो। रेमिट्यान्सका कारणले यो बचत कायम भएको हो। रेमिट्यान्स र आन्तरिक बचत नै वित्तीय स्रोतका आधार हुन्। उल्लेख्य  विदेशी आउन सकेको छैन। दोस्रो बजारमा विदेशीका लागि खुला गरिएको छैन। त्यसैले पुँजी मागको तुलनामा आपूर्ति नहुँदा तरलतामा दबाब परिरहन्छ।  

यही कारणले यहाँ तरलता भन्दा पनि समस्या पुँजी अभावको हो। उत्पादन बढाउन,आर्थिक विकास गर्न पुँजी चाहिन्छ। श्रम र पुँजी उद्दमशीलताको आधार हो। उद्दमशीलता पनि छ श्रमशक्ति पनि छ खाँचो भनेको पुँजी हो। उद्दमशीलताप्रतिको जमर्को भइरहेको छ। यसले माग गर्ने भनेको पुँजी र श्रम हो। आन्तरिक बचत पर्याप्त भएन भने बाह्य बचतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। यसमा अहिले भइरहेको छैन। भूकम्प लगत्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई चुक्ता पुँजीको इसीबी(एक्स्ट्रनल कमर्सियल बोरोइङ)को सुविधा दिएको थियो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बाहिरबाट ऋण सापटी लिन पाउने सुविधा दिएको थियो। 

यस्तो अवस्थामा सरकारले बाह्य सहयोग पनि परिचालन गर्नुपर्छ। अनुदान र ऋण परिचालन गर्नुपर्छ। यसले पनि समाधान गर्छ। ठूलो विदेशी लगानी आयो भने पुँजी अभावको समस्या समाधान हुन्छ। अहिले निर्यात पनि हुन सकेको छैन। यद्यपी तेलका कारणले सय अर्ब पुग्यो भन्ने छ। तर त्यो आयातमै आधारित हो। कोभिडको कारणले पर्यटन तंग्रिन सकेको छैन। एफडीआई पनि ठूलो स्केलनमा आएको छैन। आएकाले पनि विदेशबाट होइन कि स्वदेशकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण  गएको छ। नेपाली उद्दमीहरुले त पाउने सम्भावना झन् घट्यो। विकास परियोजनामा काम नहुँदा ऋण अनुदान परिचालन हुँदैन। विदेशी सहयोग शून्यप्राय छ। त्यसैले तरलताको चाप छ। 

तरलताको र वित्तीय स्रोतको कुरा गर्दा बहुआयामिक रुपमा हेर्नुपर्छ। यसमा विभिन्न पक्ष हुन्छन्। राष्ट्र बैंकले पुँजीको आपूर्ति गर्न त सक्दैन। उसले अल्पकालीन भुक्तानीको हकमा काम गर्ने हो। दीर्घकालमा पुँजी व्यवस्थापन तथा परिचालनको काम स्वचालित हुन्छ। जुन ब्याजदरले गर्छ। पुँजी पलायनलाई रोक्नेसम्मको काम यो उपकरणले गर्नसक्छ। ब्याजदरमै यहाँ खिचातानी भइरहेको छ। ब्याजदर आकर्षक भएन भने त निक्षेप पनि आकर्षित हुँदैन। मुद्रास्फ्रितिभन्दा न्युन ब्याजदर भएपछि निक्षेप त यसै पनि आकर्षित हुँदैन। त्यसैले केन्द्रीय बैंकले पुँजीको आपूर्ति बढाउनका लागि पनि माग र आपूर्तिको सन्तुलनको काम गर्छ। यस्तो सन्तुलन कायम गर्ने उपकरण नै ब्याजदर हो। त्यसलाई नै दबाउने हो भने कसरी सन्तुलित हुन्छ। सन्तुलनकारी उपकरण ब्याजदरलाई दबाएर राखेपछि समस्या टर्दैन अझ थिग्रिएर बस्छ। 

एकल अंकको ब्याजदर राम्रो हो। तर हामीले समष्टिगत रुपमा हेर्नुपर्छ। पुँजी परिचालन, उपलब्धतता, मूल्यवृद्धिजस्ता सबै कुरालाई राखेरमात्र यसलाई हेर्नुपर्छ। ब्याजदरलाई दबाउन खोज्नुमात्र समस्याको समाधान होइन। ब्याजदरलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिनुपर्छ। यो कुरा नीति निर्माताले ध्यानमा राख्नुपर्छ। देशको आर्थिक वृद्धिका लागि राम्रो प्रतिफल दिने आयोजना आउनुपर्छ। यस्ता योजनाका लागि वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने भनेको ब्याजदर नै हो। १० प्रतिशत प्रतिफल दिने आयोजनाहरु १२ प्रतिशत ब्याजदर हुँदा त बाहिरिन्छन्। १५/ १८ प्रतिशत प्रतिफल दिने परियोजनामात्र सञ्चालनमा आउँछन्। त्यस्तोमामात्र लगानी हुन्छ। जसको १० प्रतिशत हुन्छ। उसले लिँदैन नि। त्यो लगानीकर्ता बैंकमा जाँदैन। बढी प्रतिफल दिने परियोजना खोजी हुन्छ। त्यसको माध्यम भनेको त ब्याजदर नै हो। ब्याजदरले यस्तो काम पनि गर्छ। 

के हुनुपर्छ?

खासमा हामीलाई युनिभर्सलसँगै विविधिकरण वित्तीय प्रणाली पनि चाहिन्छ। साना व्यवसायीका लागि विकास बैंक तथा वित्त कम्पनी नै चाहिन्छन्।

बैंकिङ क्षेत्रलाई क्षेत्रलाईमात्र आधार मानेर विश्लेषण गर्न हुँदैन। समग्र वित्तीय क्षेत्रको चित्र राखेर हेर्नुपर्छ। अप्रत्यक्ष वित्तीयकरणमात्र भयो। ब्याजदर माथि जाँदा ठूला कर्पोेरेटले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्छन्। यदि उनीहरुको कारोबार शैली प्रत्यक्ष भइदिएको भए। उनीहरु पब्लिक लिमिटेडमा गइदिएको भए सायद यस्तो समस्या आउँदेनथियो। उनीहरु आफ्नो आइडिया र विचार लगाएर जुन व्यवसाय गरिरहेका छन् त्यसबाट लाभ जनतामा पनि जान्थ्यो। उनीहरूलाई ब्याजदरको चिन्ता पनि हुन्थेन। भारतको रिलायन्सलाई कहिलै पुँजीको समस्या भएन। त्यस्तो वित्तीय मोडलमा ठूला व्यवसायी जानुपर्छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई सम्मान पनि गरेको छ तर निजी क्षेत्र प्राइभेट लिमिटेडमा सीमित भयो। पब्लिकमा जानुपर्ने कुरा उनीहरुले महसुस अहिलेसम्म गरेका छैनन्। अपनत्व नै फिल गराएका छैनन्। यसमा नीति निर्माताले काम गर्नुपर्छ। यसमा छलफल बहस हुनुपर्छ। केही होटल तथा जलविद्युतले गरिरहेका छन्। तर अरुले गरेका छैनन्। अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालेमात्र यस्तो गरिरहेका छन्। यसमा बहस हुन जरुरी छ। २०/२५ वटा ठूला कर्पोरेट हाउसहरु पब्लिकबाट पुँजी जुटाएको भए हुनेथियो। हाम्रो भविष्य त्यही हो। संसारभर यही भइरहेको छ। 

मान्छेहरु पासपोर्ट बनाउन लाइन लागिरहेका छन्। यसले चरम बेरोजगारिको संकेत गर्छ। त्यसको समाधान गर्ने उपाया विविध हुनसक्छन्। हामी विविधिकरण बैंकिङ मोडलमा गयौं भने स्थानीयस्तरमा पनि विकास बैंक स्थापना हुने भयो भने उद्दमशीलता विकास हुन्छ। जुन विकास बैंकहरूले गरिरहेका थिए। ७५ प्रतिशत विकास बैंक काठमाडौं बाहिर थिए। तर पछिल्लो समय मर्ज भएपछि ती सबै काठमाडौं केन्द्रित भए। कुनै समय ८८ विकास बैंक र ७९ वित्त कम्पनी थिए। अहिले विकास बैंक १८ मा र वित्त कम्पनी १७ मा झरेको छ।

सबै गतिविधि काठमाडौ् केन्द्रित भयो। यसको सम्बोधन गर्नका लागि विविधिकरण बैंकिङ प्रणालीमा जानुपर्छ। त्यसमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई प्रबर्द्धन गर्नुपर्छ। अब राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स खुला गर्नुपर्छ। राष्ट्रियस्तरको ठुला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने निफ्राजस्तो। अर्को प्रदेशस्तरको त्यसले प्रदेशमा मात्र निक्षेप लिने र लगानी गर्ने। त्यहाँ आउने स्रोत त्यही परिचालन गर्छ। उपयोग त्यही हुन्छ। अर्को पालिकास्तरको विकास बैंक हुनुपर्छ। केही पालिकामा क्षेत्राधिकार हुनेगरि विकास बैंक हुनुपर्छ। विकास निर्माण तथा पूर्वाधारमा लगानी हुन्छ। उद्दमशीलता र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने हो भने यो मोडलमा नगइ हुँदैन।

वाणिज्य बैंकहरूको भुक्तानी प्रणालीमा विशेषज्ञता हुन्छ। उनीहरूले भुक्तानी प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र कर्पोरेट लगानी गर्छन्।  यस्ता नीतिगत उपकरण प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले वाणिज्य बैंकलाई एसएमई बैंक खडा गर भन्छ राष्ट्र बैंकले त्यो खडा त हुन्छ तर काम हुँदैन। त्यसैले हाम्रो गरिबी र बेराजगारी असन्तुलन कम गर्ने मोडल बनेको विविधिकरण बैंकिङ मोडल हो। नीति निर्माताले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। उच्च प्रविधिमा आधारित उद्दमी जन्माउने भनेको भेन्चर क्यापिटल पनि छ। बैकल्पिक लगानी कोषको अवधारण पनि छ। धितोपत्रले यसमा व्यवस्था पनि गरेको छ। यसमा धेरै आकर्षण बढेको छैन। 

अहिले नेपालको व्यापार, श्रम बजार तथा पर्यटनमात्र विश्वसँग जोडिएको छ। तर मुद्राबजार जोडिएको छैन। मुद्रा बजारको बोर्डर बन्द छ। यस्तो बोर्डर खोल्नुपर्छ।  पुजीबजारको दोस्रो बजारमा विदेशी लगानी खोल्ने बेला भइसक्यो। भारतले उहिलै खुला गरिसकेको छ।  जसरी हामीले श्रमबजारबाट लाभ लिएका छौं। अहिले रेमिट्यान्स नै हाम्रो मुख्य आधार बनेको छ।

पुँजी बजारले तरलतालाई समाधान गर्छ। पुँजी बजारलाई पनि तरलता समस्या समाधान गर्नुपर्छ। यसका लागि नीतिगत निर्णय चाहिन्छ। सरकारले कानून बनाएरमात्र हुँदैन। २०७५ सालमै आएको ऐनले गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा पहुँच दिने व्यवस्था गर्‍यो। तर वित्तीय व्यवस्थासँग जोडिएका अरु कानूनमा संसोधन नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैले कानून बनाएरमात्र हुँदैन। कार्यान्वयनमा पनि उत्तिकै आवश्यकता छ। 

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित) 

images

प्रकाशित : सोमबार, मंसिर २० २०७८०७:२३

प्रतिक्रिया दिनुहोस
ट्रेन्डिङ