गोदावरी- कैलालीका स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिक जनशक्ति अभाव हुँदा नापजाँचमा समस्या भएको छ।

कैलालीका १३ स्थानीय तहमध्ये पाँच स्थानीय तहमा राष्ट्रिय भूमि आयोगले दक्ष प्राविधिक कर्मचारी खटाएर जग्गाको नापजाँच गरिरहेको छ। अन्य स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतसाधनबाट प्राविधिक कर्मचारी नियुक्त गरेर जग्गा नापजाँच गरिरहेका छन्।

नापी कार्यालयका प्रमुख जनकराज जोशीले कैलालीमा १७ प्राविधिकमध्ये जिल्लाका पाँच स्थानीय तह कैलारी गाउँपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी, भजनी र लम्कीचुहा नगरपालिकामा खटाएर जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको जानकारी दिए।

नापजाँच भएको जगाको लालपुर्जा वितरणका लागि सरकारले राजस्व निर्धारणको मापदण्ड नतोकेका कारण समस्या भइरहेको गौरीगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख देवीदत्त कँडेलले गुनासो गरे।

उनले सीमित साधनस्रोत तथा जनशक्ति भए पनि अहिलेसम्म झन्डै १० हजार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीमध्ये ५३९ हेक्टर जमिनको नाप नक्सा भइसकेको बताए। प्राविधिक कर्मचारीसँगै ऐन, कानूनकै अभावमा भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न पालिका र भूमि आयोगलाई कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।  

राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलाली अध्यक्ष यज्ञराज उपाध्यायले प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा कामले गति लिन नसकेको बताए। कैलालीमा ठूलो सङ्ख्यामा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाले सोअनुसार जग्गा नापजाँच गर्ने प्राविधिकको अभाव रहेको उनले बताए।

भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापजाँच गर्ने दक्ष प्राविधिकको माग गरिएकाले सरकारले चाँडै व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहले प्राविधिक अभाव देखाएर जग्गाको वर्गीकरण पनि गर्न नसकेको जनाइएको छ।

राष्ट्रिय भूमि आयोग कैलालीमा एक लाख ३० हजार बढी भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी पुर्जा प्राप्तिका निवेदन दर्ता गराएको भूमि आयोगको तथ्यांक छ।

आयोगले दिएको जानकारीअनुसार जिल्लामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीले एक लाख १० हजार ६५, भूमिहीन दलितले आठ हजार नौ सय ७३ तथा ११ हजार एक सय २३ जना भूमिहीन सुकुम्बासीले निवेदन दर्ता गराएका छन्।

जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगले विगतका सुकुम्बासी आयोगले अधुरो छाडेका पाँच हजारसहित एक लाख ३५ हजार सात सय एक जनालाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण गर्ने जनाएको छ। अहिलेसम्म ४० हजार हेक्टर (एक लाख ४० हजार कित्ता) जमिनको नापनक्सा भइसकेको आयोगले जनाएको छ।

अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रयोजनका लागि एक वर्षभित्र जिल्लका १३ वटै पालिकामा जग्गा नापजाँचको कामसक्ने लक्ष्य राखेको आयोगका अध्यक्ष उपाध्यायले जानकारी दिए।

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलित, दोस्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र तेस्रोमा अव्यवस्थित बसोबासी छन्। रासस