काठमाडौं- संघीय सरकारका विभिन्न निकायले गत आर्थिक वर्षमा २ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व सिर्जना गरेका छन्। विभिन्न निकायले गरेको प्रतिबद्धता तथा सम्झौतापछि एक वर्षमै २ खर्ब ३३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको दायित्व सिर्जना भएको छ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यो वर्षदेखि तयार पारेको विस्तृत आर्थिक विवरणअनुसार एक वर्षमै २ खर्ब बढीको विभिन्न कामका लागि दायित्व सिर्जना भएको हो।
हालसम्म कति आर्थिक दायित्व सिर्जना भएको छ भनेर व्यवस्थित तथ्यांक नभएको सरकारका लागि यो पछिल्लो आँकडाले झस्काएको छ।
कार्यालयले कामको प्रकृतिअनुसारको दायित्वको विवरण निकालेको छ। सबैभन्दा धेरै दायित्व निर्माणबाट सिर्जना भएको छ। सरकारले सडक, खानेपानी आयोजना, अन्य परियोजनाको निर्माणका लागि दिइएको बजेटको स्रोत सुनिश्चितता तथा ठेक्का सम्झौताबाट गत एक वर्षमै १ खर्ब ६५ अर्बको दायित्व सिर्जना भएको हो।
त्यस्तै भवन तथा संरचना निर्माणका लागि ३८ अर्ब ६२ करोडको दायित्व सिर्जना भएको छ भने सवारी साधान तथा मेसिनरी उपकरणका लागि १० अर्बो दायित्व सिर्जना भएको छ। अदृष्य सम्पत्ति प्राप्तिमा पनि १० अर्बकै दायित्व थपिएको छ।
मन्त्रालयगत रुपमा सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको दायित्व धेरै थपिएको छ। मन्त्रालयले गत एक वर्षमा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँको दायित्व थप गरेको छ। त्यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयको दायित्व ३२ अर्ब थप भएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको १५ अर्ब, कृषि मन्त्रालयको पनि १५ अर्ब थप भएको छ। गत वर्षको दायित्वको विवरण निकालिएपनि हालसम्म वास्तविक रुपमा कति दायित्व छ भनेर अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म एकिन गर्न सकेको छैन।
वर्षौं पहिले ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाको भुक्तानीका लागि बिल आएपछिमात्र थाहा पाउने चलन अहिले पनि कायमै रहेको छ। तर पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग भएको विस्तारित ऋण सम्झौतामा सरकारको एकीकृत विस्तृत आर्थिक विवरण तयार पार्नुपर्ने व्यवस्था थियो। सोही सम्झौताअनुसार सरकारले गत वर्षको विवरण तयार पारेको हो।
