काठमाडौं- खारेजी गर्ने निर्णय भइसकेको हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनका नाममा सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने तयारी अघि बढाएको छ। अहिलेसम्म निर्माण गतिविधिमा सीमित रहेको राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अंग नेपाली सेनालाई उद्योगको जिम्मा लगाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रूग्ण अवस्थामा रहेको भनेपनि हेटौँडा कपडा उद्योग लगभग काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। पुनः सञ्चालन भनिएपनि यो उद्योग नयाँ खोलेसरहकै लगानी गर्नेगरी चलाउन लागिएको छ।
प्रतिस्पर्धी हुन नसकेर बन्द भएको सरकारी उद्योग चलाएर कम्युनिष्ट जनमत आफूसँग तान्ने लोभमा प्रधामन्त्री दाहालले नयाँ कपडा उद्योग खोल्ने त्यो पनि नेपाली सेनामार्फत तयारी अघि बढाएका हुन्।
नेपाल सरकारको चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विगतमा सञ्चालन भएर हाल बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाली सेनाले उद्योग पुनः सञ्चालनसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।
विसं २०३२ सालमा चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र नेपाल सरकारको लगानीमा स्थापना भएको हेटौँडा कपडा उद्योग विसं २०५६ सालदेखि उत्पादन बन्द भएपछि २०५९ सालमा तात्कालीन शाही सरकारले उक्त उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसपछि फेरि बीचमा चलाउन खोजिएपनि २०६६ सालमा फेरि खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो। चलाउन नसक्ने भन्दै दुईपटक खारेज भएको उद्योगका उपकरण काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। उद्योगमा जग्गाबाहेक कुनै पनि काम लाग्ने अवस्थामा छैनन्।
अब चलाउने भनेर फेरि नयाँ उद्योग स्थापना गरेसरहकै लागतमा उद्योग खोल्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको छ।
नेपाली सेनाको अध्ययन प्रतिवेदनमा बजार व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्रविधिको समयसापेक्ष आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, लोडसेडिङको अवस्था हुनु, आवश्यकताभन्दा धेरै जनशक्ति हुँदा आर्थिक भार पर्नु र व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमी हुनु आदि कारणले विगतमा उद्योग बन्द हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
उद्योगको स्वामित्वमा एक सय ६६ रोपनी जग्गा छ, नेपाली सेनाले उपकरण मर्मतपछि चलाउन सकिने भनेपनि पूरानो प्रविधि अहिले सम्भव नभएको उद्योगीहरू बताउँछन्। ‘सेनाले जे भने पनि उसले आवश्यक भनेको लगानीले नै प्रविधि र उपकरण काम नलाग्ने भएको देखाउँछ। दुई अर्ब रुपैयाँमा त म आफै पनि उद्योग खोल्न सक्छु’ एक उद्योगीले भने।
देशमा अहिले भएकै निजी उद्योग न्यून क्षमतामा चलिरहेको समयमा सरकारी स्वामित्वमा चल्ने उद्योगको भविष्य झनै अनिश्चित रहेको छ। नेपाली सेना, प्रहरी र निजमतिको पोशाकका लागि आवश्यक कपडा सरकारी उद्योगबाटै खरिद गर्नेगरी उद्योग चलाउने र त्यसपछि नाफामा जाने हिसाब सेनाको छ।
तर सरकारी संयन्त्र किफायति यसै पनि नहुने भएकाले त्यसको लागत उच्च हुन जाने उद्योगी व्यवसायीहरू बताउँछन्। अहिले देशमा निजी क्षेत्रले चलाएका १५ वटा ठूला कपडा उद्योग छन् ती कुनै पनि पूर्ण क्षमतामा चलिरहेका छैनन्।