काठमाडौं- सेयर बजार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ कै न्यून अंकमा झरेको छ। चालु आवको कात्तिक २ गते सेयर बजार २५११.१० मा झरेको थियो। त्यसपछि पुन: बढेर कात्तिक १७ गते बजार २८४८.८९ को अंकमा पुगको थियो।
.png)
अहिले फेरि मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि निरन्तर ओरालो लागेको सेयर बजार आइतबार चालु आर्थिक वर्षकै न्यून अंक २५१०.६० मा झरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को अन्तिम दिन असार ३१ गते बजार ३०२२.११ मा पुगेर रोकिएको थियो। मंसिर १९ गते ७५.५९ अंकले घटेर २५१०.६० मा बजार आइपुगेको छ।
मौद्रिक नीति र समीक्षापछिको बजार विश्लेषण
मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको पहिलो दिनभन्दा समीक्षा पछिको पहिलो दिन नेप्सेमा ठूलो गिरावट थियो। सोही तुलनामा आज आइतबार पनि गिरावट आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २९ गते शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको थियो। मौद्रिक नीतिमा सेयर कर्जामा कडाई भएको भन्दै सोही दिनबाट लगानीकर्ताहरुले विरोध सुरु गरेको थिए।
मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनभन्दा एक दिन अगाडि साउन २८ गते नेप्से परिसूचक ३१७८ को अंकमा पुगेर बजार रोकिएको थियो। साउन २८ गते नेप्से १६ अंकले बढेर कारोबार बन्द भएको थियो। साउन २७ गते नेप्से परिसूचक ३१६२ मा पुगेर रोकिएको थियो।
तर मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको पहिलो दिन साउन ३१ गते नेप्से २४ अंकले घटेको थियो। साउन ३१ गते आइबार बजार ३१५४ पुगेर रोकिएको थियो। त्यसपछि साउन ३२ गते पुनस् ६ अंकले बढेर ३१६० को अंकमा बजार रोकिएको थियो। भदौ १ गते भने सेयर बजारमा कुनै ठूलो परिर्वतन आएन।
सोही दिन ३१६०.०९ बाट बढेर ३१६०.६२ मा पुगेर बजार रोकिएको थियो। तर भदा २ गते सेयर बजारमा नयाँ रेकर्ड कायम हुँदै नेप्से ३१९९ को अंकमा पुगेको थियो। त्यसपछि निरन्तर घटको सेयर बजार कात्तिक २ गते सबैभन्दा न्युन विन्दु २५११ अंकमा आइपुगेको थियो।
तर यसपटक मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि पहिलो दिनमै सेयर बजारमा भारी अंकको गिरावट आएको थियो। मंसिर १२ गते सेयर बजार आइतबार नेप्से परिसूचक ८०.२९ अंकले घटेको छ।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो सार्वजनिक गरेको समीक्षामा सेयर धितो राखेर लिइने कर्जाको सीमामा कुनै पनि हेरफेर गरेको गरेन। जसका कारण लगानीकर्ताहरु आत्तिए बिक्रीको चाप बढेको हो। जसका कारण आइतबार सेयर बजारमा भारी गिरावट आएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीति २०७८ साउन २९ मा जारी गर्दा सेयर कर्जामा व्यक्तिगत तर्फ ४ करोड र संस्थागत १२ करोडको सीमा तोकेको थियो।
