राजापुर- वर्षाभरि मेहनत गरेर लगाइएको धानबाली भित्र्याउनै लाग्दा बाढीले बगाएर लगेपछि बर्दिया, भदालीटोलका गर्वु चौधरी निकै चिन्तित छन्।
यस वर्ष समयमै मनसुन भएकाले रोपाइँ गर्न पाएको र पटकपटक पानी परिरहेकाले उत्पादन पनि राम्रो देख्दा हर्षित उनी गत असोज ३१ देखि कात्तिक २ गतेसम्म परेको मुसलधारे वर्षासँगै कर्णाली नदीमा आएको बाढीले काटेर राखेको धानबाली बगाएपछि अब वर्षभरि के खुवाएर परिवार पाल्ने भन्ने चिन्तामा छन्। उनी मात्रै होइन बाढीले राजापुर नगरपालिका र छिमेकी गेरुवा गाउँपालिकाका अधिकांश किसानले काटेको धानबाली बाढीले बगायो भने बाँकी रहेको पनि खेतमै उम्रिएको छ।
बेमौसमी वर्षा र त्यससँगै कर्णालीमा आएको बाढीले मुलुककै राम्रो धानबाली हुने क्षेत्र मानिने राजापुरका मौलतपुर, चनौरा, नैगापुर, चख्यापुर, तिघ्रालगायत बस्तीमा पसेर नोक्सानी गरेको छ। राजापुरको १ हजार ५ सय हेक्टर तथा गेरुवाको १ हजार २ सय हेक्टरमा काटिएको धानबाली कर्णालीको बाढीले बगाएको एकीकृत कृषि तथा पशुपक्षी कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ। वर्षाले खेतमा काटेर राखिएको आधाभन्दा बढी धान बगाएर लग्यो, बग्नबाट बचेको धान पनि उम्रियो। बाढीबाट राजापुरको वडा नं १ मा ७४८, वडा नं ३ मा १२० र वडा नं ७ मा १५९ गरी एक हजार २०७ घरपरिवार प्रभावित छन्।
असी वर्षीय चौधरीले यस वर्षायाममा बाढी आउने गरे पनि मनसुन सकिसकेपछि यसरी बाढी पसेर सम्पूर्ण धानबाली नोक्सान गरेको घटना भने बिरलै भएको सम्झन्छन्। 'असार, साउनमा त बाढी आउने गर्छ तर कात्तिकका बेला भने यसरी बाढी आउला भन्ने सोचेको पनि थिइनँ', उनले भने, 'वर्षभरि खाने अन्नबाली यसरी नष्ट भएपछि अब हामी गरिबले कसरी पेट पाल्ने? हुने-खानेले त किनेर पनि खालान् तर हामी नहुने गरिबका लागि प्रकृति पनि निष्ठुरी बन्ने भयो।'
वर्षाले धान नोक्सानी गरे पनि पराल त जोगिएला नि भन्ने आशा पनि कर्णालीको उर्लँदो भेल खेतमा पसेपछि किसान पूर्णरूपमा निराशा भए। धान र पराल बगाएको त्यो दृश्य सम्झँदा अहिले पनि उनी भावुक देखिन्छन्।
स्थानीयवासी पुनमकुमारी चौधरीलाई पनि खेतमा धानका बाला लहलह झुलेको देख्दा यस वर्ष धान किन्नु नपर्ने भयो भन्ने लागेको थियो तर बाली भियाउने बेलामा परेको पानीले उनको त्यो सबै सपना बगायो।
बाढीका समयमा स्थानीय गैरसरकारी संस्था र नगरपालिकाले सुरक्षित स्थानमा बस्न र खानको प्रबन्ध गरे पनि अहिले कसैले ध्यान नदिएको स्थानीयवासी सरस्वती थारू बताउँछिन्। वर्षाका कारण धानबालीमा नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिने भने पनि अहिलेसम्म किसानले पाएका छैनन्। उनले भनिन्, 'सरकारले दिने भनेको राहत अहिलेसम्म हामीले पाएका छैनौँ। राहत पनि टाठाबाठाकै लागि आउने रहेछ। हाम्रो मेहनत, मल, बीउ, सिँचाइ गर्दाको खर्च सबै खेर गयो। परिवार पाल्नकै लागि मजदूरीमा जानुपर्ने भयो।'
सरकारले घटनालगत्तै बाढीपहिराबाट कृषि बालीलगायत क्षतिका सन्दर्भमा आवश्यक अध्ययन गरेर त्यसका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका अध्यक्षतामा बसेको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले पनि अविरल वर्षाका कारण मुलुकका विभिन्न भागमा गएको बाढीपहिरो र डुबानबाट पीडितलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले बढीमा १० कठ्ठासम्म क्षति पुगेका साना किसानलाई क्षतिको अधिकतम ६५, मध्यम अर्थात् तीन बिघासम्म क्षति पुगेकालाई २० र तीन बिघाभन्दा माथि क्षति भएकालाई २० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री देउवा विपत्तिमा परेका यस क्षेत्रका नागरिकका घरदैलो पुगी जनताको पीरमर्का बुझ्नुभएको थियो।
बाढीले अन्नबाली नोक्सान गर्नाका साथै फुसको छानो भएका कच्ची घर पनि भत्काउने गर्छ। हरेक वर्षजसो वर्षायाम सकिएपछि घर बनाउनुपर्ने यहाँका बासिन्दाको गुनासो छ। दसैँअघि नयाँ घर बनाएर परिवारमा खुशीयाली साट्न नपाउँदै आएको बेमौसमी बाढीले उनीहरू थप समस्याम छन्।
बाढीसँगै आउने विषालु सर्पले पनि उनीहरुलाई असुरक्षित पार्ने गर्छ। 'बाढीको सूचना आएपछि सुरक्षित स्थानमा भाग्नुपर्ने हुन्छ, घरभित्रका सबै सामान लैजान नसकिने हुँदा चोरीको भय हुने हुन्छ', स्थानीयवासी गीता चौधरीले बताइन्। पहिले जस्तो कतिबेला बाढी आउने हो र भएभरको सम्पत्ति नोक्सान गर्ने हो भन्ने अनिश्चय भने केही वर्षयतादेखि हटेको स्थानीयवासी बताउँछन्। बाढीको पूर्वसूचना दिनका लागि ठाउँठाउँमा साइरन जडान गरिएको तथा पीडितका लागि राख्न सुरक्षित सेल्टर निर्माण गरिएको छ।
यस क्षेत्रमा बाढीले अन्नबालीमा यति ठूलो क्षति पुर्याए पनि मानवीय क्षति भने हुन पाएन। यसो हुनाको मुख्य कारण विपद् पूर्वतयारी, राहत उद्धार तथा प्रतिकार्यमा यहाँका सरकारी निकाय, गैरसरकारी सङ्घसंस्था र निजी क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका नै थियो।
विपद्को पूर्वसूचना आउनेबित्तिकै जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको परिचालन, आवश्यक राहत उद्धार सामग्रीको व्यवस्थापन र स्थानीय बासिन्दालाई सम्भावित विपद्बारे जानकारी गराइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए। बाढीपछि प्रभावित जनतालाई सुरक्षित स्थानमा राख्नेदेखि एकद्वार प्रणालीबाट आवश्यक त्रिपाल, खाद्यान्न र पानीको प्रबन्ध गर्नाका साथै पटकपटक सूचना दिने काम भएको थियो।
राजापुर नगरपालिकाका प्रमुख शिवप्रसाद चौधरी घटनालगत्तै पीडितको लगत सङ्कलन गरी तिनलाई राहत उद्धार, पुनःस्थापनामा कुनै समस्या नभएको जिकिर गर्छन्। यस क्षेत्रमा पटकपटक यस्ता बाढी आउने गरेकाले दिगो समाधानका लागि कर्णालीमा पक्की तटबन्ध लगाउनु आवश्यक भएकाले यसका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरिएको उनको भनाइ छ।
बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्मा सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसपटक पनि तीनै निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुन सकेको बर्दिया निर्माण व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष भेषराज पौडेल बताउँछन्। निजी क्षेत्र नाफामुखी मात्र नभएर सेवामुखी पनि हुन सक्छ भन्ने उदाहरण यस्ता विपद्का घटनामा गरिएको सहयोग र सक्रियताबाट पुष्टि भएको बताउँदै सरकारी निकायले पनि निजी क्षेत्रलाई सहयोगीका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने उनको तर्क छ।
नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लि राजापुरले पानीले भिजेको धान खरिद गर्न नमानेपछि यहाँका किसान थप समस्यामा परेका छन्। बाढी र वर्षातले भिजेको धान गुणस्तरीय नभएकाले खरिद गर्न नमिल्ने बताएपछि किसान निजी व्यवसायीलाई सस्तोमै बिक्री गर्न बाध्य छन्।
भिजेको धान कमसल हुने र उपयुक्त मात्रामा चामल नपर्ने जनाउँदै व्यवसायीले किन्न आनाकानी गरेपछि प्रतिक्विन्टल एक हजार रुपैयाँमै बिक्री गरेको किसान बताउँछन्। 'के गर्ने, घरखर्च टार्न बाध्य भएर सस्तैमा धान बिक्री गर्नुपर्यो। पहिले व्यापारी खोज्दै आउँथे, अहिले किनिदेऊन भनेर जानुपरेको छ', राजापुर-५ का किसान दिलबहादुर थारूले भने। उनले भिजेको मोटो धान प्रतिक्विन्टल १ हजार १ सय रुपैयाँमा स्थानीय व्यापारीलाई बेचेको सुनाए। रासस
