काठमाडौं- कार्यस्थलमा आधारित रोजगारमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन केन्द्र, नेपाल उद्योग परिसंघ र ६ उद्योगहरुबीच आज उद्यो मन्त्रालयमा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। सम्झौतामा केन्द्रका तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत दीपक घिमिरे, परिसंघका तर्फबाट महानिर्देशक दीपकराज जोशी र सम्बन्धित उद्योगका प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेका छन्।
कार्यक्रममा सम्झौता गर्ने ६ उद्योगहरुमा लिटमस् इन्डष्ट्रिज प्रालि, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स लिमिटेड, किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्स प्रालि, बाबा जुट मिल प्रालि, मोर्डन स्लिपर इन्डष्ट्रिज प्रालि, र रन शुज इन्डष्ट्रिज प्रालि रहेका छन्।
.jpg)
सम्झौताअनुसार यी उद्योगहरुले कुल एक हजार ६ सय ६५ जना प्रशिक्षार्थी कामदार छनोट गरी उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिएर सोपश्चात् कम्तीमा १८ महिनाको रोजगारी प्रदान गर्नेछन्। प्रशिक्षार्थी कामदारहरुको अधिकतम तीन महिनाको पारिश्रमिक भने नेपाल सरकारका तर्फबाट केन्द्रले बेहोर्ने छ।
उद्योगमन्त्री रमेश रिजालले यस कार्यक्रमको सञ्चालनबाट उद्योगको उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान गर्ने र स्वदेशमै रोजगारीका थप अवसरहरु सिर्जना हुने अपेक्षा व्यक्त गरे। साथै, कार्यक्रममा साझेदारी गर्ने सम्बद्ध सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न क्रियाशील रहनुपर्नेमा जोड दिए।
परिसंघका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले चालु आर्थिक वर्षका लागि ९ ओटा उद्योगहरुले २१ सय प्रशिक्षार्थीका लागि परिसंघमार्फत आवेदन दिएको र पाठ्यक्रम तथा अन्य चुनौतीका कारणले ६ ओटा उद्योगहरुसँग मात्र यस कार्यक्रमका त्रिपक्षीय सम्झौता हुन सकेको जानकारी दिए। 'अन्य उद्योगहरु इच्छुक हुँदाहुँदै पनि यसमा सहभागि हुन नसक्दा १ हजार ६ सय ६५ हाराहारी मात्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकिएकाले आगामी दिनमा यस कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ। यसलाई सफल बनाउनका लागि परिसंघको भूमिका सदैव सकारत्मक रहने छ', उनले भने।
यस्तै, परिसंघका उपाध्यक्ष गुप्ताले आगामी वर्ष यस कार्यक्रमको लक्षित संख्यामा वृद्धि गरी सबै उद्योगहरुलाई समेट्नुपर्ने बताए। ‘सीटीईभीटीबाट मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम भएमा यस कार्यक्रमले अझ ठूलो उपलब्धि हासिल गर्नेछ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा उद्योगमन्त्री रिजाल, उद्योग सचिव मुकुन्द प्रसाद निरौला, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष अग्रवालसँगै विभिन्न उद्योगी र नेपाल सरकारका उच्च अधिकृतलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
