.gif)
काठमाडौं- 'विद्युत विधेयक २०८०' माथि संसदको पूर्वाधार विकास समितिअन्तर्गतको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ उपसिमितिमा भएको छलफलमा उक्त विधेयकभन्दा २०४९ कै विधेयक संशोधन गरेर विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थप गरी अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
_New.gif)
विद्युत विधेयक, २०८० का प्रावधानहरू २०४९ को विद्युत ऐनभन्दा निकै पश्चगामी भएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
आइतबार पूर्वाधार विकास उपसमितिमा भएको सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले विद्युत विधेयक २०८० निकै प्रतिगामी नै भएको बताएको हो।
समितिमा आफ्नो भनाइ राख्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई एकैपटक नमारी घाँटी रेटी रेटी मार्ने उद्देश्यले आएको बताए। उनले विद्युत उत्पादकहरूले १४ वटा मन्त्रालय र २०० भन्दा बढी टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्यगर्ने गरी विधेयकमा ऊर्जा मन्त्रालयमै शक्तिशाली एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए।
.gif)
.gif)
उनले ४५ लाख जनताको लगानी रहेको र १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको निजी क्षेत्रलाई तहसनहस बनाउने अभिप्रायले विद्युत विधेयक ल्याइएको बताए।
उपसमितिका संयोजक गोकर्ण बिस्टले निजी क्षेत्रकामाग पूरा भएमात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने बताए। सबै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै यसमा संशोधन प्रस्ताव राखेको स्मरण गराउँदै बिष्टले भने, ऊर्जा उत्पादकहरूका कुरा समेटेर लगानीको सुरक्षा हुनेगरी मात्रै विधेयकआउनेमा ढुक्क हुननिजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई आग्रह गरे।
विधेयकमा थिको छलफलमा इप्पान : २०४९ कै ऐनमा विद्युतव्यापार थपौँ, अहिलेको विधेयक प्रतिगामी
इप्पानको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण दिँदै इप्पान उपमहासचिवप्रकाशदुलालले २०४९ को विद्युत ऐनले निजी क्षेत्रलाई आयोजनाको पहिचान र विकास गर्ने अधिकार दिएकोमा अहिलेको विधेयकोको दफा ५ ले त्यसको ढोकाबन्द गरेको बताए।
त्यसको सट्टा सरकारी निजी सबै कम्पनीले प्रतिस्पर्धाको आधारमाआयोजनालिनुपर्ने व्यवस्थागर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
दफा ६ को प्रावधानले विद्युत नियमन आयोग ऐनको अधिकार खोसिएको बताउँदै उनले भने स्वदेशमा खपत हुने १०० मेवा भन्दा साना विद्युत आयोजनाको विद्युत् खरिद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले तोके अनुसार हुने व्यवस्था विद्युत नियमन आयोगमा ऐनमा भएकोले र सोभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् खरिद दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको र सोहि अनुसार गर्न उपयुक्त छ।
दफा ७ मा क मा रहेको प्रतिस्पर्धाको प्राविधिकआधारमा सम्बन्धित क्षेत्रको अनुभवहुनुपर्ने व्यवस्थाले जलविद्युत क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम हुने भएकाले नयाँ लगानीकर्तालाई पनि यो क्षेत्रमा प्रवेश दिनको लागि उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनले बताए।
यसैगरि दफा ७ को प्रतिस्पर्धाको आधारः ख) को आर्थिक आधार प्रावधानले आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यतिधेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो भइ स्वदेशी उपभोक्तालाई विद्युत महंगो हुनजाने भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताउँदै उनेले भने विद्युत विधेयकका यि प्रावधानले विद्युतको उत्पादनलागत सस्तो बनाउने, रोजगारी बढाउने, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा योगदानदिने विषयहरू समेट्नुपर्नेमा अहिलेको विधेयकले लाइसेन्स बेचेर देशलाई धनीबनाउने उल्टो सपना देखेको दुलालले बताए।
यसैगरि दफा १९ अनुमति पत्रको अवधीको सम्वन्धमा उपदफा १ को (क) जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ५० वर्ष (ख) जलश्रोत बाहेक अन्य विविध स्रोतबाट विद्युत् उत्पादन गर्न ३५ वर्ष उपदफा ५ यो ऐन जारि हुनुभन्दा अगाडि अवधि तोकी जारि भएका आयोजनाको हकमा अनुमतिपत्रको अवधि तोक्न विद्युत् ऐन २०४९ को दफा (१०) को उपदफा (४) जम्मा लागानीको पचास प्रतिशत सम्म विदेशी व्यक्ती वा संगठित संस्थाको लगनीमा वा विदेशी लगानी विना स्थापना गरिएको विद्युत उत्पादन केन्द्र वा प्रसारण तथा वितरण लाईनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुमती पत्रमा तोकिएको आवधी समाप्त भएपछि पुर्व अनुमती पत्र प्राप्त व्यक्तीले सरकार संग सम्झौता गरि सम्झौता बमोजिम गर्नुपर्ने छ व्यवस्था यथावत् खाख्न सुझाए।
दफा ५७ (क) ५०० मेगावाट भन्दा ठुला जलाशययुक्त र बहुउदेश्यीय आयोजना भएमा मात्रै सम्झौता गरि जलविद्युत् आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
उनले जुनसुकै क्षमताको भएपनि जलविद्युत आयोजनाको अनुमति संघले दिनुपर्ने र त्यसवापतको रोयल्टी स्थानीय र प्रदेश सरकारले पाउने व्यवस्थागर्नुपर्ने पनि बताए। उनले उद्यमशिलता र देश बचाउने हो भने अहिलेको यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने पनि बताए।
उपसमितिको छलफलमा कसले के भने?
इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष कृष्णप्रसादआचार्यले अहिलेको विधेयक निजी क्षेत्रलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने मानिसिकताबाट मात्रै आएको बताए।
२०४९ को ऐनमा टेकेर आजनिजी क्षेत्रले ७० प्रतिशत हिस्सा लिएको बताउँदै आचार्यले बगेर जाने पानीभोलि हाइड्रोजनले बिस्थापित गर्न सक्ने भएकाले निजी क्षेत्रले उपयोग गरेको कुरामा इर्स्या नगर्न आग्रह गरे।
इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले विद्युत विधेयक प्रतिगामी नै भएकाले यसलाई गहनतरिकाले छलफल गरेर सरोकारवालाको सुझावबिना पारित गर्न नहुने बताए।
इप्पानका उपाध्यक्ष तथा नेपाल पावर एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेपेक्स) का सञ्चालक उत्तम भ्लोनले विद्युत विधेयकमा विद्युत व्यापार गर्ने कम्पनीलाई २५ वर्षका लागि मात्रै अनुमतिदिने कुरा राखिएकोले सरकारलाई कर तिरेर व्यापार गर्ने कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि स्वतह नविकरण हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेपछिमात्रै गणना गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए।
इप्पानका सचिव हिम पाठकले आयोजनाको लाइसेन्स संघबाटै जारी हुनुपर्ने स्थानीय र प्रदेश सरकारले सिफारिस मात्रै गरे पुग्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाली जलविद्युत कम्पनीलाई विदेशका शेयर बजारमा लिस्टेड गर्न दिने व्यवस्थागर्न पनिमाग गरे।
इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले २०४९ को विद्युत ऐनमा विद्युत व्यापार र संघीयताका कुरा थपेर संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै अहिलेको ऐन संसदबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताए।
इप्पानका सल्लाहकार लालकृष्ण केसीले नेपाल सरकारले ल्याएको विद्युत विधेयक नेपालीलाई नै निषेश गर्नेगरी आएको बताए। उनले अहिलेको विधेयक नेपालीको लागि भन्दापनि विदेशी कम्पनीको लागि मात्रै ल्याउन लागिएको भन्दै यस्तो विधेयक कसले ड्राफ्ट गर्यो भनी प्रश्न समेत गरे । २०४९ कै विधेयकमा ४/५ वटा बुँदा संशोधन गरेर जाँदा धेरै राम्रो हुने उनको भनाइ थियो।
इप्पानका सल्लाहकार पुष्पज्योति ढुङ्गानाले विद्युत विधेयक निकै नै प्रतिगामी भएकोले यसलाई फिर्ता गर्नुपर्ने बताए। बरु सरकारले आयोजनालाई उत्पादन अनुमतिपत्र दिएपछि जग्गाप्राप्ती र रुख कटानको लागि थप अनुमति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरे आयोजनाको लागत घट्ने र सबै लगानीकर्ताले राम्रो प्रतिफलपाउने बताए।
इप्पानका सल्लाहकार गुरुप्रसाद न्यौपानेले यो विधेयक हतारमा ल्याउन आवश्यक नभएको बताए। उनले २०४९ कै ऐनलाई केही संशोधन गरेर विद्युत व्यापारको कुरा थप गरिदिए अहिलेको समस्या हलहुने भएकाले यो विधेयकलाई राम्रोसँग छलफल गरेर १/२ वर्ष ढिलो जारी गर्दा फरक नपर्ने बताए।
वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कार्कीले २०४९ को ऐनलाई संशोधन गरेर विद्युतव्यापार, सुरक्षा, संघीयता लगायतका ४/५ वटा बुँदा थप्दा पुग्ने भएकाले नयाँ विधेयक नचाहिने बताए।
इप्पान सदस्य शंकर बश्यालले अरब देशहरू तेल बेचेर धनी भएको भन्दै नेपालले पानीको उपयोग गरेरै धनी हुनुपर्ने भएकाले यसको उपयोग गर्दा विरोध हुननहुने बताए।
इप्पान सदस्यकुवेरमणी नेपालले पहिलेको विधेयकमाविद्युतव्यपार थपगर्दा पुग्नेमा एउटा समस्याको समाधानका लागि ल्याइएको विधेयकमा १० वटा नयाँ समस्या थपिएको बताए।
इप्पान सदस्य मिथुन पौडेलले जलविद्युत, सोलार, हाइड्रोजन लगायतका ऊर्जाका लागि फरक फरक नीति जारी गर्नुभन्दा एकीकृत ऊर्जा नीति ल्याउनुपर्ने बताए।
