शनिबार, असार २७ गते २०८३    
शनिबार, असार २७ २०८३

पीटूपी ल्यान्डिङ र क्राउडफन्डिङमाथि राष्ट्र बैंकको अध्ययन, पुँजी नभएका र स्टार्टपलाई उपयोगी हुने

कर्जाको अधिककेन्द्रीकरण र वित्तीय समावेशितामा सहयोगी

सोमबार, माघ १५ २०८०
पीटूपी ल्यान्डिङ र क्राउडफन्डिङमाथि राष्ट्र बैंकको अध्ययन, पुँजी नभएका र स्टार्टपलाई उपयोगी हुने

डिजिटल माध्यमको प्रवर्द्धन र क्यासलेस बैंकिङ प्रणाली निर्माणमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको छ।

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ।

स्टार्टप, वित्तीय समावेशिता र साना तथा मझौला उद्योगमा सहयोगी हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले 'कन्सलटेटिभ डक्युमेन्ट अन पियर टू पियर ल्यान्डिङ एण्ड क्राउडफन्डिङ' अगाडि ल्याएको हो।

नेपालमा कर्जाको अधिककेन्द्रीकरणको समस्या हल गर्दै व्यावसायिक ज्ञान र सिप भएका तर स्रोत नहुनेहरूका लागि 'पियर टू पियर ल्यान्डिङ' र 'क्राउडफन्डिङ' सहयोगी हुने बुझाइ राष्ट्र बैंकले लिएको छ। 

नेपालमा बैंक वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएका, पुर्खौली सम्पत्ति नभएका र बचत नहुनेहरूले उद्यमशिलता गर्ने अवस्था नभएकालाई पीटूपी तथा क्राउडफन्डिङ सञ्चालनमा ल्याउन सके फाइदा पुग्ने बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो अध्ययनले नेपालमा स्टार्टप गर्नेहरूमध्ये १६ प्रतिशतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट, ३३.१ प्रतिशतले आफ्नो पुर्खौली सम्पत्ति र २५.८ प्रतिशतले व्यक्तिगत वचत परिचालनमार्फत काम सुरू गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ।

यसका साथै नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा रहेका गरिब जनताबीच बैंक तथा वित्तीय संस्थाको माध्यमबाट कर्जाको पहुँच पुर्‍याउन नसकिरहेको अवस्थामा यसले मद्दत पुर्‍याउन सक्ने अनुमान गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक सुधार कार्यक्रम (२०२२-२०२६) को प्रमुख अवधारण डिजिटल वित्तीय प्रणाली र गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा अधिककेन्द्रीकरण घटाउँदै लघु, साना तथा मझौला उद्योगीतर्फ बढाउन यसले सहयोग गर्ने बताइएको छ। पीटूपी ल्यान्डिङमा ऋणीको कर्जा लिन सक्ने अवस्थाका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कमसल क्षेत्रमा गरिएको कर्जा लगानी र दीर्घकालका लागि प्रवाह गरिएको ऋणलाई रिक्स वेस्ट प्राइसिङका आधारमा ब्याजदर निर्धारण हुने उल्लेख गरिएको छ।

पीटूपी अन्तर्गत कमर्सियल कर्जा, व्यवसायिक कर्जा, घरजग्गासम्बन्धी कर्जा, विल्स खरिदका आधारमा कर्जा, वोण्ड तथा डिवेन्चरको डिस्काउन्ट रेटका आधारमा कर्जा दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

यस्तै सेयर खरिद गर्न, घरजग्गा खरिद गर्न र नाफा सेयरिङ गर्न क्राउडफन्डिङ उपयोगी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

वित्तीय स्रोत परिचालको दायरा फराकिलो बनाउँदै फिनटेकको उपयोगमार्फत कर्जा विस्तार गर्न पीटूपी प्लाटफर्म अगाडि बढाउने सोचसहित राष्ट्र बैंकले उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अगाडि सारेको हो। 

यसका लागि छुट्टै प्लाटफर्म स्थापना गर्ने सोचमा केन्द्रीय बैंक रहेको छ। सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने सोचमा राष्ट्र बैंक रहेको छ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पीटूपी सापटी र क्राउडफन्डिङ मुख्यगरी दुईवटा मोडल डेप्टबेस्ट (ऋण) र इक्विटी वेस्ट (सेयर) बढी लोकप्रिय रहेका छन्।

डेप्टेबेस्ट अन्तर्गत मार्केट प्लेस, वासलात र बिलबिजकका आधारमा कर्जा सापटी लोकप्रिय छन्। इक्विटी वेस्ट मोडल अन्तर्गत इक्विटीबेस्ट क्राउडफन्डिङ, रियलस्टेट क्राउडफन्डिङ र प्रोफिट सियरिङ रहेका छन्। 

खासगरी पीटूपी मोडल कर्जामा आधारित र क्राउडफन्डिङ इक्विटीमा आधारित हुने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय पुरानो बैंकिङ प्रणाली विस्थापन गर्दै नयाँ बैंकिङ प्रणाली निर्माणमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेकाले पीटूपी र क्राउडफन्डिङको विषयमा अध्ययन गरेको जनाएको छ।

डिजिटल माध्यमको प्रवर्द्धन र क्यासलेस बैंकिङ प्रणाली निर्माणमा यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ रहेको छ। 

एसिया प्रशान्त क्षेत्रअन्तर्गत चीन, मलेसिया र इन्डोनेसिया लगायतका देशहरूले उच्च सतर्कता र नियमनसहित पीटूपी र क्राउडफन्डिङ सञ्चालन गरिरहेका छन् भने युरोपका कतिपय देशहरूले बैंकिङ नियमनसहित सञ्चालन गरिरहेका छन्।

फ्रान्स जर्मनी र इटालीले बैंकिङ नियमनअन्तर्गत यस्ता प्लाटफर्मको सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

संयुक्त अधिराज्य बेलायतमा सञ्चालित 'जोपा' र संयुक्त राज्य अमेरिकामा सञ्चालित 'प्रोसपर' जस्ता पीटूपी र क्राउडफन्डिङ कम्पनीको उदारण दिँदै राष्ट्र बैंकले यस्ता प्लाटफर्म नेपालमा पनि सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ।

पीटूपी र क्राउडफन्डिङ लगायतका वैकल्पिक वित्तीय प्रणालीमार्फत कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणको नियमन गर्न कठिन भएपनि निश्चित मापदण्ड तयार पारी यसलाई सञ्चालन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

खासगरी ऋणीको क्रेडिट स्कोरिङ, क्रेडिट हिस्ट्री, सम्पत्तिको स्वामित्व, चालु कर्जा, आम्दानीबाट कर्जाको साँवा भुक्तानी अनुपात (डीएसआईआर), रोजगारीको अवस्था र बैंक खाताको संख्यालगायत कुराहरूमा आवश्यक नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 


प्रकाशित : सोमबार, माघ १५ २०८००६:१७

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend