काठमाडौं- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मुलुकमा सञ्चालन हुने विकास निर्माणका आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने कानूनी आधार आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ मा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयले अनुगमन तथा मूल्यांकनको कानूनी आधार प्रदान गर्न विधेयक ल्याइएको स्पष्ट पारिन्।

राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई मातहतको विषयगत समितिले आवश्यक संशोधन गरी सभामा पेस गरिएकामा त्यहाँबाट पारित भइ विधेयक प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पठाइएको थियो। प्रतिनिधिसभाले विधेयकलाई थप समृद्ध तुल्याउन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको हो।

मुलुकमा धेरै विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेका र पछिल्लो समय तीन तहका सरकार गठनपछि कुन आयोजनाको कसले अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएको सन्दर्भमा उक्त विधेयक ल्याइएको हो।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघले विकास आयोजना सञ्चालन तथा अनुगमन पनि भइरहेको सन्दर्भमा निश्चित कानूनी व्यवस्था आवश्यक रहेकाले विधेयक ल्याउनुपरेको मन्त्री शर्माले बैठकलाई जानकारी गराइन्। हाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास परिषद्, मन्त्रीस्तरमा विकास परिषद् तथा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि आ-आफनै ढंगबाट अनुगमन गर्ने अभ्यास रहिआएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा तेस्रो पक्षद्वारा अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सकिने व्यवस्था छ। अनुगमन तथा मूल्यांकनका लागि केही नयाँ संयन्त्रसमेत प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्री शर्माले तीनै तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको अनुगमन र मूल्यांकन कुन ढंगबाट हुने, नीतिगत व्यवस्था के रहने तथा संरचानागत व्यवस्था कस्तो हुने विषय विधेयमा समावेश गर्न जरुरी रहेको बताइन्।

अनुगमनलाई चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी तुल्याउन कानूनी मान्यता तथा वैधता कसरी दिने भन्ने विषय विधेयकमा समेटिन आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले आयोजनाको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन नै विधेयकको महत्व तथा विशेषता रहेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, 'विधेयक पारित भएसँगै विकास आयोजनाका अनुगमन र मूल्यांकनका आधार, अनुगमनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र मापदण्ड निर्धारण हुनेछ।'

बैठकमा सदस्यहरुले पूर्वाधार निर्माणमा धेरै भ्रष्टाचार र विकृति भएकै कारण सम्झौता भए अनुरुप समयसीमाभित्र आयोजना नसकिने र मिलोमतोमा लागत बढाइने गरेको विचार प्रकट गरे। उनीहरुले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन उल्लेखित लागतको ५० प्रतिशतसम्म थोरैमा निर्माणका लागि सम्झौता गर्ने, गुणस्तरीय र टिकाउ नहुन अनि लागत तथा समय थप्दै जाने कार्यले सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
 
विधेयकका सशोधनकर्ता प्रदीप पौडेलले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत समयमा पूरा गर्न नसक्ने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुको विकल्प नरहेको बताए। उनले भने, 'समयमै आयोजना पूरा नगर्ने समस्या सम्बोधन नगर्ने हो भने मुलुकको विकास गर्न निकै ठूलो चुनौती हुन्छ, अनुगमन र मूल्यांकनका लागि वैकल्पिक समयन्त्र बनाइ राज्यका संरचना र ठेकेदारलाई जवाफदेही बनाउनै पर्छ।'

समितिका सदस्य रघुजी पन्तले मुलुकलाई आवश्यक कानुन फटाफट दिन नसकेकामा संसद् र सांसदको आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण संशोधन कम भएकाले विधेयक छिटो पारित गर्नेतर्फ समितिका सबै सदस्यको जोडबल आवश्यक रहेको बताए।

अर्का सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विकास नीति र आयोजना छनोट अनुगमन प्रक्रियासमेत विधेयकमा समावेश गर्न जरुरी देखिएको बताए। सदस्य हेमराज राईले अनुगमन र मूल्यांकनलाई दीगो तुल्याउन तथा विकास निर्माणका आयोजना अघि बढाउने सन्दर्भमा परम्परागत स्रोत र सम्पत्तिको संरक्षणमा पनि ध्यान पुर्‍याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे। रासस