काठमाडौं- अनुमानभन्दा धेरै प्रस्ताव परेपछि ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने एमसीए नेपालको निर्णय खारेजीको माग गर्दै टाटा प्रोजेक्टले दायर गरेको रिट खारेज भएको छ। 

तीनमध्ये दुई लटमा न्यूनतम लागत प्रस्ताव गरेको टाटा प्रोजेक्टले दायर गरेको रिट न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र शारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको छ। 

विद्युत प्रसारणलाइन निर्माण परियोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव हालेको भारतको टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अदालत पुगेको थियो। अधिक प्रस्ताव आएको भन्दै ठेक्का रद्द गर्ने एमसीए नेपालको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश माग गर्दै टाटा सर्वोच्च पुगेको थियो। 

मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए-नेपाल) ले गत असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो। जसमा चरण (लट-१) को लप्सीफेदी-रातामाटे-न्यु हेटौँडा, दोस्रो चरण (लट-२) को रातामाटे-न्यु दमौली, र तेस्रो (लट-३) को न्यु बुटवल-नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको थियो।

सबै प्रक्रियाअनुसार भएको काममा लागत उच्च भएकै कारणले रद्द गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिन टाटा अदालत पुगेको हो। तीन खण्डमा विभाजन गरेर गरिएको टेन्डरमा सबै भारतीय कम्पनी प्राविधिकरुपमा सक्षम भएका थिए।

उनीहरूले हालेको न्यूनतम प्रस्ताव नै अनुमानभन्दा ६६ प्रतिशत बढी थियो।

७ करोड ६४ लाख ६४ हजार लागत अनुमान गरिएको पहिलो लटमा तीन कम्पनीले प्रस्ताव गरेका थिए। सबैभन्दा न्यून प्रस्ताव गर्ने ट्रान्सरेल लाइटिङ लिमिटेडले १३ करोड १५ लाख अमेरिकी डलर गरेको थियो।

त्यस्तै दोस्रो लटका लागि ६ करोड ४८ लाख ५३ हजार अमेरिकी डलर अनुमान गरिएकोमा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १० करोड ५४ लाख २५ हजार प्रस्ताव गरेको थियो। ७ करोड ९२ लाख ८२ हजार लागत अनुमान तेस्रो लटमा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले १२ करोड ९० लाख २१ हजार डलर प्रस्ताव गरेको थियो। 

तीनमध्ये दुई खण्डमा न्यून प्रस्ताव गरेको टाटाले एमसीए नेपालको निर्णलाई चुनौती दिन अदालत पुगेको हो। टाटाले मंसिर २८ मै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएको थियो। 

धेरै प्रस्ताव भएपछि नेगोसिएसनबाट ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार भएको आरोप लाग्ने भन्दै एमसीए नेपालले खारेज गरेको थियो।