काठमाडौं- सुरक्ष मुद्रण केन्द्रले खरिद गरेको पावर प्रणाली तथा प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदमा अनियमितता भएको आशंका सहित छानबीन सुरु भएको छ। केन्द्रका प्रमुख विकल पौडलले मिलोमतमा खरिद गरेको र लागत भन्दा बढीको अनुमान तयारी गरी ठेक्काबाठ आपू निकक कम्पनीलाई काम दिएएको केन्द्रका एक कर्मचारीले बताए।

 पौडेलले बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का दिएको ती कर्मचारीले बताए। आफू निकट कम्पनीलाई दिन उलने ठेक्का पाएकै कम्पनीबाट टेन्डर डकुमेन्ट तयार पारेका थिए। पावर प्रणाली तथा प्रेसराइज्ड फ्युल स्टोरेज ट्यांक खरिदका लागि अस्वभाविक लागत निर्धारण गरिएको, सम्झौतापछि पनि गुणस्तरहीन ट्रान्सफर स्वीकार गरिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी समेत परेको छ। स्रोतमा अनुसार पौडेलले सम्झौतामा उल्लेख भएकोभन्दा फरक कन्ट्री अफ ओरिजिनको जेनेरेटर स्वीकर गरेको बताए। यो कुनै पनि हातलमा नहुने भन्दै कर्मचारीले विरोध गर्दा समेत उनले केही फरक नपर्ने बताएउँदै आएका छन्। 

बिजनेस न्युजसँग भने पौडेलले कुनै गलत काम नगरेको र काम नपाउने कम्पनीले उल्टो कुरा गर्दै हिडेको बताएका छन्। कम्पनी फरक परेपनि गुणस्तरमा कुनै कमी नभएको उनको तर्क छ। 

यसैगरी पौडेलले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले विद्युत प्रसारणको भोल्टेज व्यवस्थापनको काम २० करोड रुपैयाँमा गराउने भएको छ। केन्द्रले यसका लागि इन्जिनियरिङ मार्केटिङ कन्सर्न प्रालि त्रिपुरेश्वरलाई २० करोड २४ लाख ४१ हजार रुपैयाँमा यो कामको जिम्मा दिएको हो। 

धुलीखेलमा रहेको केन्द्रको भवनसम्मको प्रसारण क्षमता वृद्धि गर्नका लागि आह्वान गरिएको यो टेन्डरमा सुरुदेखि नै सेटिङमा काम गरिएको पाइएको छ।  भोल्टेज बढाउनका लागि २० करोड लागत अस्वभाविक भएको मात्र होइन यसको ठेक्का प्रक्रिया नै मिलेमतोमा भएको अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्राविधिकहरूका अनुसार यो लागत अस्वभाविक छ। प्राधिकरणमार्फत् नै गराउनसक्ने कामलाई आफै खरिद प्रक्रियामा गएर निजी क्षेत्रलाई दिइएको छ। प्राधिकरणलाई दिएमा आफै सेटिङ गर्न नपाइने भयले केन्द्रले यस्तो गरेको अधिकारीहरूको दाबी छ। 

'लागत पनि यसमा अस्वभाविक देखिन्छ। स्थान तथा क्षमता हेरि लागत तय हुने भएपनि केन्द्रले जुन काम गर्दैछ त्यसको लागत त्यति धेरै हुनै सक्दैन' विद्युत प्राधिकरणका एक वरिष्ठ प्राविधिकले भने, 'यो बढीमा १० करोडमा हुनुपर्ने काम हो।' 

अधिक लागत तय हुनुमा केन्द्र आफैले अध्ययन गराएको थियो। अस्वभाविक लागत मात्र होइन यसमा ठेक्का प्रक्रिया पनि मिलोमतो देखिएको छ। क्षमता बढाउनका लागि भन्दै केन्द्रले भदौ २४ गते टेन्डर आह्वान गरेको थियो।  यो टेन्डरमा एउटामात्र कम्पनीले आवेदन दिएको थियो। एउटै मात्र कम्पनीले आवेदन दिएपछि उक्त कम्पनीसँग कुनै पनि नेगोसिएसन नगरि उसकै कबोल अन्तिम भयो। 

'टेन्डरका शर्त नै यसरी डिजाइन गरिएको थियो कि यसमा अर्को कुनै पनि कम्पनी योग्य हुने अवस्था थिएन। त्यसैले एउटामात्र कम्पनी आयो। यति भएपछि स्वत: उसले बोलेकै रकममा काम पाउने भयो' स्रोतले भन्यो। 

सामान्यतया यस्ता काम अघि बढाउँदा सकेसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्राविधिक सहायता लिने चलन सरकारी संस्थाहरूमा छ। प्राधिकरणले टेन्डर डकुमेन्ट तथा लागत अनुमानमा सुझाव तथा राय दिन सक्छ। तर केन्द्रले यस्तो केही पनि नगरि स्वेच्छाचारी काम गरेको थियो। 

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले योजनाबद्ध रुपमा यो खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। हरेक खरिदमा प्रतिस्पर्धा सीमित पार्ने तथा अधिक लागत तय गर्दै आएपनि उनको कामकारबाहीमा कुनै पनि निकायले अनुमगन गरेका छैनन्। 

प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको आशिर्वाद पाएका पौडेलले केन्द्रमा अनियमितताको श्रृंखला नै चलाएका छन्।