काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेको 'नेशनल पेमेण्ट गेट-वे'मा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै छानबीन थालेको छ। यो खरिद प्रणालीमा अनियमिता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी पर्नुका साथै महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनमा समेत उक्त विषय उठान भएको थियो।
साथै प्रतिवेदनमा 'ब्याकअप रिकभरी' मा समेत आर्थिक अनियमितता भएको विषय उठान गरेको थियो। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेलले मिलोमतोमा नेशनल पेमेण्ट गेटवे खरिद गरेका थिए। तर नेशनल पेमेण्ट गेटवे प्रयोगमा आउन नसकेको विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
पौडेलले केन्द्रमा रहेर आर्थिक अनियमिता चलाउँदा पनि सरोकारवाला निकाय मौन रहेका छ। सेटिङमा उनले काम गरिरहका छन्। पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा मनोमानी रुपमा खर्च गर्दै आएका छन्। सबै ठेक्का आफू निकट कम्पनीलाई मात्रै दिँदै आएका छन्।
पौडेलको नेतृत्वमा रहेको सूचना प्रविधि केन्द्रमा भएको अनियमितताको विषयमा महालेखा परीक्षकको ५८ औँ प्रतिवेदमा उल्लेखसमेत भइसकेको छ। महालेखाको ५८ औँ प्रतिवेदनमा केन्द्रले एक वर्षभन्दा बढी अवधिसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रममा खरिद गुरुयोजना तयार नगरी बोलपत्र गरेको उल्लेख छ।
केन्द्रले १५ कार्यको १ अर्ब ६४ करोड लागत अनुमान भएको पुँजीगत कार्यक्रममा १ अर्ब ६१ करोड ७५ लाख ८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो खर्च गर्दा गुरुयोजना बनाउने पर्ने कानूनी व्यवस्था पालन नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
केन्द्रको अनियमितताकै विषयमा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा कनै बोलपत्रदाताले आपसमा मिलेमतो गरी बोलपत्र दाखिला गरेको प्रमाणित भएमा बोलपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ। बोलपत्रको माध्यमबाट इन्टरप्राइज स्टोरेज डिभाइस आपूर्ति तथा जडान, नेटवर्कको स्तरोन्नति, लाईसेन्स अफ इन्टरप्राइज इमेल सेक्युरिटि सफ्टवेयर आपूर्ति तथा जडान, डेस्कटप, कम्प्युटर, ल्यापटप लगायतका खरिद कार्य गर्न आर्थिक वर्ष २०७६/०७७मा १५ प्याकेजको सम्झौतामध्ये ११ खरिद प्याकेजमा कुल लागत अनुमान १ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ रहेकोमा २.७२ प्रतिशत घटी १ अर्ब ६२ करोड १६ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको छ। यस्तै ७ प्याकेजको लागत अनुमानको तुलनामा ०.२१ देखि ०.९५ प्रतिशतसम्म घटीमा र ४ प्याकेजको १.११ देखि २.९७ प्रतिशतसम्म घटीमा सम्झौता भएको छ। कुलमध्ये ६ प्याकेजमा एकरएक र ५ प्याकेजमा दुईरदुई मात्र बोलपत्र पेस भएको छ। यस्तो अवस्थामा आपसमा मिलोमतो गरी बोलपत्र दाखिला भए नभएको यकिन हुनुपर्दछ।
यसैगरी केन्द्रका प्रमुख पौडेलले गुणस्तरहीन उपकरण राखेर नाममात्रको डाटा सेन्टर सञ्चालन गर्दै अनियमितता गरेको थिए। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सञ्चालनमा ल्याएको ब्याकअप रिकभरी नाममात्रैको भएको तथ्य पुष्टी भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा केन्द्रले ५१ करोड ८६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गरी ब्याकअप रिकभरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। यसको सहि तवरबाट व्यवस्थापन नहुँदा काम नै नभएको सरकारी रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यसैगरी पौडेलले इन्टरप्राइज ईमेल सेवामा समेत अनियमिता गरेका छन्। सुनिल पौडेल नेतृत्वको केन्द्रले एउटा ईमेल आइडी बनाउनै १० हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छ। यो विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ।
