पछिल्लो दुई वर्षदेखि वस्तु आयात रोकिएको थियो। आन्तरिक उत्पादनमा भारी कटौती भयो त्यसैले उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात ज्यादै न्यून गरेका थिए। भएको स्टक थोरै उत्पादनमा खपत भएको थियो। जब बजार खुल्दै गयो उद्योगहरूमा कच्चा पदार्थको माग बढ्यो।

यसको तत्काल प्रभाव आयातमा देखियो। अघिल्ला वर्षको न्यून आयातको धरातलबाट हेर्दा ह्वात्तै बढेको जस्तो पनि देखियो। तरलता अभावका कारण फेरी उद्योगहरू प्रभावित हुन थालेका छन्। यतिबेला बैंकहरूले मागअनुसारको ऋण दिन नसक्ने अवस्था छ। 

खासमा तरलता अभाव आजको मात्रै समस्या होइन। यसको चक्र लामो छ। अहिले आएर अहिले अलिकति बढी नै 'क्रोनिक’ भएको मात्र हो। 

नेपाली अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माणको अवस्था कमजोर छ। पुँजीगत खर्च पनि न्यून छ। अर्को हाम्रो सबैभन्दा राम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स नै हो। अहिले रेमिट्यान्समा पनि प्रेसर बढ्यो। यसको प्रभाव ठ्याक्कै तरलतामा देखियो। अर्को भनेको हाम्रो बैंकिङ प्रणालीमा अनुसन्धान तथा संस्थागत क्षमता वृद्धिमा कम हुनाले वित्तीय बजारको प्रक्षेपण हुन सकेन्।

अर्थतन्त्रले विस्तारको बाटो खोज्दा तरलता अभाव देखियो कि भनेर पनि विश्लेषण हुने गरेको छ। यो कुरा मात्रै सही होइन। अर्थतन्त्रले विस्तारको बाटो खोजेको होइन, बरु हो चाहिँ के भने, साँघुरिएको बजारमा लचकता देखिएको मात्र हो। अर्थतन्त्र विस्तार हुने भनेको त आर्थिक वृद्धिदरसँग जोडिएको विषय हो। वृद्धिदर त हामीले देखेका छेनौँ। हाम्रो जुन ७/८ प्रतिशतको लक्ष्य छ अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। यसको अर्थ अथतन्त्र एकदमै खुम्चिएको थियो। अहिले केही पुर्नस्थान भएको मात्रै हो। 

अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा अगाडि बढाउनका लागि उत्पादनमुलक क्षेत्रकै विकास गर्न जरुरी छ। यो अहिले पनि कमजोर नै छ। उत्पादनमुलक क्षेत्रसँगै कृषिजन्य वस्तुहरूको उत्पादन पनि कम छ। एफएमसीजी उत्पादनहरू पनि बढी नै आयात भएको छ। यस्ता उत्पादन नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। उच्च प्रविधिमा आधारित उद्योगहरू स्थापनाका लागि केही समय लागे पनि दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादन गर्नका लागि केही अप्ठ्यारो छैन। जे जति उत्पादन गर्न सकियो भने पनि मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। भ्यालु एड कहिले मूल्यमा होला, कहिले रोजगारीमा होला र कहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि हुन्छ।

कुनै वस्तु यहाँ उत्पादन तथा निर्माण भयो भने नाफा पनि बाँडफाँट हुन्छ। यसले सम्रग इकोस्टिमलाई चलायमान बनाउँछ। अन्ततः पुँजी निर्माण हुन्छ जुन अहिले निकै न्यून छ।  

औद्योगीकरणको विस्तारको कुरा नियमित प्रक्रिया हो। यसलाई निरन्तरता दिनुपर्दछ। तर तत्कालका लागि आवश्यकता भनेको कोरोनाबाट सीमित भएको विद्यमान क्षमतालाई फुकाउने हो। अहिले पनि शतप्रतिशत उत्पादन क्षमता उपयोग भएको छैन। अहिले ६० देखि ७० प्रतिशत मात्रै रिकभर भएको छ। यसको अर्थ के हो भने बजारमा अझै पूर्ण माग सिर्जना भएको छैन। उत्पादनदेखि रोजगारीसम्मको आन्तरिक चक्र अझै पूरा भएको छैन। 

बचत कम भएर मानिसहरूले खर्च पनि गर्न खोजको छैनन्। कुनै एउटा क्षेत्रमा एकदमै वृद्धिदर आएर धेरै आयात बढेको देखिँदैन। केही समय तेल आयात बढ्यो। त्यो पनि निर्यातकै लागि थियो। त्यसले पनि 'ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट'मा कुनै असर गरेको छैन। यसले त भारतीय मुद्रा आयार्जनमा सहयोग नै गरेको छ। अर्को ठूलो परिमाण मेसिनरीको आयात पनि भएको छैन। मेसिनरी आयात बढेको भए पनि कोभिड अगाडिको जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा भन्दा कम नै हुनुपर्दछ। 

अर्को पाटा भनेको विगत दुई वर्षदेखि निजी प्रतिष्ठानहरूको धेरै चालु पुँजी खुम्चिएको थियो। आय संकुचित हुँदा निजी क्षेत्रले रोजगारीमा कटौती गरेन। रोजगारीलाई निरन्तरता दिँदा पनि उद्योगलाई अतिरिक्त भार थपियो। बजार चलायमान र कारोबार समेत न्यून हुँदा ब्याज र साँवा भुक्तानी हुन पनि अप्ठ्यारो परिस्थिति भयो। त्यसको ब्याज पूर्ण रुपमा पुँजीकृत हुन सकेन। निजी क्षेत्रले ब्याज पुँजीकृत हुनुपर्छ भनेर निरन्तर माग गरिरहेको छ। पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना पनि धेरै ऋणहरूको हुन सकेन। थप ऋण जारी भयो। कोभिड ऋण जस्ता नयांँ प्रकृतिका ऋणहरू जारि हुँदा पनि ऋणको आकार वृद्धि हुँदा तरलतामा केही चाप पर्यो।

तरलताका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको पाटोबाट हेर्दा आर्थिक वृद्धिदरलाई नै खुम्चाएको छ। लक्ष्य अनुसारको आर्थिक वृद्धिदर नै हुन नसक्ने भएको छ। अर्थतन्त्र चलायमान नै हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ हाम्रो व्यावसायिक क्रियाकलापमा परम्परागत बजार क्रेडिटमा निर्भर छ। वास्तवमा कुनै ठाउँको लागि ऋण जारी गर्नु भनेको त्यो अर्को ठाउँको डिपोजिट हो। अहिले यो इकोसिस्टम नै ब्रेक भयो। ब्रेक हुँदा उद्योगको नगद प्रवाहमा समस्या भएको छ। रिकभरमा प्रभाव पारिरहेको छ। कच्चा पदार्थ आउन नसक्ने अवस्थामा पुगको छ।  

वित्तिय प्रणालीले फाइनान्सनिङ नै गर्न सकेन भने नयांँ परियोजना त आउने नै भएन, सञ्चालित उद्योग, व्यवसायको निरन्तरता पनि कठिन हुने भयो। कोभिडले बजार बन्द गराएको थियो। जब बजार खुल्यो फेरि तरलता अभावले कारोबारमा संकुचन गरिदियो। यसले सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर गर्छ। जस्तै एउटा मजदूरको तलब आउन ढिला हुँदा उसको खर्च प्रणालीमा नै समस्या आए जस्तै हो। यो अहिलेको समस्या अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगिसेको छ। 

हामीले अनुउत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्योे भनिरहेका छौँ। कुनै पनि वस्तु अनुउत्पादक हुँदैन। सबै वस्तु आफ्नो ठाउँमा उत्पादनमुलक नै हुन्छ। सरकारले पुँजीगत खर्च गर्ने सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ। सरकारले रकम भएर पनि खरिद गरेन भने त बजारमा नगद प्रवाह कसरी हुन्छ। सरकार सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता हो। ठूलो खरिदकर्ता नै सामान किन्न नसक्ने अवस्थामा छ। उनीहरूलाई जसरी पनि खरिद प्रक्रिया सुरु गरी बजारमा नगद प्रभाव हुने काम गर्नु पर्छ।

निजी क्षेत्रले त उद्यम गर्ने हो, उत्पादन गर्ने हो। त्यो त निजी क्षेत्रले गरिरहेका छन्। नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको पनि अध्ययन अनुसन्धान गरेर क्षमता बढाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। दुई महिना अगाडिसम्म हामीसँग तरलता छ भने अहिले छैन। दुई महिनाको पनि प्रक्षेपण गर्न सकेन यो त एकदम अदूरदर्शी भयो।

हामी जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा अर्थतन्त्रलाई सन्तुलित बनाउने हो। यस्तो सन्तुलन राख्नलाई आयात प्रतिस्थापन गरी उत्पादनमुलक बनाउने भन्ने कुरा हो। लगानी डाइर्भट होस वा पुँजी निर्माणमा भूमिका खेलोस् भनेर कुनै विशिष्ट अवस्थामा परिणात्मक बन्देज वा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर कारोबार रकममा संकुचन गर्नाले व्यवसायिक लागत बढ्छ।

नेपालमा ब्याजदर अल्पकालमा नै अस्थिर भयो। कुनै पनि परियोजना लागत यकीन हुन नसक्ने अवस्था भयो। वर्ष दिनमा नै ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म ब्याजदर घटबड दुनियाँमा विरलै देख्न पाइन्छ। ब्याजदरको स्थायित्वमा आजको प्रमुख चुनौती देखिएको छ। एकल बिन्दुमा ब्याजदर घटबड हुँदा विकासशील मुलुकमा ठूलो बहसको विषय हुन्छ नै।