काठमाडौं- डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद सामधान गर्न सरकारले बनाएको न्यायिक आयोगले उद्योगी तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई १० दिनभित्र आफ्नो पक्षमा प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्रलालको संयोजकत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानबीन आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै दुबै पक्षलाई आफ्नो पक्षका कागजपत्र तथा दस्तावेज बुझाउन निर्देशन दिएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बक्यौता नतिरको भन्दै  उद्योगको लाइन काटेपछि सरकाले तत्काल लाइन जोड्ने र विवादको समाधान आयोगबाट गर्ने निर्णय गरेको थियो। बुधबार आयोगका पदाधिकारीले सपथ लिएर काम सुरू गरेपछि आज सूचना प्रकाशन गर्दै प्रमाण पेश गर्न निर्देशन दिएको हो। 

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको सन्दर्भमा उद्योगी र प्राधिकरणबीचमा विवाद रहेको छ। उद्योगीले बिल दिएपछि भुक्तानी गर्ने भनेका छन् भने प्राधिकरणले बिल दिन नसकेको उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। 

प्राधिकरणले भने बिजुली बालेको कुरा नै बिल भएकाले भुक्तानी दिनुपर्ने अडान लिँदै आएको छ।