काठमाडौं- सरकारी जिम्मेवारीमै हुँदा राष्ट्र बैंकको अनुमति बिना विदेशी बैंकमा पैसा राखेको तथा गैरकानूनी विदेशको आवासीय अनुमतिपत्र लिएको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पक्राउमा परेका नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न विशेष अदालतले अनुमति दिएको छ।
भ्रष्टाचार गरेको भन्दै दुई जनाविरुद्ध यसअघि नै मुद्दा दर्ता गरिसकेको अख्तियारले फेरि दुई जनामाथिको अर्को अभियोगमा थप छानबीन गरिरहेको छ। प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने र देश नै छाड्न सक्ने जोखिम भएपछि दुईजनालाई नै अख्तियारले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूलाई हिरासतमै राखेर अनुसन्धानको अनुमति माग गर्दै अख्तियार अदालत पुगेको थियो। अदालतले थप १० दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ।
सूचना प्रविधिको सार्वजनिक खरिदमा एक दशकदेखि राइँदाइँ गरेका यी दुई पौडेलले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा एकछत्र गरेका थिए। राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा हुँदा पेमेन्ट गेटवे खरिदमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेलविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले भने सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोग लगाउँदै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।
उक्त मुद्दा दर्तापछि अख्तियारले यी दुवैमाथि अवैध सम्पत्ति आर्जनको विषयमा अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा गम्भीर वित्तीय अपराध तथा कानून उल्लंघनको तथ्य फेला परेको अख्तियारले जानकारी दिएको छ।
यी दुई पौडेल पछिल्लो १५ वर्षदेखि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका छन्। तर यही बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिइ विदेशी बैंकमा विदेशी मुद्रामा खाता खोली रकम जम्मा गरेको पाइएको अख्तियारले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ। राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिबिना विदेशी बैंकमा खाता खोली कारोबार गर्न पाइँदैन।
त्यस्तै नेपालको सरकारी सेवामा कार्यरत रहँदाकै अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको पदमा औपचारिक रूपमा नियुक्ति लिएको पाइएको पनि अख्तियारले जानकारी दिएको छ।
त्यस्तै विकल पौडेलले संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्थायी आवासीय अनुमतिसमेत लिएको पाइएको अख्तियारले जानकारी दिएको छ। यस्तो अनुमति लिएको व्यक्ति सरकारी नियुक्ति तथा सेवामा अयोग्य हुने व्यवस्था रहेको छ।
