काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो महिनादेखि नै वाणिज्य बैंकहरूले ऋण/निक्षेपको ब्याज बढाउन सुरु गरेका थिए। ब्याजदर वृद्धिको यो दौडका बीचमा नेपाल राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप नै गर्‍यो। केन्द्रीय बैंकले ब्याजको दर नै निर्धारण गर्नमा सक्रिय भएको भनेर आलोचना पनि भयो। 

ठूला चाडपर्वकै बीचमा पनि नेपालको अर्थतन्त्र भने ब्याजदर, पुँजी र तरलतामै रुमलियो। विकास निर्माण तथा पुँजीगत काम हुने समय सुरु भइसक्दासमेत यो समस्या सकिएको छैन। 

चाडपर्व सकिएसँगै सार्वजनिक तथा निजी पुँजीगत काम हुन्छ। यहीबेला बजारमा गतिविधि बढ्छ। तर उपभोग भने केही कमी आउने समय हो। यो समय आउँदा पनि बैंकिङ क्षेत्र चरम तलरता अभाव (ऋण दिने पैसाको अभाव) बाटै गुज्रिएको छ। भदौ मसान्तदेखि सुरु भएको यस्तो समस्यामा मुख्यगरी तीनवटा कुरा छन्। 

पहिलो बजारमा ऋणको माग घटेको छैन। जुन निरन्तर छ। निक्षेप भने बैंकहरूले जसरी ऋण बढेको छ त्यसैगरी पाएका छैनन्। यही कारणले ब्याजदर उच्च भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपका बाबजुद निक्षेपको ब्याजदर दोहोरो अंकमा पुगेको छ। 

यसको मुख्य कारण भनेको बैंकहरूसँग पैसा छैन। उनीहरूसँग जति पैसा थियो त्यो ऋण लगानी गरिसके अब ऋण माग भएजति दिनसक्ने अवस्थामा बैंकहरू छैनन्। सामन्य बुझाइमा सबैतिरको पैसा गएर जम्मा हुने बैंकहरूलाई नै पैसाको अभाव भएको यो पहिलोपटक होइन। प्रत्येक वर्षको निश्चित समयमा यस्तो समस्यामा बैंकहरू पर्दै आएका थिए। तर पछिल्ला दुई वर्ष महामारी भएका कारणले गर्दा समस्यामुक्त थिए। महामारी अवधिमा पछिल्ला दुई वर्षमा बैंकहरूले बरु धेरै पैसा भएर कहाँ र कसरी लगानी गर्ने समस्यामा थिए। 

तर अहिले उनीहरूसँग ऋण दिने पर्याप्त पैसा छैन। ऋण दिने र निक्षेप लिने मुख्य व्यवसाय भएका बैंकहरू अहिले मागेजति ऋण दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले कूल निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र ऋण लगानी गर्न पाउँछन्। यसको अर्थ सय रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएपछि ९० रुपैयाँ लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ।

यो नियमअनुसार औषत हिसाब गर्दा थप ऋण विस्तार गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन्। मंसिर १० गतेको तथ्यांकअनुसार २७ वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपको ९६ प्रतिशत ऋण लगानी गरेका छन्। ९० प्रतिशतको अनुपात असार मसान्तसम्म मिलान गर्न पाइने लचक व्यवस्थाको लाभ बैंकहरूले लिइरहेका छन्। 

मंसिर १० गतेको विवरणअनुसार वाणिज्य बैंकहरूसँग १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ छ। २७ वाणिज्य बैंकसँगको यो रुपैयाँ औषतमा हिसाब गर्दा ऋण दिन मिल्दैन। व्यक्तिगत बैंकहरूसँग ऋण दिने स्पेस भने हुन्छ। 

ऋण दिन मिल्ने पैसाको उपलब्धता प्रत्येक हप्ता खुम्चिँदै गएको छ। मंसिर लागेपछिका दुई हप्तामा यस्तो उपलब्धता घट्दै गएको छ। 

कोरोना कहरबाट उठ्दै गरेको अर्थतन्त्रमा पुँजीकै अभाव हुँदा झन् संकटमा जानसक्ने उद्योगी व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। पुँजी अभावकै कारणले महामारीको भन्दा झन् ठूलो संकटमा अर्थतन्त्र पर्नसक्ने भन्दै व्यवसायिहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

यस्तो अवस्था नेपालमा पहिलोपटक आएको होइन तर यो पटक लामो ग्यापपछि संकट आएको हो। २०७२ सालको भूकम्पपछि जे कारणले बैंकिङ प्रणालीमा जस्तो समस्या आएको थियो। अहिले पनि त्यही दोहोरिएको उनीहरूको भनाइ छ। 

अर्थतन्त्रको सबै संरचना उस्तै भएकाले गर्दा वर्षौंदेखि यो समस्या कायम रहेको र नीतिगत डिपार्चर नभए भविष्यमा पनि यस्तै देखिँदै जाने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा। 

‘समस्या संरचनागत हो। संरचनामै कैफियत भएपछि परिणाम त बेलाबेलामा देखिन्छ। जुन अहिले देखिएको छ। मुख्य कुरा हाम्रो प्रणाली हो। समस्या पुँजीको हो। हामीसँग पुँजी नै छैन। जुन आजभन्दा २० वर्ष पहिले पनि थियो’ उनले भने, 'पैसाको उपलब्धता नै छैन। अलिकति माग बढ्नेवित्तिकै समस्याका रुपमा प्रकट भइहाल्छ।’ 

कोरोना महामारीका कारणले पछिल्ला डेढ वर्षदेखि सीमित भएका आर्थिक गतिविधि एकैपटक बढे। गतिविधि यसरी बढ्यो कि बैंकिङ प्रणालीले सर्भिसिङ गर्न नसक्ने भयो दुई महिनामै। यस्तो हुनमा अर्थतन्त्रको चक्रमै समस्या आउनु मुख्य कारण भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायको भनाइ छ। 

‘अर्थतन्त्रको एउटा चक्र हुन्छ। यसमा उत्पादन हुन्छ। त्यसको वितरण तथा उपभोग हुन्छ। उत्पादकले तलब/ज्याला दिन्छ। उपभोक्ताले खपत गर्दा त्यसको मूल्य तिर्छन्। त्यो पैसा उद्योगीकोमा जान्छ। उसले बैंकमा राख्छ। बैंकले फेरि ऋण दिन्छन्। यसो हुँदा एउटा चक्र निर्माण हुन्छ’ उनले भने 'तर जब यहाँनेर उपभोगको पैसा देशमा होइन विदेशमा जान्छ त्यसपछि बिथोलिन्छ। किनभने आयातका लागि ऋण जान्छ। खपत भएपछि आएको पैसा पनि विदेश जान्छ। स्वदेशमा त्यो पैसा हुँदैन अनि समस्या सिर्जना हुन्छ। अहिले भएको लगभग त्यस्तै हो। ’

बैंकहरूले ऋण त्यतिमात्र दिनसक्छन् जति उनीहरूसँग निक्षेप आउँछ। निक्षेप आउने भनेको सर्वसाधारण, संघसंस्थाबाट हो। जहाँबाट निक्षेप आउने हो त्यहीँ पैसाको अभाव भएपछि निक्षेपको साटो ऋण माग्न आउँछन्। यसो हुँदा ऋण दिनसक्ने क्षमता खुम्चिएको हुनसक्ने उपाध्यायको भनाइ छ। यद्यपि अहिलेसम्म ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा बैंकिङ प्रणाली नपुगेको उनको भनाइ छ। 

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप थपिनुको साटो घटिरहेको छ। यसो हुनुको कारण मुलुकमा नयाँ पैसा भित्रिएको छैन, भएको पनि आयात धेरै हुँदा विदेशिएको छ। यसो हुनुका केही सहयोगी आधारहरू छन्। 

चालु वर्षको पहिलो तीन महिनामा ६५ प्रतिशतभन्दा बढीले आयातमा वृद्धि भएको छ। नेपालमा धेरैजसो उपभोग्य वस्तुको आयात हुने भएकाले भएको पैसा पनि भित्रिएको छ। निर्यातमा पनि ठूलो वृद्धि भएको छ तर यसरी भएको निर्यातले आयातको केही अंश पनि थेग्न सक्ने अवस्था छैन। यसो हुँदा व्यापारमा चरम असन्तुलन देखियो। यस्तो असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि जे जस्ता स्रोतको उपयोग हुँदै आएको थियो ती पनि यो वर्ष घटेका छन्। 

मुख्यगरी व्यापारमा जाने पैसाको भरपोषण रेमिट्यान्सबाट हुँदै आएको थियो। तर यो वर्षको पहिलो तीन महिनामै रेमिट्यान्स ७ प्रतिशतले घटेको थियो। जब कि सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स बढ्नुपर्ने चाडपर्वमै घटेको छ। पर्यटन आम्दानी सामान्य अवस्थाको तुलनामा न्यून मात्र भएको छ। वैदेशिक अनुदान स्वात्तै घटेको छ भने वैदेशिक ऋण पनि घटेको छ। 

‘तरलता व्यवस्थापनका लागि जुन स्रोत बढ्नुपर्ने तिनमै अहिले कमी आएको छ। यस्तो कारणले गर्दा पनि तरलता अभाव हुँदै गएको छ’ उपाध्यायले भने। 

विदेशी स्रोत मात्र होइन। स्वदेशी स्रोत जसले तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सक्ने हुन्छन् त्यसमा पनि कुनै सुधार भएको छैन। अझ सरकारी असक्षमताको निरन्तरता पनि यसमा मुख्य कारक मानिन्छ। बजारमा व्यापार तथा कारोबार हुँदा उठेको पैसा सरकारले कर उठाउँछ। त्यसरी सरकारी खातामा गएको रकम खर्च नभइ फेरि निक्षेपका रुपमा फर्किँदैन। तर सरकारले विशेषगरी पुँजीगत खर्च गर्न सकेकै छैन। चार महिना बितिसक्दा पनि वर्षभर गर्ने भनिएको बजेटको ५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। यसरी खर्च नहुँदा पनि पैसाको अभाव सिर्जना हुन्छ। 

आन्तरिक र बाह्य स्रोतको व्यवस्थापन तथा किफायति परिलान नहुनाले तरलता अभाव लामो समयदेखि रहेको र अहिले आएर जटिल रुपमा प्रकट भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको उद्योग समिति सभापति भरत आचार्यको भनाइ छ। 

‘खासमा तरलता अभाव आजको समस्या होइन। यसको चक्र लामो छ। अहिले आएर अलिकति बढी नै 'क्रोनिक' भएको मात्र हो। अर्को पुँजीगत खर्च नै भएन। अर्को हाम्रो सबैभन्दा राम्रो आम्दानीको स्रोत रेमिट्यान्स नै हो। अहिले रेमिट्यान्समा पनि प्रेसर बढ्यो। यसको प्रभाव ठ्याक्कै तरलतामा देखियो। अर्को भनेको हाम्रो बैंकिङ प्रणाली व्यावसायिक भएन। अनुसन्धान तथा संस्थागत क्षमता वृद्धिमा काम भएन’ आचार्यले भने। 

दीगो आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्दमशीलता प्रवर्द्धन गरी कोरोना कहरबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्ने नीति लिएको सरकारका लागि तरलता अभावले गम्भीर चुनौती दिएको छ। सरकारले घोषणा अनुसारको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि गम्भीर भएर काम नगर्दा अर्थतन्त्र नै गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ। अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन्। 

यही अवस्था अझै निरन्तर भए यसबाट गरिबी बढ्ने, सरकारको लक्ष्य पूरा नहुने सबैभन्दा मुख्य कुरा नेपाल अझै वर्षौं पछाडि धकेलिने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ। 

‘कोभिडका कारण ६ लाख ७५ हजार युवा रोजगारी गुमाएर नेपाल फर्केका छन्। हामीले उनीहरूलाई देशमा रोजगारी दिन सकेका छैनौँ। फेरि फर्केर जाने क्रम बढेको छ। सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएका छौंँ। यो पूरा हुनका लागि तरलता अभाव व्यवस्थापन हुनुपर्छ यदि भएन भने अवस्था अझै गम्भीर हुन्छ’ गोल्छाले भने। 

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक कमजोर भइसक्दा पनि सरकारको प्राथमिकता राजस्व उठाउनेबाहेक अरु नदेखिएको सबैभन्दा चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ। 

जसको काम नै ऋण दिने र निक्षेप लिने हो उनीहरू ऋण दिन सक्ने र निक्षेप पाउने अवस्थामा छैनन्। उद्यमीहरू नयाँ परियोजना सुरु गर्न सकिरहेका छैनन्। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भने यस्ता विषयमा गम्भीर देखिँदैनन्। उनी कहिले राजस्व दोबर पार्ने निर्देशन दिएको भनेर भाषण गर्छन् कहिले समाजवादको होमवर्क दिन्छन्। तर अहिलेको समस्याका बारेमा उनले खासै चासो लिएको देखिँदैन।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई देशको अर्थतन्त्रको भन्दा आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनको चिन्ता छ। देशको अवस्थाका बारेमा छलफल हुने संसद बन्द छ। तलरलता अभावको समस्या व्यवस्थापनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनतेन अल्पकालीन उपकरणको परिचालनबाट भरथेग गर्नेबाहेक अरु कुनै पनि अग्रसरता देखिँदैन।