काठमाडौं- उदयपुर सिमेन्टमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। उनीहरूविरुद्ध भीएफडी (भेराइवल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।

आवश्यकता र औचित्य नभएको, प्राविधिक दृष्टिले रितपूर्वक माग नभएको अवस्थामा खरिद ऐनविपरीत सामग्री खरिद गरी भुक्तानीसमेत गरेको अख्तियारको ठहर छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेल, तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक नवल किशोर साह, तत्कालीन का.मु. उपनिर्देशक पवन कुमार लाल कर्ण, तत्कालीन प्रबन्धक भरत प्रसाद नेपाल, अधिकृत नवौँ डेमलाल खनाल, तत्कालीन प्रबन्धक कमलराज पौडेल, तत्कालीन निर्देशकद्वय ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेले आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकीन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाइ केही उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेको अख्तियारको ठहर छ।

सामान खरिद पश्चात गुणस्तर परीक्षण नगराएको, जिम्मेवार पदाधिकारीबाट भुक्तानी नगरी निमित्तबाट भुक्तानी गरी महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको, खरिद गरिएको सामग्रीमध्ये १६० किलोवाट भीएफडी प्यानले पार्ट ए उदयपुर सिमेण्ट उद्योगले प्राप्त गरेको ५ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि परीक्षण नगरिएको समेत अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

आवश्यकताको पहिचान र औचित्यसमेत यकीन नगरी लागत अनुमानसमेत नबनाइ आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रुपमा बढी सामान खरिद गरी हालसम्म परीक्षण नगरिएको एवं सञ्चालनमा नरहेको उक्त सामान खरिदमा २२ लाख ७८ हजार ३ सय ५ रूपैयाँबराबरको रकम भुक्तानी दिइ उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याएको अख्तियारको ठहर छ।

सुरेन्द्र कुमार पौडेल, नवल किशोर साह, पवन कुमार लाल कर्ण, भरतप्रसाद नेपाल, डेमलाल खनाल, कमलराज पौडेल, ध्रुब बहादुर देवकोटा र महेश प्रसाद काफ्लेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा १ र दफा ८ उपदफा २ को देहाय (क) र (च) बमोजिमको कसुरमा बिगो २२ लाख ७८ हजार ३ सय ५ रूपैयाँ कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा १ बमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर हुन साथै, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुरेन्द्र कुमार पौडेलले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिच्छेद २ (भ्रष्टाचारको कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्था) अन्तर्गतका माथि उल्लिखित मागदाबी बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा पौडेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप सजायसमेत हुन मागदाबी लिइ आज विशेष अदालत काठमाडौंमा अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको हो।