काठमाडौं-  संसारकै उत्कृष्ट तीनमा पर्ने फिच रेटिङले नेपालको सार्वभौम क्रेडिङ रेटिङको काम सुरू गरेको छ। 

सरकारी अग्रसरतामा सम्झौताको पाँच वर्षपछि रेटिङको काम फिचले अघि बढाएको हो। नेपालको वित्तीय अवस्थाको विश्वासनीय तथ्यांक विश्वलाई देखाउनका लागि आवश्यक यस्तो रेटिङका लागि २०७६ सालमै अमेरिकी कम्पनी फिचसँग सम्झौता भएको थियो। 

यो काममा स्ट्यार्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सहयोग गर्ने र बेलायती कमनवेल्थ बैंकले लगानी गर्ने तय भएको थियो। यो सबै हुँदा पनि कोरोना महामारीका कारण रोकिएको थियो। २०७६ सालमै सम्झौता हुँदा एक वर्षमै काम सक्ने सहमति भएको थियो।  तर पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा प्रकाशरणल महतले सोही सम्झौता अनुसार रेटिङको काम अघि बढाउन अग्रसरता बढाएका थिए। 

एफसीडीओले वित्तीय सहयोग गर्ने र सरकारले समुन्वय गर्नगरि फिचले काम अघि बढाएको छ। यो रेटिङका लागि १ अर्ब रुप‍ैयाँभन्दा धेरै लाग्ने छ। यो सबै भुक्तानी एफसीडीओले गर्नेछ। 

फिचले अभिमूखीकरण कार्यक्रम गरिसकेको छ। सरोकारवाला निकायका अधिकारीहरूसँग फिचका प्रतिनिधिले अन्तरक्रिया गरेका छन्। आवश्य तथ्यांक र प्रक्रियाका बारेमा फिचका प्रतिनिधिले ब्रिफिङ गरेका छन्। 

देशको ‘वित्तीय पोजिसन’ का लागि यस्तो रेटिङ गरिन्छ। सरकार तथा निजी क्षेत्रले पनि विदेशको कमर्सियल ऋण ल्याउनका लागि यस्तो रेटिङ अनिवार्य जस्तै छ। यस्तो रेटिङ नभएको अवस्थामा ऋण नै ल्याउँदा पनि शर्त धेरै हुने तथा महँगो हुने गर्छ। खराब रेटिङ भएपनि महंगो त हुन्छ तर सर्त र प्रक्रिया छोटो हुने हुन्छ। 

कुनै पनि मुलुकको ऋण तिर्नसक्ने सक्षमता मापणका लागि यस्तो रेटिङ आवश्यक हुन्छ। राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था मूल्यांकन गरिन्छ। यही विश्वासनीयताको आधारमा लेन्डरले ऋण दिन्छन्। 

नेपालले अहिलेसम्म बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाबाट सहुलियत ऋण लिँदै आएको छ। यस्तो ऋणसँग सर्त धेरै हुने र आफ्नोमात्र प्राथकिता भन्दा पनि उनीहरूको स्वार्थ प्रेरित परियोजनामा ऋण आउने हुन्छ। तर अर्कोतिर आवश्यकता अनुसारको राजस्व संकलन नभएकोले विकास निर्माणका लागि बाह्य पुँजीकै आवश्यकता बढ्दै गएको छ। यसका लागि अनिवार्य रेटिङ चाहिन्छ।

त्यस्तै विदेशी लगानीकर्ताले पनि रेटिङको आवश्यकता महुसुस गर्छन्। कुनै पनि मुलुकमा लगानी गरेपछि त्यो देशमा विदेशी बजारबाट पुँजी भित्र्याउन कति सहज हुन्छ भनेर उनीहरूले हेर्छन्।