काठमाडौं- सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा टुंगो लगाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतसहित सरोकारवाला निकायबीचको मंगलबार अबेरसम्म भएको लामो छलफलपछि वित्तीय र निर्माण ढाँचा टुंगो लागेको हो। 

ठूलो खर्च लाग्ने भएकाले निर्माणभन्दा पनि वित्तीय ढाँचा टुंगो लगाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उर्जा मन्त्रलयलाई सकस परेको थियो। बुधबार अन्तिम रुम दिने तयारी गरिएको वित्तीय ढाँचामा २ खर्ब ९१ अर्बको स्रोत पहिचान गरिएको छ।

जसमा पूर्वाधार करमार्फत १ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ उठाइने छ। त्यस्तैगरी नागरिक लगानीकोष, सञ्चयकोष, नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले ९१ अर्ब रुपैयाँ सेयर लगानी गर्नेछन् भने २० अर्ब रुपैयाँ साधारण सेयर (आईपीओ) मार्फत जुटाइने छ। 

१२ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना प्रक्रियामै अल्झिरहेका बेला वित्तीय ढाँचा र निर्माणको मोडालिटीमा सहमतीले अब आयोजना अगाडि बढ्ने आशा जगाएको छ। मंगलबार मात्रै पनि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन अन्तिम तयारीमा लागेको बताएका थिए। 

आयोजनाका लागि नै खर्च हुनेगरी केही महिना अगाडि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोलियम पदार्थ आयातका क्रममा भन्सार बिन्दुमै प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ बराबरको शुल्क लिने गरी निर्धारण गरेको थियो। यस्तै मुआब्जा वितरणको कामसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 

आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय तथा निर्माण ढाँचाका सन्दर्भमा तत्काल टुंगो लगाउने उद्देश्यका साथ मंगलबार मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो। छलफलमा ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका  प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठसमेत रहेका थिए। 

आन्तरिक लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल टेलिकमलगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधि पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए। बुधबारसम्म कुन निकायले कति लगानी गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्ने छ। बुधबार प्रस्ताव तयार पारेपछि मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि पठाइने छ।

आयोजना व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता चयन तथा परियोजना व्यवस्थापकको प्रबन्ध गर्ने प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छ।  स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नेगरी अगाडि बढेको आयोजनमा लगानी नै प्रमुख मुद्दा बनेको थियो। वित्तीय ढाँचामा हालसम्म वितरण भएको मुआब्जालाई सरकारी लगानी मानेर आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउनेसमेत तयारी गरिएको छ।  

पछिल्लो परिस्कृत विवरणअनुसार आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ८० अर्ब बराबर रहने बताइएको छ। मुआब्जा, पुनः स्थापना तथा पुनर्वासका लागि मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खर्च हुने अनुमान छ।  मुआब्जा तथा पुनर्वासका लागि खर्च भएको रकमलाई सरकारले ‘भायविलिटी ग्याप फण्ड’ मा राखिने छ। ३५ अर्ब बराबरको रकम व्यावसायिक वा सहुलियतपूर्ण ऋण लिन सकिने सिफारिस गरेको छ।

आयोजना निर्माण करिब आठ वर्षमा सम्पन्न गर्नेसमेत लक्ष्य राखिएको छ। २०८० साल भित्रै सबै प्रक्रिया टुंगो लगाउने र आउने आर्थिक वर्षबाट निर्माणमा लैजाने मोडालिटीमा राखिएको छ। नयाँ तालिका अनुसार आगामी २०८९ साल भित्रै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने छ।  

सरकारले आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिएको छ।  नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सन् २०१० मा आयोजनाको थप अध्ययन गरेको थियो। सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सो आयोजनालाई विकास गर्नका लागि विकास समिति गठन गरेको थियो। सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो। 

सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीबीच ईपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो। राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गर्‍यो। सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै सो आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गरेका थिए।।

सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो। कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत भदौ १७ गते आधिकारिकरुपमा बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो। 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि हालसम्म ४५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ। घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ। पुनः स्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कुल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ। झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ। 

फ्रान्सेली परामर्शदाताले सन् २०१५ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ। हालको मूल्यमा पुनरावलोकन गरिएको आयोजनाको अनुमानित लागत दुई अर्ब ७७ करोड डलर रहेको छ। 

गोरखा र धादिङ जिल्लाको सीमा भएर बग्ने बुढीगण्डकी नदी थुन्नका लागि दुई सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध बनाइनेछ। बाँध बाँधेपछि थुनिएको पानीको जलाशय माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटरसम्म फैलनेछ।

जसबाट धादिङका साविक १४ गाविस (हाल चार गाउँपालिका तथा एक नगरपालिका) र गोरखाका साविक १३ गाविस (हाल चार गाउँपालिका) प्रभावित हुनेछन्। राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाबाट वार्षिकरुपमा तीन अर्ब ३८ करोड ३० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।