काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना नेपालको राष्ट्रिय गौरवको बहुआयमिक आयोजना भएकाले काममा तीव्रता दिन जोड दिएका छन्।

आयोजनालाई अगाडि बढाउनेसम्बन्धी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिएर जानुपर्ने बताए।

प्रधानमन्त्रीले भने, 'बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सामान्य परियोजना होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका साथै बहुआयमिक आयोजना पनि हो। हामीले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। तसर्थ, यस्ता आयोजनालाई विलम्ब नगरी अगाडि बढाउनुपर्दछ।'

जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत वितरण गरिसकेको परिस्थितिमा आयोजनाको निर्माणबारे कुनै प्रकारको अन्यौलमा नरहन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडलाई निर्देशितसमेत गरे।

प्रधानमन्त्रीले अगाडि भने, '४३ अर्ब रूपैयाँ मुआब्जा वितरण भइसक्यो। थप अधिग्रहणका निम्ति जग्गा रोक्का गरिएको छ। फिल्ड अफिस स्थापना गरेर उद्घाटनसमेत भइसक्यो। अब पनि आयोजना अगाडि बढ्छ कि बढ्दैन भनेर सोच्नु हुँदैन। आयोजना अगाडि बढाउनैपर्छ। तपाईँहरू छिटो अगाडि बढ्नुस्।'

यो बहुप्रतिफलमुखी आयोजना भएकाले गति दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 'यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै गुणात्मक योगदान गर्दछ', प्रधानमन्त्रीले भने, 'यसबाट जलविद्युत् उत्पादन त हुन्छ नै। त्यसमाथि जलाशययुक्त आयोजना भएकाले वर्षातको समयमा देखिने ऊर्जाको दबाब सन्तुलित गर्न यसको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। यसबाट पर्यटक आगमन, माछापालन, भौतिक निर्माण, निर्माण सामग्रीको खपत, रोजगारी सिर्जनालगायत अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा योगदान पुग्दछ भन्ने कुरा गम्भीर रूपमा बुझौँ।'

आयोजनाको स्रोतका निम्ति मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार करको पाँच रूपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ। उनले अन्तरनिकाय समन्वय गरी सरकारी कोषमा रहेको रकम पनि परिचालन गर्न समेत निर्देशन दिए।

बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले बुढीगण्डकी आयोजना ऊर्जा सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि समेत महत्वपूर्ण रहेकाले लगानीका स्रोतको खोजी र परिचालनमा जोड दिनुपर्ने भनाइ राखे।

बैठकमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्यालले बुढीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको १० रूपैयाँ पूर्वाधार करमध्ये पाँच रूपैयाँ बुढीगण्डकीका लागि विनियोजन गर्ने निर्णय भइसकेको जानकारी गराउँदै कोष सञ्चालन गरिरहेका सरकारी संरचनाको पुँजी आयोजनामा परिचालन गर्न आवश्यक समन्वय र पहल हुनुपर्ने बताए।

त्यस्तै बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका आयोजना प्रमुख जगत श्रेष्ठले आयोजनाको स्थिति, प्रगतिको अवस्था र आगामी योजनाबारे आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, ऊर्जामन्त्री बस्नेत, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, मुख्यसचिव अर्याल, अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर, ऊर्जा सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारी र बुढीगण्डकी जलविद्युत् लिमिटेडका अधिकारी उपस्थित थिए। रासस