काठमाडौं- गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा आज चढेको पेशी हेर्न नभ्याइने भएको छ। गभर्नर अधिकारीको शैक्षिक योग्यता र यसअघिको निलम्बनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। 

गएको पुस १३ गते मन्त्रिपरिषद, अर्थ मन्त्रालय र गभर्नरलाई लिखित जवाफ माग गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले आजका लागि पेशी तोकेको थियो। आज न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र बालकृष्ण ढकालको इजालसमा गभर्नर अधिकारीको मुद्दा रहेकोमा हेर्न नभ्याइने भएको छ। 

गभर्नर अधिकारी पेशाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ड भएकाले उनको शैक्षिक योग्यताका विषयमा प्रश्न राखेर अधिवक्ता दिपकराज जोशीलगायतले मुद्दा हालेका हुन्। 

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नर हुनका लागि अर्थशास्त्र, व्यवस्थापन, गणित वा वाणिज्य कानूनमा स्नातकोत्तर पास गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। उस्तै विषयमा स्नातकोत्तर वा सोसरहलाई शैक्षिक मान्यता दिने वा नदिने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंक ऐन मौन छ। 

गभर्नर अधिकारीले २०५२ सालभन्दा अगाडि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई स्नातकोत्तरसरह शैक्षिक मान्यता दिने भएकाले यसमा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका छन्। गभर्नर अधिकारीले विश्वविद्यालयबाट सोही समयमा स्नातकोत्तरको समकक्षता लिइसकेको दाबी गर्दै आएका छन्।

यद्यपी गभर्नर अधिकारी यसअघि नै राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर भइसकेका छन्। डेपुटी गभर्नर पनि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य हुने व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्र बैंक ऐनले राष्ट्र बैंक सञ्चालक सदस्य र गभर्नर हुनका लागि एउटै शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकमा तेस्रो श्रेणी अधिकृत वा सोभन्दा माथिको पदमा स्नातकोत्तर अनिवार्य गरिएको छ।

यसअघि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गभर्नरले असहयोग गरेको र गोप्य सूचना मिडियामा ल्याएको भन्दै गभर्नर अधिकारीविरुद्ध जाचँबुझ समिति गठन गरेर निलम्बन गरेको थियो। 

गभर्नर अधिकारीले सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर स्टे अर्डर ल्याएका थिए। हाल उक्त दुवै मुद्दा लगाउमा राखेर सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ।