बलेवा- ठूला आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा सरकारले लागत साझेदारीको मोडल तयार पार्छ। तर पछिल्लो समय उपभोक्ताको लागत उठ्न छाडेको छ। लागत नउठेपछि लागत अनुमान भएको रकमबाटै ठेकेदारले घटेर काम गर्ने तथा यसमा पनि गुणस्तर नहुने गरेपछि विकास निर्माण प्रभावित भएका छन्। जिल्लाका अधिकांश ठूला आयोजनामा यस्तै समस्या हुने गरेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ।
यसका मारमा नगरपालिकासमेत परेका छन्। सरकारले भवन निर्माणका लागि बजेट पठाइदिन खोज्दा पनि लागत साझेदारी उठाउने समस्याले नगरपालिकाको भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो। 'बजेट त आउँछ, तर २० प्रतिशत लागत साझेदारी भनेको हुन्छ', गलकोट नगरपालिकाका प्रमुख भरत शर्मा गैरेले भने, 'स्थानीय बजेट कम हुँदा ठूला आयोजनामा समस्या छ।' गलकोट मूर्तिकला कार्यशालाका लागि रु सात करोडको योजना बनेकामा नगरपालिकाले दुई करोड लगानी गर्नुपर्ने गरी कार्यक्रम स्वीकृत हुँदा लगानी गर्नै अप्ठ्यारो भएको उनले गुनासो गरे। आन्तरिक स्रोत खोजेर धेरै कठिनताका साथ काम गरेको उनले जानकारी दिए।
आफ्नै भवन बनाउनसमेत उस्तै समस्या पर्ने उनको गुनासो थियो। ११ करोड रुपैयाँको भवन निर्माण योजनामा झण्डै तीन करोड रुपैयाँ आन्तरिक लगानी चाहिने उनले भने। चालू वर्षदेखि जैमिनी र गलकोट नगरपालिकाले भवन निर्माणको काम थालेका छन्। सङ्घीय सरकारबाट बजेट आए पनि उनीहरुले आन्तरिक लगानीमा बढी खर्च गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्। सात करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न सङ्घीय सरकारले पठाएको बलेवा भैरवस्थान सडकमा समेत लागत साझेदारी जुटाउन बागलुङ नगरपालिकालाई हम्मेहम्मे परेको नगरप्रमुख जनकराज पौडेलले बताए।
उक्त सडकमा आन्तरिक कोषबाट मात्रै झण्डै एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्नुपरेको थियो। हाल उक्त सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। 'आएको बजेट फिर्ता गरे पनि नराम्रो, शर्त पूरा गर्न पनि कठिन हुने रहेछ', योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत युक्तप्रसाद सुवेदीले भने, 'बजेट ल्याएर परिचालन गर्न पनि समस्या छ।' यस्ता समस्या धेरै ठाउँमा छन्। ११ करोड रुपैयाँको बसपार्कमा नगरपालिकाले झण्डै तीन करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो।
राजनीतिक पहुँचका भरमा पर्ने योजनाले त पालिका झनै मारमा परेका छन्। आएका योजना फिर्ता गर्दा नराम्रो सन्देश जाने, स्वीकार गर्दा लगानी गर्न नसक्ने भएको बानपा-८ का अध्यक्ष जीतबहादुर केसीले बताए।
'हामी आफैँ खटिएर कतिपय काम गरेका थियौँ, तर पनि सोचेजस्तो गर्न सकेनौँ', उनले भने, 'जनश्रमदान जुट्दैन, आन्तरिक लगानी गर्ने बजेट अभाव छ।' कतिपय योजनामा लगानी गर्नै नसकेर फिर्ता भएको सुवेदी बताउँछन्।
'पालिकाको लागत साझेदारीको शर्त राखेर मात्रै पठाइने योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन छ', सुवेदीले भने, 'आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेसम्म ठूला योजनाको सपना देख्नसमेत सकिएन।' पालिकाले गर्न नसकेर छाडेकै काम फेरि लागत साझेदारीमा गर्नुपर्दा बजेट पुर्याउन हम्मे पर्ने गरेको उनले बताए।
यतिमात्र हैन सङ्घीय सरकारको बजेट आउने आशले गरेका काममा समेत रकम नआएर हैरानी खेप्ने गरेको गलकोट नगरपालिकाका योजना अधिकृत तुलबहादुर विकले बताए।
गत आवमा गलकोट नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले सुरक्षित आवास कार्यक्रमका लागि बजेट दिने भएपछि योजना सम्झौता गरेका ६७ वटा घर बन्न सकेका छैनन्। 'बजेट आउँछ भनेर सम्झौता गरियो, बजेट नआएकै कारण काम रोकिएका छन्', विकले भने, 'चालू वर्ष पनि सकिने नसकिने पत्तो छैन।'
२१८ घर बनाउने गरी सम्झौता भएकामा १५१ मात्रै बन्न सकेको उनले बताए। सङ्घीय सरकारबाट आउनुपर्ने ७६ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये १९ लाख रुपैयाँ मात्रै आएपछि नगरपालिकाले लगानी बढाउनुपरेको उनले जानकारी दिए। रासस
