काठमाडौं- उच्च अदालत पाटनले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मी पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश गरेको छ।

न्यायाधीशहरु ऋषिराम दवाडी र श्यामकुमार भट्टराईको इजलासले कोषको कार्यकारी निर्देशक पुनलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो।

'विपक्षी लक्ष्मी पुनको व्यक्तिगत विवरणमा उल्लेखित योग्यता र अनुभव सो नियमावलीमा भएको उल्लिखित योग्यता र अनुभवसँग प्रथम दृष्टिमा नै तादात्म्यता रहेको देखिएन', आदेशमा भनिएको छ, 'रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निज लक्ष्मी पुनलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कार्यकारी रुपमा नियुक्ति गर्ने गरी कोष परिषद्ले २०८०/९/४ मा गरेको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम मिति २०८०/९/५ मा दिएको नियुक्तिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनू।'

कोषका कार्यकारी निर्देशकको योग्यता र मापदण्ड नपुगेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरिएको उल्लेख गर्दै भरत मरासिनीले गत पुस २६ गते कार्यकारी निर्देशक पुनविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। 

कार्यकारी निर्देशकको पदमा नियुक्ति हुनका लागि मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवामा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको कम्तीमा अधिकृत द्वितीय श्रेणी सरहको पदमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव गरेको हुनुपर्ने छ।

त्यस्तै, मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाबाट कुनै विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी कोषको सेवा वा सरकारी सेवा वा प्रचलित कानूनबमोजिम दर्ता भएको संगठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको अधिकृतस्तरको पदमा कम्तीमा २० वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। अदालतले कोषका कार्यकारी निर्देशक पुनमा तोकिएको योग्यता र अनुभव नभएको उल्लेख गर्दै कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ। रासस