जनकपुरधाम- मधेस प्रदेशका नौ लाख ३१ हजार तीन सय ३१ घरधुरीमध्ये झन्डै ७७ प्रतिशतको पिउने पानीको मुख्य स्रोत ट्युबवेल अर्थात् चापाकल रहेको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। तर भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएकाले पछिल्लो समय चापाकलमा पानी सुक्दै गएको गुनासो यहाँका बासिन्दा गर्छन्।

नागरिकले पिउने पानीकै लागि समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था आए पनि चापकलको अर्को भरपर्दो विकल्प पनि तयार भएको देखिँदैन। त्यसको उदाहरण हो, प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम। प्राप्त विवरणअनुसार यहाँ करिब १२ प्रतिशत घरमा मात्रै खानेपानीको पाइप प्रणालीको पहुँच छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार  जनकपुरधाममा ४० हजार चार सय नौ घरपरिवार छन्। तर खानेपानी वितरणको मुख्य काम गर्दै आएको खानेपानी संस्थानले हालसम्म चार हजार छ सय ८५ घरमा मात्रै धारा जडान गरेको छ। जडान भएका धारामध्ये पनि करिब ४४ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा आंशिकरुपमा मात्रै पानी वितरण हुने गरेको संस्थानकै तथ्यांक छ। कार्यालय प्रमुख विष्णुदेव साहले संस्थानले उपमहानगरमा २५ वटा वडामध्ये १४ वडाका चार हजार छ सय ८५ घरमा मात्रै धारा जडान भएका र त्यसको ५६ प्रतिशत जतिमा मात्रै पूर्णरुपमा पानी वितरणको काम भइरहेको बताए।

समग्रमा जनकपुर नगरक्षेत्रमा दुई करोड ५० लाख लिटर (२५ एमएलडी) पानीको माग रहेकामा धारा जडान भएका आधारमा हाल दैनिक ३० लाख लिटरमात्रै आपूर्ति गर्न सकिएको कार्यालय प्रमुख साहले जानकारी गराए।

अहिले वडा नं १० को अरगजा पोखरीको उत्तरमा र रामानन्द चोकस्थित कार्यालय परिसरमा चार लाख ५० हजार क्षमताका दुई वटा ओभरहेड ट्यांकीमा छ वटा डिप बोरिङबाट संकलित भूमिगत पानीलाई प्रशोधन गरेर वितरणको काम भइरहेको छ। 'सीमित बजेट र करिब ३४ वर्ष पुरानो वितरण प्रणालीका कारण धेरै ठाउँमा चाहेर पनि पानी पुर्‍याउन सकिएको छैन। तर चालु आर्थिक वर्षमा पानी ट्यांकी थप्ने, पानी वितरण सञ्जाल विस्तार अर्थात् पाइप बिछ्याउने, अवरुद्ध भएका ठाउँमा पानी आपूर्तिका लागि मर्मतसम्भार गर्ने काम भइरहेकाले आगामी दिनमा केही सुधार हुने अपेक्षा छ', कार्यालय प्रमुख साहले भने।

संस्थानको महसुल शाखा प्रमुख दधिवल यादवले पानीको माग बढ्दै गए पनि पुरानो संरचना र संस्थानसँग समन्वय नै नगरी गरिने विकास निर्माणकाबेला त्यही संरचना पनि बिगार्ने तथा भत्काउने समस्याले जडान भएका नौ सयभन्दा बढी धारामा पानी अवरुद्ध भएको बताए।

विगतमा ढल निकास, सडक विस्तार तथा अन्य विकास निर्माणका कारण धेरै क्षेत्रमा पाइपलाइन चुँडिएर घरधुरीमा पानी वितरणमा समस्या भए पनि त्यसको समाधानका लागि काम जारी रहेको यादवको भनाइ छ। कार्यालय प्रमुख साहले पनि स्थानीय तह र अन्य विकास निर्माण गर्ने दायित्व भएका कार्यालयले संस्थानसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा उल्टै वर्षौँ पुरानो पानी वितरण सञ्जालमा छेडखानी गर्दा समस्या हुने गरेको बताए।

उनले भने, 'एकातिर भूमिगत पानीको तह घटेर अहिले पाँच सय फिटभन्दा बढी जमिनमुनिबाट मात्रै ट्युबवेल (चापाकल) मा पानी आइरहेको छ। जसले पानीको माग बढ्दैछ। अर्कोतिर भएकै पुराना संरचनामा चुहावटको समस्या छ। स्थानीय, प्रदेश र बाँकी सबै सरोकारवाला निकाय मिलेर काम गरेमा धेरै समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।'

३४ वर्ष पुरानो पानी वितरण प्रणालीको पहुँच पनि नगरका सबै वडामा पुगेको छैन। २५ वडामध्ये आधाजति वडामा मात्रै वितरण प्रणालीको पहुँच छ भने त्यसमा पनि करिब ५० प्रतिशतमा मात्रै नियमित पानी जाने गरेको छ।

बाह्र वर्षभन्दा बढी समयदेखि जनकपुरधाम वडा नं ४ कटैयाचौरीमा एक करोडभन्दा बढी लगानीमा निर्माण गरिएको डिप ट्युबवेल स्थानीयवासीको अवरोधका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा भने कार्यालय परिसरमै एक करोड ३० लाख रूपैयाँको लागतमा थप पाँच लाख लिटर क्षमताको ट्यांकी, चार करोडभन्दा बढीको लागतमा मुजेलिया प्रहरीचौकीदेखि वडा नं ८ स्थित होटल सीताशरणसम्म छ लेन सडक छेउमा सात किमी लामो दुवैतर्फ आठ/आठ इञ्चको पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ।

यस कार्यले पाँच लाख लिटर पानी भण्डारण हुने र चालु आर्थिक वर्षमा थप एक हजार धारा जडान गर्न सघाउ पुग्ने संस्थानको विश्वास छ। 'थोरै स्रोतसाधनका बाबजुद संस्थानले भ्याएसम्मको काम गरिरहेको छ। प्रदेश राजधानी भएकाले संस्थानको पहलले मात्रै यहाँको अभाव पूर्ति हुने अवस्था छैन। जनकपुरमा संघीय खानेपानी मन्त्रालयले सरोकारवाला कार्यालयसँग मिलेर खानेपानीको आवश्यकता, समस्या र सञ्जाल निर्माणको आवश्यकताबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको छ। त्यस आधारमा आगामी दिनमा जनकपुरक्षेत्रको खानेपानी समस्या समाधानका लागि एकीकृतरूपमा दिगो व्यवस्थापनको काम हुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ', साहले आशा व्यक्त गरे।

प्रादेशिक राजधानी जनकपुरमै पानीको भरपर्दो वैकल्पिक स्रोत छैन। अन्य सहर र गाउँको अवस्था पनि योभन्दा दयनीय छ। आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८० अनुसार प्रदेशका १२ दशमलव १५ प्रतिशत घरधुरी त खानेपानी प्रणालीमै समेटिएका छैनन् भने १० दशमलव ४६ घरधुरीमा मात्रै पाइप प्रणालीबाट पानीको पहुँच पुगेको छ। त्यसबाहेक ७६ दशमलव ९१ प्रतिशत घरधुरीमा ट्युबवेल, शून्य दशमलव ४७ प्रतिशतमा अन्य सुरक्षित स्रोत र शून्य दशमलव शून्य एक प्रतिशतमा वर्षात् पानीमा निर्भर हुनुपरेको पनि सोही सर्वेक्षणको तथ्यांकले देखाएको छ।
 
यहाँ खानेपानी संस्थानले मुख्य सहरमा मात्रै पानी आपूर्तिको काम गरिरहेको छ। त्योसमेत गरी प्रदेशभर एक सय १३ खानेपानी योजना सञ्चालनमा छन्। जबकि सात प्रदेशमध्ये कर्णाली प्रदेशमा समेत नौ सय ९३ योजना सञ्चालनमा रहेको मधेस प्रदेशको सोही आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सार्वजनिक गरेको सरकार गठनको एकवर्षे उपलब्धिमा ४१ वटा खानेपानी आयोजना सम्पन्न गरी यसबाट लगभग २० हजार घरधुरी लाभान्वित भएका, ७७ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि डिपबोरिङ र एक सय ५९ किमी पाइपलाइन विच्छ्याउने कार्यसम्पन्न भएका उल्लेख गरिएको छ। रासस