काठमाडौं- सरकारले विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट तीन अर्ब १५ करोड ५१ लाख ८८ हजार रूपैयाँ बराबरको रोयल्टी संकलन गरेको छ। सरकारले निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनमा रहेका आयोजनाबाट निश्चित रकम रोयल्टीबापत संकलन गर्ने गर्छ।

विगतमा आयोजनाका प्रवर्द्धकले आफ्नो अनुकूलतामा रोयल्टी बुझाउने गरेका थिए। पछिल्ला केही वर्षदेखि भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिल भुक्तानी गर्ने समयमा नै रोयल्टी कटाएर राख्ने गरेको छ। सोही कारण नियमितरूपमा रोयल्टी संकलन हुने गरेको छ।

विद्युत् विकास विभागले नियमितरूपमा रोयल्टी उपलब्ध गराउन आयोजनाका प्रवर्द्धकलाई आग्रह गर्दै आएको छ। विद्युत् ऐन, २०४९ तथा विद्युत् नियमावली, २०५० बमोजिम विद्युत् उत्पादनको अनमुतिपत्र प्राप्त संस्थाले बुझाउनुपर्ने आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको विद्युत् रोयल्टी जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

विभागले केही आयोजनाले रोयल्टी फरफारक नगरेको पाइएपछि पुनः जम्मा गर्न भनेको छ। विभागले रोयल्टी व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विवरणअनुसार आफ्नो आयोजनाको रोयल्टी विवरण रुजु गराउन सूचनामार्फत सूचीसमेत गरेको महानिर्देशक चिरञ्जीवी चटौतले जानकारी दिए।

रोयल्टी फरफारक नगर्ने आयोजनालाई भने प्राधिकरणमा पत्राचार गरेर असुलउपर गरिने स्पष्ट पारेको छ। संकलन भएको रोयल्टी स्थानीय आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

विभागले अनुमतिपत्र दस्तुरबाट एक अर्ब १५ करोड पाँच लाख ५६ हजार रूपैयाँ बराबर संकलन गरेको छ। यस्तै दण्ड जरिवाना, जफतबाट ८७ लाख रूपैयाँ, बेरुजुबाट ४२ लाख रूपैयाँ बराबर संकलन गरेको छ। विभागले सो आवमा चार अर्ब ३१ करोड ८६ लाख ५० हजार रूपैयाँबराबर कुल राजस्व संकलन गरेको छ।

यस्तै चालु आवको पुस १६ गतेसम्म रोयल्टीबापत ५९ कोड ५५ लाख ५८ हजार रूपैयाँ बराबर रोयल्टी संकलन गरेको छ। अनुमति दस्तुरबाट १६ करोड २४ लाख ८० हजार रूपैयाँ संकलन गरेको विभागले दण्ड जरिवानालगायतबाट ४५ लाख रूपैयाँ बराबर संकलन गरेको छ।

विभागले हालसम्म कुल ४१ वटा जलविद्युत् आयोजना र दुईवटा सौर्य परियोजना गरी कुल ४३ वटा आयोजनाको सर्वेक्षणका लागि दरखास्त परेको छ। ती आयोजनाको कुल क्षमता तीन हजार १६ मेगावाट बराबर छ। त्यस्तै सर्वेक्षण जारी भएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ४३ छ। विभागका अनुसार ९३ वटा जलविद्युत् आयोजना र ४२ वटा सौर्य परियोजना छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार छ सय ५५ मेगावाट बराबर छ।

विभागका अनुसार उत्पादन अनुमतिपत्र दरखास्त दिने आयोजनाको सङ्ख्या एक सय पाँच छ। ती आयोजनाको क्षमता ११ हजार पाँच सय ८३ मेगावाट छ। त्यस्तै विद्युत् उतपादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको सङ्ख्या एक सय ५४ वटा छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता नौ हजार दुई सय २१ छ।

विभागले एक हजार सात सय ६५ सर्किट किलोमिटर बराबर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन परेको छ। त्यस्तै विभागले चार हजार आठ सय ९५ सर्किट किलोमिटर बराबरको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ। त्यसमा चार सय केभी क्षमताका सातवटा आयोजनालाई अनुमति दिइएको छ। त्यस्तै दुई सय २० केभी क्षमताका २५, एक सय ३२ केभी क्षमताका एक सय एक, ६६ केभी क्षमताका पाँच, ३३ केभी क्षमताका ८४ र ११ केभी क्षमताका एक प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिइएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विभागको काम-कारबाहीलाई थप व्यवस्थित बनाउन निर्देशनसमेत दिएका छन्। सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएका आयोजनालाई समयमै काम पूरा गर्ने वातावरण बनाउन निर्देशन दिँदै उनले लामो समयसम्म आयोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए।

यस्तै उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका आयोजनाको हकमा पनि मन्त्री बस्नेतले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन्। लामो समयसम्म अनुमतिपत्र मात्रै लिने र काम नगर्ने आयोजनालाई लामो समय दिन नसकिने स्पष्ट पार्दै मन्त्री बस्नेतले नियमानुसार काम गराउन विभागका महानिर्देशक चटौतलाई निर्देशन दिएका छन्। रासस