काठमाडौं- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कार्यसम्पादनमा ढिलाइ भएका आयोजनाको लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएका छन्।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रालयमा आज मन्त्रालय र मातहतका निकायका प्रमुखसँग चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे छलफल गर्दै समस्या देखिएका आयोजनाको तुरुन्तै समाधान गर्न आग्रह गरे।
उनले भने, 'यसपटक काम सुरु हुन नसकेका आयोजनाको लिखित कारणसहितको विवरण पेस गर्नुस्। अर्को पटक कम कार्यप्रगति भएका आयोजनाको पनि यसैगरी विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ।'
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला र प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको कार्यप्रगतिमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मातहतका निकाय आफै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए। चालु आवको ६ महिना पूरा भइसक्दासमेत केही आयोजनाको प्रगति अपेक्षित हुन नसक्नुको कारण लिखित रुपमा पेस गर्न निर्देशन दिँदै उनले किन त्यसो भएको हो, जिम्मेवार को हो? भन्ने जस्ता प्रश्नको उत्तर खुलाउनुपर्ने बताए।
'प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरिएका आयोजनामा देखिने गरी प्रगति हनुपर्छ। सामान्य तरिकाले अब हुँदैन। सबै निकायका प्रमुख आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ। प्रगति हुन नसक्नाका कारण के के हुन्? त्यसको स्पष्ट समाधानको खाका पनि आवश्यक पर्दछ', मन्त्री बस्नेतले भने। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विभागीय मन्त्रीका हिसाबले नियमित रुपमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको र केही आयोजनामा सहजीकरण भइसकेको उनको भनाइ छ।
'आफैले तय गरेका लक्ष्यमा किन प्रगति भएन? प्रश्न आफैमा महत्वपूर्ण छ। यसको उत्तर तपाईं हामीले धेरै ठाउँमा दिनुपर्ने हुन्छ', मन्त्री बस्नेतले भने, 'समस्या देखाएर बस्ने होइन, समाधानका लागि इमान्दार प्रयास गरौँ। त्यसबाट नतिजा पनि निस्कन्छ।' उनले राष्ट्रिय गौरवमा समावेश सिँचाइ आयोजनालाई गति दिन यसअघि दिइएको निर्देशनको अवस्था के कस्तो अवस्थामा छ भन्ने प्रश्न गर्दै उहाँले प्रक्रियामा अल्झने काम नगरी शीघ्र निर्णय गर्न आग्रह गरे।
आगामी दुई वर्षभित्र देशभर विद्युतीकरण गर्ने लक्ष्यलाई पूरा गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले कुन कुन क्षेत्रमा के के गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट खाका तयार पार्नुपर्ने बताए।
विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र लिएर कार्यसम्पादन नगरेका आयोजनाको हकमा तत्काल प्रगति विवरण तयार पार्न विद्युत् विकास विभागको ध्यानाकर्षण गराउँदै लामो समयसम्म आयोजना होल्ड हुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
यस्तै, नलगाड र जगदुल्ला आयोजनाका लागिसमेत आवश्यक पर्ने ऊर्जा व्यवस्थापनका लागि अत्यावश्यक मानिएको ताप्सुगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री बस्नेतको जोड छ। जगदुल्ला आयोजनाका लागि हाल पहुँचमार्ग निर्माण, वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ। यस्तै, ताप्सुगाडको विद्युत् खरिद सम्झौताको तयारी भइरहेको छ।
मन्त्री बस्नेतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनाको पछिल्लो अवस्थाबारे पनि चासो व्यक्त गरेका थिए। पहुँचमार्ग निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त हुन नसक्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी गराएका थिए।
मन्त्री बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हकमा भएको प्रगतिबारे समेत प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठसँग जिज्ञासा राखे। मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वाधार करबापत उठ्दै आएको रकमको ५० प्रतिशत रकम आयोजनामा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अन्य ढाँचाबारे छलफल भइरहेको र त्यसलाई छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याउने बताए। छलफलमा ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, सिँचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले मन्त्रालय मातहत भइरहेका काम कारबाहीका बारेमा चासो राख्दै समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक चूर्णबहादुर ओलीले भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना र सुनकोशी मरिण डाइभर्सन आयोजनाको काममा पछिल्ला दिनमा अपेक्षित गति लिएको बताएका थिए। रासस
