काठमाडौं- दलीय भागबन्डा पुर्‍याउनका लागि भन्दै सरकारले सदस्य संख्या थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

सालमा सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेशमा संशोधन गर्दै बढीमा सात जना सदस्य संख्या जना हुने भएका छन्। 

यसअघि साता ६ जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेको थियो। उपाध्यक्ष बाहेक छ जना सदस्य हुने व्यवस्था रहेकोमा एक जना महिलासहित सात सदस्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

योजना आयोगको उपाध्यक्षको सेवा सुविधा राज्यमन्त्री सरहको सुविधा हुने व्यवस्था छ भने सदस्यको सहायक मन्त्री सरहको हुने व्यवस्था छ। 

पछिल्लो समय भागबन्डा मिलाउनकै लागि योजना आयोगको सदस्य संख्या थप हुँदै आएको छ। २०७४ सालमा आएको आदेशमा आयोगमा चार जना सदस्य हुने व्यवस्था थियो। त्यसपछिको आदेश संशोधनबाट छ जना सदस्य हुने व्यवस्था गरियो। अहिले फेरि सात जना बनाइएको छ। 

आयोगमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् भने सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष एकजना हुन्छन्। मुख्यसचिव र अर्थसचिव पदेन सदस्य हुन्छन्। आयोगका सचिव सदस्य सचिवका रुपमा रहन्छन्। 

संघीयतामा मुलुक गएपछि औचित्य सकिएको भन्दै आलोचना भइरहेको समयमा सरकारले भाग मिलाउनका लागि सदस्य संख्या थप गर्दै आएको छ।