काठमाडौं- भारत र बंगलादेशमा बजार निश्चित भएसँगै सरकार र निजी क्षेत्रले अब विद्युत उत्पादनमा केन्द्रित हुने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। 

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको 'इप्पान डे'का अवसरमा आयाेजित कार्यक्रममा सहभागीले अब १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन नै मुख्य लक्ष्य राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

इप्पान स्थापनाको २३ वर्ष पूरागरी २४ औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै ऊर्जा उत्पादकहरूले ऊर्जा नै नेपालको विकासको सजिलो बाटो भएकोसमेत बताएका छन्। 

नेपालमा हाल २८ सय मेगावाट क्षमता केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ। जसमा निजी क्षेत्रको मात्रै १ सय ६७ आयोजनाका २ हजार १ सय ५४ मेगावाट क्षमता प्रसारणलाइनमा जोडिएको छ। इप्पानले तयार पारेको तथ्यांकअनुसार नेपालको बिजुलीको जडित क्षमतामा ७६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रको रहेको छ।

कार्यक्रममा कसले के भने?

अब प्रसारण लाइन नै प्रमुख हाे : गणेश कार्की- अध्यक्ष, इप्पान

ऊर्जा दशक घाेषणा गरेर ऊर्जा विकासका लागि संकटकाल लगाएर काम गराैँ तब देश कायपलट हुनेछ। २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि ४६ खर्ब लगानी आवश्यक रहेको छ। अहिले लाइसेन्स लिएर पीपीए गर्न पाँच वर्ष लागेको छ। यसले कसरी उत्पादन सम्भव हुन्छ? प्रत्येक नेपालीले लगानी गर्न सक्ने क्षेत्र भनेको ऊर्जा नै भएकोले ४५ लाख जनताले ऊर्जामा एक हजार रुपैयाँदेखि कराेडौँ लगानी गरिरहेका छन्। 

लगानी सम्मेलन पनि आउँदैछ तर सरकारले नेपाली लगानीकर्तालाई अलि उपेक्षा गरिरहेको जस्ताे महसुस भएको छ। प्रसारणलाई अबको समय विद्युत प्राधिकरणले काम बढाउन नसक्ने हाे भने अब अर्बाैं लगानी डुब्ने अवस्था आउँदैछ। यदि विद्युत प्राधिकरणले प्रसारणलाइन बनाउन नसक्ने हाे भने निजी क्षेत्र भित्र्याउनबाट पछाडि हट्न हुँदैन। 

अहिले नेपालमा जलविद्युत आयाेजना क्षेत्रमा सुरक्षाकै चुनौती आइरहेको छ। यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ। स्थानीयहरूले मुआब्जामा अवराेध गर्ने गरेकोले यसमा जिल्ला प्रशासन कार्यलयले समन्वय नै नगर्ने गरेको छ।

इतिहासमा पहिलाे पटक अहिले सरकारले समस्या सुन्ने काम गरिरहेको छ। सरकारले १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यका लागि जाेडबाेल गरेको छ। जुन सकारात्मक छ। भारतले आउने वर्ष दैनिक २ हजार मेगावाट खरिद गर्दैछ। यसका लागि प्रसारण लाइन नै प्रमुख हाे।

यसका लागि सुरक्षादेखि सबैमा ध्यान दिन्छौँ। सरकारले लिएको २८ हजार मेगावाटको लक्ष्यमा निजी क्षेत्रले नै १० हजार बनाउँदै छन्। खाली सरकारले हातेमालो गर्न आवश्यक छ। अहिले विद्युत विधेयक अगाडि बढेको छ, यसका लागि छिटाे पहल गरेर पास गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु तत्काल आवश्यक छ। 

निजी क्षेत्रको गतिमा ब्रेक लगाउने काम सरकारले गर्दैन : शक्ति बहादुर बस्नेत, ऊर्जामन्त्री

ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको याेगदान छ। नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आएपछि नै धेरै विकास भएको छ। १ सय १२ वर्ष भयाे विकास भएको तर पछिल्लो दशकमात्रै ऊर्जामा उपलब्धिपूर्ण काम भएको छ।

कोभिडदेखि भूकम्पले पनि यही दशकमा झेल्नु पराे। ८ सयबाट २८ सय मेगावाट उत्पादन पनि यही दशकमा पुगेको छ। करिब २५ लाखभन्दा बढी उपभोक्तले २० मेगावाटभन्दा कम प्रयाेग गर्ने र जुन नि:शुल्क पनि पाइरहेका छन्। अब यी उपलब्धिले नयाँ अवसर सिर्जना गरेको छ।

अब आउने दशक ऊर्जाको विकासमै जाेडबल दिने हाे। सरकार त्यही बाटोमा छ। ८ वर्षमा २१ सय मेगावाट थप भएको छ। पछिल्लो डेढ वर्षमै १५ सय मेगावाट उत्पादन गरेका छाैँ। अबको १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य तय भएको छ। अबको १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यका लागि पहिले त त्रास भएको थियाे। अहिले भारत बंगलादेशमा निर्यातको ढाेका खुलेको छ। अब सुल्झन बाँकी भनेको बर्षाद र हिउँदको ग्याप बढाउन पर्ने भएको छ।

अब २८ हजार मेगावाट हिउँदमा पनि उत्पादन हुनेगरी लाग्नुपर्ने छ। खपतको वृद्धिदरको तथ्यांक बढ्दाे छ। विद्युत विधेयक अगाडि बढेको छ। यसमा निजी क्षेत्रको पनि सुझाव समेटिएको छ। अब पीपीएको बारेमा निजी क्षेत्रले चिन्ता लिने विषय छैन। किनभने १२ वर्षमा २८ हजार मेगावाट बिजुली बनाउने लक्ष्य छ। निजी क्षेत्रको गतिमा ब्रेक लगाउने काम सरकारले गर्दैन। 

निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध : उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ 

विगतमा १६ घण्टा लाेडसेडिङ क्षणको अन्त्य गरेर यहाँसम्म आइपुग्नुमा निजी क्षेत्रको भूमिका रहेको छ। अब झनै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ।

अब रेमिट‍्यान्सको मात्रै भर परेर बस्ने हाे भने भड्खालाेमा जाने निश्चित छ। अब देशको समृद्धि र सुधारका लागि जलविद्युत नै हाम्राे प्रमुख माध्यम हाे।

उत्पादन वृद्धि गर्ने र आयात घटाउने नै हाे। यसका लागि अहिले सजिलाे बाटाे भनेको जलविद्युत नै हाे। यसमा दृढ भएर अगाडि बढेनौँ भने समस्या आउने छ। सरकारले लिएको लक्ष्यमा केही प्रगति भएको छ तर यसमै रमाउने हाेइन अगाडि बढ्ने हो।

लगानी सम्मेलनमा पनि मुख्यगरी ऊर्जामा नै केन्द्रित हुने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।