काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ४० प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य लिएको सरकार छ महिनाको तथ्यांकबाट झस्किएको छ। 

लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना दूर हुँदै गएको र लक्ष्यको निकट पुग्ने सम्भावना पनि कमजोर देखिएपछि सबै प्रयास एकसाथ गर्ने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय जुटेको छ। भन्सार नाकादेखि बजारसम्म सम्भावित चुहावट नियन्त्रणदेखि नीतिगत मुभका लागि तयारी भइरहेको छ। 

छ महिनामा लक्ष्यभन्दा १ खर्ब ५३ अर्बले न्यून राजस्व संकलन भएपछि आगामी ६ महिनामा यो ग्याप जतिसक्दो पूरा गर्नेगरि काम अघि बढाउन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सक्रियता बढाएका छन्।

गत वर्षको तुलनामा कर्जा प्रवाहदेखि अन्य आर्थिक गतिविधि बढ्दा पनि राजस्वमा अपेक्षित सुधार नदेखिएपछि चुहावट भइरहेको आशंका अधिकारीहरूको छ। आयात प्रतिबन्धको समयमा मौलाएको चुहावट अझै पनि नियन्त्रण हुन नसकेको बरु त्यसै नियमितता जस्तो देखिएको मन्त्रीलाई रिपोर्टिङ भएको छ। 

’४० प्रतिशतकै वृद्धिदर पनि धेरै ठूला कुरा किन होइन भने गत वर्ष ऋणात्मक भएको थियो। सामान्य अवस्थामा २० प्रतिशतको वृद्धि र यो वर्षको ४० प्रतिशत उस्तै हो। तर त्यति नभएपनि निकट हुनुपर्ने हो’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्। 

भन्सार नाकादेखि बजारमसम्मको अवस्थाको सघन अनुगमनका लागि भनेर मन्त्रालयले नै सयुक्त सघन गस्ती गर्ने तयारी भएको छ। ‘सिभिल इन्फोर्समेन्ट टिम’ बनाएर अनुगमनमा पठाउने तयारी सरकारले गरेको छ। यसका लागि आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग, प्रहरी लगायतका निकायका अधिकारी संलग्न हुनेछन्। 

राजस्व जुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय समुन्वयकारी निकाय राजस्व चुहावट नियन्त्रण केन्द्रीय अनुगमन समितिले नै नेतृत्व गर्नेगरी अनुगमन तथा निगरानी गर्ने तयारी भएको छ। गत वर्ष पनि यस्तै टिम परिचालन भएको थियो। 

कुनै वस्तुको तस्करी भएको वा बजारमा अनियमित कारोबारका बारेमा यो टिमले अनुसन्धान गर्नेछ। त्यसले सम्बन्धित कार्यान्वयनकारी निकायलाई सिफारिस हुनेछ। 

यसबाहेक भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागको नियमित अनुगमन भने जारी हुनेछ। 

यो केन्द्रीय स्तरबाट परिचालन सघन अनुमगन टोरीले भने एकीकृत तथ्यांकमा पहुँच राख्नेछ। कुनै पनि वस्तुको आयातदेखि बजारमा बिक्रीसम्मको अवस्थाको ट्र्याक गर्नेछ। ‘कुनै वस्तुको कारोबार बजारमा भइरहकेो तर आयात पनि भएको छैन र उत्पादकले उत्पादन गरेको पनि देखाएको छैन भने त्यस्तो ट्र्याकिङ हुनेछ’ स्रोतले भन्यो।