काठमाडौं- सरकारले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनका लागि प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने तयारी गरेको छ। सवारी प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिका लागि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ। 

२०६९ सालमा सरकारले युरो थ्री वा सोसरह मापदण्ड भएका सवारीसाधनमात्र आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो तर त्यसयता हालसम्म मापदण्ड स्तरोन्नति हुन सकेको थिएन। २०६९ मा युरो थ्रीसहरको मापदण्ड कार्यान्यन गर्दा दुई वर्षमा युरो फोर कार्यान्वयन गर्ने भनिएको थियो तर ११ वर्षपछि बल्ल युरो सिक्समा जाने निर्णयमा सरकार पुगेको छ। 

सवारी आयातको प्रदूषण मापदण्ड युरो सिक्समा जानुपर्ने वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले हालै स्वीकृति दिएसँगै मापदण्ड स्तरोन्नतिको बाटो खुलेको हो। यसअघि अर्थ मन्त्रालयले युरो सिक्सका सवारी महँगो हुने भएकाले त्यसको प्रभाव समग्र अर्थतन्त्रमै पर्ने भन्दै स्वीकृति दिएको थिएन। 

अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएसँगै प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश हुनेछ। मन्त्रिपरिषदले त्यसबारे अध्ययन गरेर लागु पर्ने निर्णय गरेपछि प्रदूषणको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वनमा आउने छ। यसका लागि सरकारले एलसी खोलिएका सवारी र त्यसको सहजीकरणका लागि व्यवसायीलाई केही समय दिन सक्छ। 

सरकारले पटक-पटक प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति गर्ने भन्दै कार्यदल बनाएर र प्रतिवेदन तयार पारेर बसेको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउने सकेको थिएन। गत वर्ष प्रदीप यादव वातावरण मन्त्री भएका बेला उनले नेपाल प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको बताएका थिए तर उक्त प्रस्तावबारे सरकारले कुनै निर्णय गरेन। 

लामो समयदेखि प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नति नभएकाले सरकार युरो सिक्स वा सोसरहको मापदण्ड लागु गर्ने तयारीमा थियो भने व्यवसायीहरू युरो थ्रीबाट युरो फोर लागु गरेर केही समयपछि युरो सिक्समा जानुपर्ने पक्षमा थिए। वातावरण विभागले ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८’ तयार पारेर वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो। व्यवसायीहरूबीच तथा सरकारी निकायबीच पनि युरो फोरमा जाने वा सिधै युरो सिक्समा जाने भन्ने विषयमा मतैक्यता थिएन। 

विभागले युरो फोर लागु पर्नेगरी तयार पारेको प्रस्ताव तत्कालीन वातावरणमन्त्रीको निर्देशनमा युरो सिक्ससरहको व्यवस्था गरेर ल्याउन भनिएको थियो। 

अहिले भने एकाधबाहेक सबै अटोमोबाइल व्यवसायीहरू युरो सिक्स लागु गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। त्यसैले वातावरण मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०८०’ तयार पारेर सहमतिका लागि अर्थ पठाएको र अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव स्वीकृत गरिसकेको छ। 

वातावरण मान्त्रालयको प्रस्तावमा दुईपांग्रे सवारी तथा मेसिनरी उपकरणबाहेक नेपालमा आयात हुने सबै सवारी युरो सिक्ससरह मापदण्ड हुनेपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  

सरकारले २०६९ सालमा नयाँ सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागु गरेको थियो। उक्त मापदण्डअनुसार युरो थ्री वा बीएस (भारत स्टेज) ३ सरहका सवारी आयात गर्न पाइने व्यवस्था हालसम्म कायम छ। सो मापदण्ड लागु गर्दा दुई वर्षपछि युरो फोर मा जाने सहमति भएको थियो। 

तर व्यवसायीको लबिङ र सरकारी अकर्मण्यताका कारण हालसम्म प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन हुन सकेको छैन। २०७६ मै वातावरण विभागले प्रदूषण मापदण्ड स्तरोन्नतिको तयारी गरेर मन्त्रालयमा पठाएको थियो। उक्त मापदण्डमा युरो फोर अवलम्बन गर्ने निर्णय भएको थियो। विविध कारणले त्यतिबेला नयाँ मापदण्ड लागु हुन सकेन। 

सो मापदण्ड लागु हुन नसकेपछि २०७७ मा वातावरण मन्त्रालयले पुनः नयाँ मापदण्डमा जाने गरि प्रस्ताव तयार पर्‍यो। २०७७ मा बनेको मापदण्डमा मोटरसाइकल तथा स्कुटर र कार आयातमा युरो सिक्स र कमर्सियल सवारीमा युरो फोर मापदण्ड लागु गर्नेगरी वातावरण विभागले प्रस्ताव तयार गरेको थियो। सो प्रस्ताव तयार गर्दा विभागले सवारी व्यवसायीहरूको संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल तथा वातावरण विज्ञहरूसँग छलफल गरेको थियो। 

सो छलफलमा भारतले समेत युरो सिक्स (बीएस सिक्स) अवलम्बल गरिसकेकाले नेपालले आयात गर्ने सवारीमा युरो सिक्स सरह नै जानुपर्नेमा सबै सहमत भएका थिए। आयातमा आधारित भएकाले कम प्रदूषण गर्ने सवारी आयात गर्नुपर्नेमा जोडसमेत दिइएको थियो। त्यहीअनुसार वातावरण विभागले पुनः नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०७८ बनाएको थियो। उक्त मापदण्डसमेत लागु हुन सकेन। 

नेपाल आयात हुने अधिकांश सवारी भारतमा उत्पादन हुने भएकाले युरो सिक्स (बीएस सिक्स) सरह सवारी आयातमा समस्या देखिँदैन। भारत सरकारले २०२० अप्रिल १ देखि नै बीएस सिक्स कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। अहिले भारत बीएस सिक्स स्टेज २ को कार्यान्वनयनको चरणमा छ। अहिले पनि भारतबाट आयात हुने अधिकांश सवारी युरो सिक्ससरह नै आयात भइरहेका छन्। 

नेपाल आयल निगमले केही वर्षअघिदेखि नै युरो सिक्ससहरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दै आएको छ। सबै हिसाबले प्रदूषण मापदण्ड परिमार्जन गर्न मिल्ने अवस्था हुँदासमेत सरकारले परिमार्जन गरेको थिएन। वायु प्रदूषण बढिरहेको परिपेक्ष्यमा यस्तो प्रदूषण कम गर्नसमेत युरो सिक्सले ठूलो सहयोग गर्नेछ। जसले वातावरणीय प्रदूषणका कारण जनस्वास्थ्यमा परिरहेको असर कम गर्न मद्धत पुग्छ। 

सरकारले २०५६ मा पहिलोपटक वातावरण नियमावली २०५४ कार्यान्वयनमा आएपछि ‘नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०५६’ लागु गरेको थियो। उक्त मापदण्ड युरो वानसरह थियो। सो मापदण्ड २०६९ सालमा परिमाार्जन भएर ‘नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९’ लागु भयो। यो युरो थ्रीसरहको मापदण्ड हो।