जाजरकोट- कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हरेक बहुवर्षे योजनाको अवधि तीन वर्ष हुने निर्देशिका पारित गरेको छ। बर्सेनि बहुवर्षे ठेक्काको नाममा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई समयमै सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले यस्तो निर्देशिका ल्याएको हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बेदराज सिंहले बहुवर्षे ठेक्का जनाउँदै लामो समयसम्म अल्झिएर बसेको हुँदा यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न तीन वर्षे अवधि राखिएको जानकारी दिए। बहुवर्षे ठेक्कको लागि बजेट सुनिश्चित गर्दा एक चौथाइ बजेटको व्यवस्था गरेर मात्र काम सुरु गर्न लागिएको उनको भनाइ छ।

बजेट सुनिश्चित गरेको ६ महिनाभित्र बोलपत्रमा गएर काम सुरु हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यसैगरी निर्देशिकामा यदि ठेक्का लाग्न नसके स्वतः खारेज हुने उल्लेख  गरिएको छ। तीन वर्षभित्र सम्पन्न नहुने बहुवर्षे ठेक्काको हकमा ठेक्का खारेज तथा कारबाहीको लागि बाटो खुल्नेसमेत उनको भनाइ छ। अहिले दर्जनौँ आयोजना बहुवर्षेको नाममा अलपत्र पर्दै आएर आफूहरु समस्यमा परेको मन्त्री सिंहले बताए। जथाभावी योजना बाँडेर कार्यान्वनमा आइरहेको समस्य अन्त्य गर्नका लागि नयाँ निर्देशिका निर्माण गरी मन्त्रिपरिषद्‌बाट पास भएको उनले बताए।

अब पुराना योजनालाई आवश्यकपर्ने जती बजेट विनियोजन गरेर मात्र नयाँ योजनामा बजेट छुट्याउने काममा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय निर्देशिका बनाएर काममा जुटेको उनको भनाइ छ।

चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वन हुन नसकेका टुक्रे योजनाबारे पनि आउँदो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा निर्णय हुने जनाइएको छ। सडक र भवनको हकमा २० लाखदेखि ३० लाख रूपैयाँसम्मका योजना सुधार हुनेछन् भने अन्य योजनामा कार्यान्वन नगर्ने सोचमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ। 

योजनाको प्रकृति र अवस्था हेरेर योजना कार्यान्वनमा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ। टुक्रे योजनालाई कटौती गरेर बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन जनमुखी र पारदर्शी बनाउन योजना पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको हो।

मन्त्री सिंहले भने, 'योजनाको ठेक्का सम्झौता गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयले एक चौथाइ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितताको अन्योलता हट्ने छ भने समयमै ठेक्का सम्झौता हुने छ।' बजेट कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन १५ लाखभन्दा कमका टुक्रे योजना कटौती हुने उनले बताए।

बहुवर्षीय ठेक्का तर्जुमा निर्देशिका २०७७ लाई संशोधन गरेर गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बहुवर्षीय ठेक्का अवधि निर्धारण गरेको छ। स्थानीय तहले प्राथमिकीकरण गरेका योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नयाँ ठेक्का सम्झौता गरिने मन्त्रालयको लक्ष्य रहेको छ। सरकार गठनको एकवर्ष निराशाजनक रहेपछि प्रदेश समृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउने प्रकृतिको ‘कर्णाली समृद्धि अभियान’ सञ्चालन गरेर थुप्रै देखिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना तय गरिएको छ।

प्रथम चौमासिक सकिँदासम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैन। पाँच महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको १२.९६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ। 

गतवर्ष पुस मसान्तसम्म १३.४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो। पहिलो चौमासिकमा ठेक्का सम्झौताका काम बढी हुने भएकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। दोस्रो चौमासिकमा परिणाम आउने गरी काम हुने उनको दाबी छ।  सरकारले ८३ करोड २९ लाख रूपैयाँ आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको हो। हालसम्म ३६ करोड राजस्व संकलन भएको छ। १५ लाखभन्दा तलका योजना अहिले सरकारले कार्यान्वयन नगरेको र अरू ठूला कार्यक्रमको ठेक्का सम्झौता गरी कार्यान्वयनको चरणमा भएकाले खर्च प्रतिशत केही कम देखिएको उनले बताए।

कर्णालीमा ६ करोड रूपैयाँको जडीबुटी निकासी 

कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक वर्षमा ६ करोड रूपैयाँको जडीबुटी निकासीलाई आफ्नो उपलब्धिका रूपमा लिएको छ। जडीबुटीका लागि प्रख्यात मानिएको कर्णालीले जडीबुटीको सदुपयोग गर्न सकिरहेको छैन। सार्वजनिक विवरण अनुसार एक वर्षमा करिब नौ लाख बिरुवा उत्पादन गरेर वृक्षरोपण गरी औसतमा ३८.५७% वन क्षेत्र संरक्षण गरिएको छ, भने वन क्षेत्र र निजी जग्गामा गरी जम्मा दुई सय ५७ हेक्टर जमिनमा वृक्षरोपण भएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा तीन हजार पाँच सय ९७ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् भने उद्योगबाट नौ करोड ७४ लाख कुल राजस्व संकलन भएको छ। दर्ता भएका उद्योग भनेका साना तथा लघु उद्यम सम्बन्धित हुन्। कर्णालीमा अहिलेसम्म ठूला तथा मझौला खालका उद्योग, कलकारखानाको विकास हुन सकिरहेको छैन। मन्त्रालयले मुगुको रारा, रुकुमको खारा, कालिकोटको पिली, पचालझरना र त्रिवेणी पाटनको पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि बहुवर्षीय आयोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन भइरहेको बताइएको छ। यी स्थानलाई युद्ध पर्यटकीय रूपमा विकास गर्ने योजना विगत सरकारकै हो।

सामुदायिक वन, राष्ट्रिय वन र निजी वन गरी एक वर्षमा दुई लाख ६३ हजार क्यूफिट काठ उत्पादन भएको, २२५.६३ चट्टा दाउरा उत्पादन भएको कुरा पनि मन्त्रालयले प्रगतिमा राखेको छ। साथै अतिक्रमित वन क्षेत्र २८ हेक्टर, पुनःस्थापित वन क्षेत्र (अतिक्रमण नियन्त्रण) १४.०३ हेक्टर, वन डढेलोले क्षति गरेको वन क्षेत्र १९०१ हेक्टर संरक्षण गरिएको छ । वन अपराध सम्बन्धी ३६ मुद्दा दर्ता भई २३ वटा मुद्दा फछ्यौट भएका छन्,भने २८११ सामुदायिक वन (क्षेत्रफल ३६३८६४ हेक्टर), सामुदायिक वनबाट लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्या दुई लाख ९१ हजार ९९६ (प्रदेशको कुल घरधुरीको ७९.७ प्रतिशत), ७८४ कबुलियती वन (क्षेत्रफल ८२२७ हेक्टर) र कबुलियती वनबाट लाभान्वित घरधुरी सङ्ख्या १९१२ रहेको उल्लेख गरिएको छ। 

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत एक वर्षमा १७ हजार बढीले रोजगारी पाएको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विगत एक वर्षमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट १७ हजार पाँच सयभन्दा बढीले रोजगारी पाएको बताए।

सरकारले यो कार्यक्रम विगतदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएको तर, प्रभावकारी हुन नसकेको कार्यक्रम हो। यस्तै मुख्यमन्त्री रोजगारका नाममा झार उखाल्नेदेखि चौतारा बनाउनेसम्मका काम भएको र कार्यक्रमको प्रभावकारीतामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहेको छ। उनले गत एक वर्षमा  कार्यक्रमबाट ८ लाख ४६ हजार १ सय ९२ कार्यदिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भई १७ हजार ५ सयभन्दा बढीले रोजगारी प्राप्त गरेको विवरण सार्वजानिक गरे।

'कर्णाली प्रदेशका बेरोजगार युवालाई रोजगारका विभिन्न अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेशका सबै वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ,' शर्माले भने, 'चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सात सय १८ वटै वडामा आयोजना/कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रकम पठाइसकिएको छ।' यस वर्ष उक्त कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड ४० लाख रकम सशर्त अनुदानको रुपमा सबै स्थानीय तहमा पठाइएको उनले बताए। रासस