काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष व्यापार तथा आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा सरकारको राजस्व असुलीमा दबाब परेको छ। आर्थिक गतिविधि अपेक्षितरुपमा नबढ्दा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम असुली भएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कर प्रशासनमा सुधार गर्न भन्दै आर्थिक ऐनमार्फत अर्थ मन्त्रालयले नयाँ कर कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै अन्त: शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट पाउने वस्तुहरुको संख्या घटाएको थियो। यसले राजस्व संकलन बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो।

तर, आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कर प्रशासनमा गरिएको सुधारले राजस्व संकलन बढाउन खासै योगदान पुर्‍याएको देखिँदैन।

पुस मसान्तसम्ममा संस्था तथा कम्पनीले आफ्नो वार्षिक अनुमानित आयको ४० प्रतिशत कर तिर्ने भएपनि आर्थिक गतिविधि संकुचित हुँदा आयकर लक्ष्य संकलनमा असर परेको छ।

यस्तै, यस अवधिमा निर्माणजन्य काम र सरकारको पुँजीगत खर्च नबढ्दा मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यनुसार असुल उपर भएको देखिँदैन। कोभिड १९ पछि ठूलो मात्रामा नेपालीहरु विदेश पलायन भएकाले मागमा कमी आउँदा आयातमा उच्च गिरावट आएको छ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा आयात नबढ्दा सरकारको राजस्व संकलनमा असर गरेको छ। आयातमा आएको कमीका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाए पनि आन्तरिक माग घट्दा राजस्व असुली प्रभावित भएको हो।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा करिब ६ खर्ब ५० अर्बको हाराहारीमा आयात भएको छ। नेपालीहरु वैदेशिक रोजगारीमा जानेक्रम बढेसँगै रेमिट्यान्सको २९ प्रतिशतले बढेर मंसिरसम्ममा ६ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। यसले आन्तरिक माग घटाएको छ भने विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ।

मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षापश्चात ब्याजदर घट्नेक्रम तिव्र भएको छ। मुद्रास्फीति घटेसँगै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशत कायम गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको उक्त व्यवस्थापश्चात बैंकहरुले मंसिरमा २ पटक, पुस र माघमा समेत ब्याजदर घटाएका छन्। मौद्रिक समीक्षामार्फत सेयर कर्जा र घरजग्गाको जोखिमभार घटाएसँगै बैंकिङ प्रणालीबाट कर्जा प्रवाह बढ्न थालेको छ। मौद्रिक समीक्षापश्चात मात्रै प्रणालीबाट करिब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब ६ खर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ भने ब्याजदर घट्नेक्रममा रहेको छ। ब्याजदर घट्दै गएकाले उद्योगी व्यवसायीहरु उत्साहित देखिएका छन्। पुस मसान्तपश्चात बैंक वित्तीय संस्थाहरु कर्जा प्रवाह बढाउन आक्रामक ढंगबाट लाग्ने देखिन्छ। कर्जा प्रवाह बढेमा अर्थतन्त्रमा माग वृद्धि भइ आर्थिक गतिविधि चलायमान सरकारी राजस्व पनि बढ्ने देखिन्छ।

चालु आर्थिक वर्षको बाँकी समयमा राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि सरकारले विलासी वस्तुको आयात बढाउने नीति लिने देखिन्छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११.८ महिनाको वस्तु धान्न पर्याप्त रहेकाले राजस्व दबाब कम गर्न विलासी वस्तुको आयात बढाउने सुविधा अर्थमन्त्री र सरकारसँग रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। उक्त नीतिले अर्थतन्त्रको अल्पकालिन समस्या समाधान गरेपनि दीर्घकालमा अहित गर्ने निश्चित छ। 

सरकारले सिर्जना गरेका अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न पनि राजस्व बढाउन विलासी वस्तुको आयात र आन्तरिक माग सिर्जना गर्न सेयर बजार तथा घरजग्गा तथा सम्पत्तिको मूल्य बढाउनुपर्ने दबाबमा सरकार रहेको छ।