काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुने संभावना न्युन हुँदै गएको छ। दोस्रो त्रैमासमा राजस्व संकलनका लागि पुस महिना सबैभन्दा बढी महत्वपुर्ण र निर्णायक मानिन्छ।
पुस महिनामा नै लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने देखिएकाले सरकारी खर्च व्यवस्थापनमा चुनौतिपूर्ण बन्ने देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत १४ खर्ब २२ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। जसमध्ये दोस्रो त्रैमाससम्ममा करिब ५ खर्ब हाराहारीमा राजस्व असुली हुने सम्भावना देखिएको छ।
जबकी चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले ६ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ। आइतबार राति ११ बजेसम्म आन्तरिक राजस्व, भन्सार र गैरकर गरी कुल ४ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ असुली भएको छ। आज राति १२ बजेसम्म कर असुली गर्ने र सोमबार बिहानसम्ममा यसको पूर्णविवरण आउने अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।
पुस महिनामा मात्रै सरकारले १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ असुली भएको छ। जसमा ७० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व, २९ अर्ब रुपैयाँ गैरकर राजस्व र ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन भएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
आर्थिक ऐनमार्फत बैंक वित्तीयलाई लगाएको एफपीओ, मर्जर तथा एक्विजिसन कर विवादमा सर्वोच्च अदातलले सरकारको राजस्व असुलीमा सहयोग पुगेको हो। सर्वोच्चको फैसलापछि बैंक वित्तीय संस्थाले सरकारलाई करिब १२ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा कर तिरेका छन्।
आर्थिक वर्षको तुलनामा भने यस अवधिमा सरकारले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ बढी राजस्व उठाउने देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष १७० वस्तुको मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट) र ३४० वस्तुको अन्त: शुल्क छुट खारेज गरेकाले राजस्व संकलन केही मात्रा बढेको हो। यस्तै कात्तिक महिनामा उद्योगी व्यवसायीहरुले तिरको कारोबारमा आधारित मूल्यअभिबृद्धि करले पनि राजस्व वृद्धिमा सहयोग गरेको देखिन्छ।
यस्तै पुसमा आयकर ऐन २०५८ अनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो अनुमानित आम्दानीको ४० प्रतिशत कर यही महिना बुझाउनुपर्ने हुन्छ। बाँकी रहेको आयकरमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा ३० प्रतिशत र बाँकी असार मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
आयकरको ४० प्रतिशत राजस्व पुसमा असुली हुने भएकाले यस महिना राजस्व लक्ष्य नजिक पुग्ने समान्यतया अनुमान गरिन्छ। तर प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनामा राजस्व असुली करिब ३१ प्रतिशतले न्युन हुने देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष विद्युतिय सवारी साधानमा भन्सार महसुल बढाएपनि राजस्व असुली बढ्न सकेको छैनन्।
यस्तै चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले वैदेशिक अध्ययन, मनोरञ्जन कर, लक्जिरी कर लगायतका कर लगाएपनि त्यसले दोस्रो त्रैमासको असुलीलाई खासै सहयोग गरेको देखिदैन। चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आयात घटेकाले पनि सरकारी राजस्व असलीमा समस्या ल्याएको देखिन्छ।
आर्थिक गतिवधि र निर्माणजन्य कामहरु ठप्प हुँदा सरकारको राजस्व संकलनमा प्रभावित भएको छ। राजस्व असुली कम हुँदा सरकारले पहिलो त्रैमासबाटै आन्तरिक ऋण उठाएर ट्रेजरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। हालसम्म सरकारको ढुकुटी करिब ८० अर्ब रुपैयाँले ऋणा रहेको छ।
यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले करिब १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ। यद्यपी यसबीचमा सरकारले करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानी पनि गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्षको मंसिर महिनासम्म कर्जा प्रवाह न्युन भएकाले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन। जसको असर सरकारी राजस्व असुलीमा परेको थियो।
राष्ट्र बैंकले मंसिर २२ गते मौद्रिक नीतिको अर्धावार्षिक समीक्षा गरेसँगै प्रणालीबाट करिब ६० अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। यसले आगामी समयमा अर्थतन्त्र थप चलायमान बनाएमा आगामी त्रैमासमा व्यवसायिक गतिविधि बढ्दा राजस्व असुली बढ्ने संभावना रहेको छ।
