काठमाडौं- तारागाउँ विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १ सय ४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया रोक्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले निर्देशन दिएको छ।
तारागाउँ विकास समितिको नाममा रहेको जग्गामा सञ्चालन भएको तारागाउँ रेजेन्सी होटल (ह्यात)का सञ्चालक राधेश्याम सर्राफले जग्गा कम्पनीको नाममा ल्याउन लागिपरेका थिए।
जग्गा आफ्नो बनाउन लागेको भन्दै सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परको थियो। उजुरी परेपछि केन्द्रले समितिको नाममा रहेको १ सय ४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्न र नगराउन भन्दै निर्देशन दिएको छ।
केन्द्रले लिज सम्झौतको २.४ र ५.१ दफाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रावाधान संशोधन गर्न र गराउनसमेत निर्देशन थिएको छ।
जग्गा हत्याउने खेलमा रहेको ह्यात होटल सञ्चालन गरिरहेका राधेश्याम सर्राफको खेलमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले समेत रोक्न निर्देशन दिएको छ। उक्त जग्गा लिज भाडामा दिने सम्झौता २०५१ सालमा भएको थियो।
यस्तो छ केन्द्र दिएको निर्देशन
निर्देशनमा भनिएको छ, ‘ २०५१ जेठ छ गते तारागाउँ विकास समिति र राधेश्याम सर्राफ समेत बीच संयुक्त लगानी सम्बन्धी भएको सम्झौताको दफा ५९१० बमोजिम पाँच वर्ष भित्रमा लिज सम्झौता बमोजिमको १४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने तथा दफा २.४ मा कुनै कारण बस जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा तोकिएको अवधि भित्र हस्तान्तरण गर्न नसकिएमा वा नभएमा यस लिज सम्झौताम बमोजिम जग्गाको प्रयोग यसको पूर्ण अवधि भर कायमै रहने छ तर पछि कुनै समयमा जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण सम्भव भएमा सो हस्तान्तरणको कार्य परस्परमा सहमति गरीएको मितिमा हुन सक्ने छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा समितिले कम्पनीलाई लिजमा दिएको १४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्ने सम्भावना जीवितै रहेको देखिँदा लिज सम्झौताको धारा २ को ९२.४० र धारा ५ को ९५.१० बमोजिम समितिको १४८ रोपनी जग्गाको स्वामित्व कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण नगर्नरनगराउन तथा लिज सम्झौताको उल्लेखित ९२.४ र ५.१० दफा को स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान संशोधन गर्नरगराउन निर्देशन दिने।’
समितिको निर्णयलाई सदर
उक्त जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तारण गर्ने प्रक्रियामा एक वर्षअगाडि नै तारागाउँ विकास समिति कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण गर्ने नदिने निर्णय गरेको थियो।
तारागाउँ विकास समितिका अध्यक्ष प्रलाद न्यौपानेले १४८ रोपनी जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरणम गर्ने प्रक्रिया गरेको थाह पाएपछि जग्गा हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी निर्णय गरेका थियो। उक्त निर्णय उल्टाउन सर्राफ आफै लागि परेको थियो।
अर्को १ सय ५० रोपनी जग्गा भने सरकारले सेयरमा लगाी गर्न दिएको भन्दै सम्झौता भएको ९ महिनामै कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण भइसकेको छ। उक्त निर्णय पनि कानुन विपरित रहेको भन्दै न्यौपानेले कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण भएको जग्गा सरकारकै नाम ल्याउने गरी निर्णय गरेर संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डय मन्त्रालयमा पठाएका थिए। जग्गा फिर्ता ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुन सकेको छैन।
यस्तो छ सम्झौता
२०४९ मंसिर ८ मा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले समितिको नाममा रहेको जग्गामध्ये १५४ रोपनी रिजेन्सी होटल लिमिटेडलाई लिज भाडामा र १५० रोपनी जग्गा सेयर लगानीमा रहने गरी दिने निर्णय गरेको थियो। तर अहिले केही जग्गा सडक विस्तारको क्रममा प्रयोग भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयको प्रस्तावमा उक्त निर्णय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले गरेको थियो।
सरकारले समितिको स्वामित्वमा रहेको ३ सय ४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गा प्रतिरोपनी १० लाखका दरमा हुन आउने रकम बराबरको सेयर लगानी गर्ने र बाँकी १ सय ५४ रोपनी जग्गा प्रतिवर्ष प्रतिरोपनी १० हजार रुपैयाँका दरमा भाडामा दिने गरी सम्झौता गर्ने निर्णय भएको थियो।
सम्झौतामा पहिलो १० वर्ष भाडा नबढ्ने र त्यसपछि भने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले भाडा बढ्ने उल्लेख छ।
सोही आधारमा १ सय ५० रोपनीको भाडा लिमिटेडले तिर्न नपर्ने र भाडा बापतको रकम सेयरमा रहने गरी ४९ वर्षको लागि होटल सञ्चालन गर्न दिएको जग्गा पछि लिमिटेडकै नाममा हस्तान्तरण भएको थियो। सम्झौता भएको १६ महिनामै जग्गा कम्पनीको नाममा हस्तान्तरण भएको थियो।
