महोत्तरी- लामो समयदेखि वनक्षेत्रमा थाक लगाएर राखिएका बहुमूल्य काठ धोत्रिन थालेका छन्। न्यायिक निकायबाट समयमै मुद्दा किनारा नलाग्दा जिल्लाका वनक्षेत्रमा राखिएका काठ सड्न र धोत्रिन थालेका हुन्।

वन क्षेत्रबाट चोरी तथा कटानका क्रममा वन सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएका काठ न्यायिक निकायबाट मुद्दाको छिनोफानो नहुँदा लिलामी प्रक्रियामा जान नसकिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। यसरी वनसम्बन्धी मुद्दा नछिनिँदा एकातर्फ बहुमूल्य काठ धोत्रिँदै सड्न थालेका छन् भने सर्वसाधारणले काठ खरिद गर्न पाउनबाट वञ्चित भएका कार्यालयका प्रमुख सन्तोष झाले बताए।

'हामीले घरायसी काम, बार तथा पर्खाल लगाउन स-साना हाँगाबिगा किन्न समेत पाएका छैनौँ, यहाँ सडेर बसेको छ', बर्दिबास-२ का भोला महतोले भने, 'समयमै बिक्री, लिलामी गरेमा काठ सदुपयोग हुने थियो। स्थानीयले आवशयकता अनुसार खरिद गर्न पाउने थिए।' वनसम्बद्ध मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकायको ढिलाइले थाक लगाइएका काठ वर्षौँदेखि घामपानीले धोत्रिन थालेका उनको भनाइ थियो।

चोरी कटान भएका काठ नियन्त्रणमा लिएपछि त्यसको प्रारम्भिक न्यायिक सुनवाइ जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालय र जिल्ला अदालतमा हुने व्यवस्था छ। चोरी निकासीका क्रममा वा चोरी कटान गरी लुकाइछिपाइ राखिएका काठ सम्बन्धी मुद्दाका कारबाही अगाडि बढाउँदा दुई लाख बिगोभित्रका मुद्दा वन कार्यालयको इजलासले सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ। दुई लाख रूपैयाँभन्दा बढीका काठ बरामद भएका सोसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा हुने कानूनी व्यवस्था रहेको कार्यालय प्रमुख झाले जानकारी दिए।

प्रमुख झाका अनुसार नियन्त्रणमा लिई कारबाही तथा मुद्दा फर्छ्यौटका क्रममा रहेका काठ वन कार्यालयअन्तर्गत रहेको सशस्त्र वन सुरक्षा शाखा बर्दिबास-४ माइस्थान कार्यालय र यसक्षेत्रका चारवटा सव डिभिजन वन कार्यालय परिसरमा थाक लगाएर राखिएको छ। मुद्दा किनारा नलागी उक्त काठ बिक्री तथा लिलाम गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण राखिएको ठाउँमा नै धोत्रिँदै गएका वनसम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ।

मुद्दा किनारा नलागी काठ लिलाम तथा बिक्री गर्न कानूनी प्रक्रिया नपुग्दा बरामद गरी राखिएका काठ सड्न थालेका प्रमुख झाले बताए। उनका अनुसार अहिले करिब चार हजार क्यूबीफिट साखु र अन्य काठका गिड (गिण्डा) लिलामीका लागि अदालती निर्णयको पर्खाइमा छन्। लिलामीका लागि अदालती फैसला कुर्नु परेको भन्दै थन्काइएका काठको मूल्य एक करोडसम्म पर्ने वन कार्यालयका कर्मचारीको भनाइ छ।

'चोरी कटानबाट नियन्त्रणमा लिइएका काठ लामो समयदेखि घामपानीले सड्ने र धोत्रिँदै गएका छन्', झाले भने, 'थाकमा रहेका काठको लिलामीका लागि अदालती फैसला कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाका कारण बिक्री गर्न सकिएको छैन।'

डिभिजन वन कार्यालयमा विसं २०४८ यता हालसम्म दुई सय भन्दाबढी वन मुद्दा (काठ चोरी निकासीसम्बन्धी) रहेका डिभिजन प्रमुख झाको भनाइ थियो। उनका अनुसार यी मुद्दा दुई लाख बिगोभित्रका हुन्। यसबाहेक दुई लाखभन्दा बढी बिगोका मुद्दा जिल्ला अदालत महोत्तरीमा विचाराधीन रहेका कार्यालयले जनाएको छ।

अदालतमा मुद्दाको अत्यधिक चापका साथै मुद्दा फैसला प्रक्रियामा पुग्न नसकेका (अभियुक्तमध्ये केही फरार रहेका, साक्षी वकपत्र हुन नसकेका) ले फैसलामा ढिलाइ भएको झाले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसबाहेक पूर्व-पश्चिम रेल मार्ग र विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि कटान गरिएका काठमध्ये साखु बिक्री भए पनि साझेदारी वन उपभोक्ता समितिको जिम्मेवारीमा रहेका काठ अझै वनमा थाक लगाएर राखिएका छन्।

पछिल्ला केही दिनयता जिल्लाका तीन साझेदारी वन उपभोक्ता समितिमा नयाँ नेतृत्व चयन भएका भन्दै यसअघि नेतृत्वको नहुँदा पनि काममा ढिलाइ भएको प्रमुख झाको भनाइ थियो। 'समितिमा केहीदिनअघि मात्रै नयाँ निर्वाचित पदाधिकारीले जिम्मेवारी लिएका छन्। अब केही दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्छ र डिभिजन कार्यालयले हेर्ने मुद्दाको छिनोफानो गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौँ', उनले भने। रासस