काठमाडौं- संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीभित्र पर्ने सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको विभाजनसहित एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० जारी भएको छ।
गत मङ्सिर २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना, २०८० स्वीकृत गरेको हो। हाल राज्यबाट विभिन्न १९ वटा कार्यक्रमअन्तर्गत ८७ वटा ‘स्किम’मा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण उपलब्ध भइरहेका छन्।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रमहरु एकीकृत ढाँचामा सञ्चालन हुन नसक्दा विभिन्न सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सेवासुविधामा दोहोरोपना हुनाका साथै सञ्चालन खर्च बढेको थियो। सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका लागि अन्तरनिकाय जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धबारे स्पष्ट थिएन। एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाले तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी निर्धारण गरेको छ।
.jpg)
सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रमहरु हाल १४ वटा मन्त्रालय र ती मातहतका विभिन्न निकायबाट कार्यान्वयन भएका छन्। प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। यी कार्यक्रममा अन्तर-आबद्धता कायम गरी दोहोरोपन हटाउन नसकेको अवस्था छ। एकीकृत नीति कार्यान्वयनपछि यस्तो दोहोरोपन हट्ने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमप्रति तीनवटै तहका सरकारको जवाफदेहिता बढ्ने ठानिएको छ।
तहगत जिम्मेवारी
एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सरुवा रोगको निःशुल्क उपचार, खाद्यान्न ढुवानी अनुदान, कण्ठरोग नियन्त्रण, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम र वैदेशिक रोजगारीका लागि आर्थिक सहायता कार्यक्रम संघीय सरकारको कार्य जिम्मेवारीभित्र समावेश गरिएको छ।
संघ र प्रदेश सरकारको संयुक्त जिम्मेवारीमा निःशुल्क कानूनी सहायता, निवृत्तिभरण, उपदान, उपचार खर्च, बीमा, कर्मचारी सञ्चयकोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यक्रम छन्। एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण, कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, जग्गा स्वामित्व प्राप्तिमा छुटलाई प्रदेशको एकल जिम्मेवारीमा राखिएको छ।
तीनवटै तहको जिम्मेवारी रहेका कार्यक्रममा विपन्न स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम, राहत, उद्धार तथा पुनः स्थापना कार्यक्रम छन्। स्थानीय तहको एकल जिम्मेवारीमा सबै प्रकारका छात्रवृत्ति, विद्यालय खाजा कार्यक्रम, समाज कल्याण कार्यक्रम, हवाई उद्धार सेवा, बाल कल्याण सहयोग, बाली तथा पशुपन्छी बीमा, उखु उत्पादक किसान अनुदान, ब्याज अनुदान, जडीबुटी खेती प्रविधि तथा उद्यम विकास अनुदान र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम छन्।
संघ र स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा युवा स्वरोजगार कोष, मुक्त हलिया अनुदान, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य उपचार कार्यक्रम छन्। प्रदेश र स्थानीय तहले संयुक्त जिम्मेवारीमा गर्नुपर्ने काममा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, प्रसूतिपूर्वको सेवा, आमा र बच्चा पोषण परिपूरण कार्यक्रम छन्।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा तीन तहका सरकारबीच देखिएको दोहोरोपन हटाउन सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता एकीकृत संरचनाले औँल्याएको छ। सबै निकाय तथा तहगत सरकारबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई अब एकल प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। त्यसैगरी, सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराई एकल परिचय नम्बरका आधारमा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने नीति सरकारले लिएको छ। सामाजिक सुरक्षाका हरेक कार्यक्रमको अलग-अलग संकेतका आधारमा बजेट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइने एकीकृत संरचनामा उल्लेख छ।
भविष्यमा सञ्चालन गरिने सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सहयोग कार्यक्रमलाई अधिकारमा आधारित, आवश्यकतामा आधारित, बहुक्षेत्रगत सम्बन्ध तथा समन्वय र योगदानमा आधारित गरी चार प्रकारमा विभाजन गरिने भएको छ। अधिकारमा आधारित स्वास्थ्य, शिक्षा, आवासलगायत कार्यक्रममध्ये निःसर्त नगद हस्तान्तरणका काम संघ सरकारबाट कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
गरिबी तथा जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार तथा समुदायको आवश्यकता पूरा गर्न सामाजिक सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणलाई जीवनयापन चक्रमा आइपर्ने गरिबी र जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक संरक्षणका उपायका रुपमा विकास गरिने जनाइएको छ।
सहभागिता, अपनत्व तथा वित्तीय दिगोपनासहितको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई सरकारले अधिक प्राथमिकता दिने एकीकृत संरचनामा उल्लेख छ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा लाभग्राही स्वयमको योगदान, नेपाल सरकार वा तहगत सरकारबाट हुने योगदान, रोजगारदाताबाट हुने योगदान र तेस्रो पक्षीय योगदान रहनेछ।
सामाजिक सुरक्षामा १४ प्रतिशत खर्च
नेपालमा सामाजिक सुरक्षाबाट ३२ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या लाभान्वित भइरहेको छ। सामाजिक सुरक्षामा क्रमशः बढ्दै गएको खर्च दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कुल राष्ट्रिय बजेटको १४ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट जारी गर्दा सामाजिक सुरक्षामा दुई खर्ब ५८ अर्ब ७९ करोड १९ रूपैयाँ बराबर छुट्याइएको छ।
बर्सेनि दायित्व बढ्दै गए पनि वित्तीय स्रोत अभाव मुख्य समस्या हो। करिब पुँजीगत खर्चकै हाराहारीमा सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा खर्च हुन थालेपछि एकीकृत संरचनामार्फत वित्तीय स्थायित्वका विभिन्न उपाय पनि पहिचान गरिएका छन्।
दोहोरोपन हटाउन एकीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्यरुपमा लागु गर्ने र योगदानरहित स्किमलाई योगदानमा आधारित उपायमा परिणत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ। त्यसैगरी, सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोष एकीकृत रुपमा परिचालन गर्ने, निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिता अभिवृद्धि गर्नेलगायत विभिन्न विधि अपनाइने उल्लेख छ।
नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा निश्चित प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर लगाइनुपर्ने एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचनामा उल्लेख छ। रासस
