काठमाडौं- उद्योगमा पुरानो बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काटेको २२ दिन पुगिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद्मार्फत निर्णय गरेर तत्काल बिजुली जोडिदिनू भनेको पनि चार दिन बितिसकेको छ। उक्त निर्णय प्राधिकरणमा पुगेको पनि २४ घण्टाभन्दा बढी भइसकेको छ।
यस्तोमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले सरकारले आयोग गठन गरेर विवाद समाधानको प्रयास गर्नू सकारात्मक रहेको तर सरकारको निर्णयपछि पनि प्राधिकरणले बिजुली नजोड्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको जनाएको छ।
गएको मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विद्युत् महसुल विवाद समाधानको लागि जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लालको नेतृत्वमा ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधी सदस्य रहको जाँचबुझ आयोग बनाउने निर्णयलाई उद्योगीहरूले सकारात्मक रुपमा लिएका छन्।
आयोगलाई कुनै व्यक्तिलाई उपस्थित गराएर बयान लिन सक्ने, लिखत पेश गर्न आदेश दिने, प्रमाण बुझ्ने, कुनै सरकारी वा सार्वजनिक कार्यालय वा अदालतबाट कुनै लिखत वा त्यसको नक्कल झिकाउने अधिकार भएको विषयमा आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै उनीहरूले विज्ञप्तीमार्फत भनेका छन्,- 'आयोगलाई छानबिनका क्रममा पूर्ण सहयोग गर्न हामी प्रतिबद्ध छौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीले सञ्चार माध्यममा नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उद्योगमा काटिएको alजुलीको लाइन जोड्न निर्देशन दिएको बताउनु भएको थियो। तर शुक्रबारसम्म प्राधिकरणले उद्योगमा काटिएको बिजुलीको लाइन नजोडिनु दुर्भाग्यपुर्ण छ।'
यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २०८० पुस २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा बक्यौता विद्युत महसुल रकम किस्ताबन्दीमा बुझाउने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सूचनामा पनि आफूहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उद्योगीहरूले जनाएका छन्।
सूचनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०८० पुस १६ गते प्राधिकरणका विभिन्न संरचनाहरूबाट विद्युत सेवा प्राप्त गरेका उपभोक्ताहरूसँग विगतदेखि रहेको बक्यौता विद्युत महसुल रकम असुलउपर गर्न एक पटकका लागि बढीमा ६० महिना सम्मको किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने गरी विशेष व्यवस्था गरेको उल्लेख छ।
प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन भएको मितिले ३० दिनभित्र अर्थात २०८० माघ २४ गते भित्र प्राधिकरणको सम्बन्धित वितरण केन्द्रमा सम्पर्क राखी किस्ता बन्दीको सुविधाका लागि आवेदन दिन उद्योगीहरूलाई आह्वान गरेको छ।
उद्योगीहरूले लोडसेडिङको समयमा बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिन र तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औं र १०८ औं बैठकको मर्मअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने माग गरेको अवस्थामा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ६० किस्तामा बक्यौता महसुल तिर्न सुविधा दिनुको कुनै अर्थ नरहेको उद्योगीले बताएका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अतिरिक्त महसुल लगाउँदै ४ वर्षपछि बिल जारी गरेकाले विद्युत प्रयोग गरेको प्रमाण माग्नु परेको उनीहरूले जनाएका छन्। आफूहरू आयोगले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्छ भन्नेमा विश्वस्त रहेको उद्योगीले जनाएका छन्।
