काठमाडौं- निर्माण सम्पन्न गर्ने समय आधा सकिँदासम्म पनि स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक सुरु हुन सकेको छैन। चीन सरकारले निर्माण गर्ने सो सडक कोभिडका कारण निर्माण सुरु हुन नसकेको हो।
राष्ट्रिय गौरवको योजनाका रुपमा रहेको गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी योजनाको अन्तिम खण्डका रुपमा सो खण्ड रहेको छ। गल्छीबाट स्याफ्रुबेंसीसम्मको सडक नेपाल सरकारले र स्याफ्रुबेंसीबाट रसुवागढीसम्म चीन सरकारले निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। सन् २०१८ अगस्टमा ४० महिनामा सम्पन्न गर्ने चीन सरकारसँग सहमति भएको थियो। उनीहरुसँग सम्पर्क भइरहे पनि काम सुरु नगरेको योजनाका सूचना अधिकारी सन्तराम पाण्डेयले बताए।
उनले भने, 'उनीहरुले कोभिडकै कारणले काम गर्न नसकेको बताएका छन्।' सडक निर्माणका लागि सम्झौता हुँदा नै नेपाल सरकारले निर्माणस्थल खाली गराउने र चिनियाँ टोलीले निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो। चीन सरकारको लगानीमा निर्माण हुने र निर्माण व्यवसायी पनि चिनियाँ नै हुने बताइएको छ।
सरकारले निर्माणस्थल खाली गराउनु पहिले नै चिनियाँ टोली निर्माणका लागि आइपुगेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए। निर्माणस्थल खाली नभएकाले उनीहरु तत्काल फर्किएका थिए। उनले भने, 'त्यसपछि कोभिड सुरु भएकाले फेरि आएका छैनन्।'
दुई वर्षयता सरकारले स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडकमा निर्माणस्थल खाली गराइरहेको छ। अधिकांश स्थानमा खाली भइरहेको उनले बताए। टिमुरे र त्यस आसपासका क्षेत्रमा मात्रै मुआब्जा विवादका कारण जग्गा प्राप्त गर्न बाँकी छ। सो स्थानको जग्गा विवाद टुङ्ग्याउन पटकपटक बैठक भए पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको हो। उनले भने, 'झण्डै ४०० मिटर लम्बाइमा विवाद भएकामा टुङ्गो लाग्न सकेको छैन।'
सो क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्ने स्थानमा रहेका विद्युत्का खम्बा, घर, टहरा हटाउने काम भइरहेको छ। सार्वजनिक जग्गा नै भएको ठाउँमा समस्या कम भएको उनले बताए। उनले भने, 'सरकारले निर्माण गर्ने खण्डभन्दा चिनियाँले गर्ने खण्डमा जग्गाको विवाद कम छ।'
स्याफ्रुबेंसी-रसुवागढी सडक दुई लेनमा बिस्तार गर्न लागिएको हो। सात मिटर चौडाइमा एक मिटर नाली निर्माण गरिने योजनाले जनाएको छ। अहिले झण्डै पाँच मिटर चौडा छ। एक लेनको सडक भनिए पनि अहिले दोहोरो गाडि सजिलो आवतजावत गरिरहेको सूचना अधिकारी पाण्डेयले बताए। उनले भने, 'चौडा बढाएर कालोपत्र गर्न लागिएको हो।'
विसं २०७२ मा भारतले गरेको नाकाबन्दीको समाधानका रुपमा गल्छीबाट मैलुङ- स्याफ्रुबेंसी हुँदै रसुवागढीसम्मको सडक निर्माणलाई अघि बढाइने योजना बनाइएको छ। विसं २०७२ मङ्सिर १७ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो सडकलाई सहायक मार्ग तोकी राष्ट्रिय गौरवको मान्यता दिएको थियो। दुई देशबीचको छोटो दूरीको व्यापारिक मार्गका रुपमा स्थापित गर्ने सरकारको योजना थियो। सरकारले सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड ‘ख’ अनुसार यसलाई ‘फिडर रोड’ तोकेर केन्द्रबाट १५/१५ मिटर गरी ३० मिटर कायम गरिएको थियो।
योजनाले खासगरी धादिङ, नुवाकोट र रसुवा गरी तीन जिल्लालाई जोड्छ। चितवनको भण्डारालाई सुरु बिन्दु मान्दा भने चार जिल्ला पर्छन्। भण्डाराबाट गल्छीसम्मको सडक भने डिभिजन सडक कार्यालयले हेरेका छन्। सरकारले यसलाई उत्तर-दक्षिण राजमार्गका रुपमा सूचीकृत नगरे पनि भण्डाराबाट रसुवागढीसम्मको सडकले भारतको सीमा हुँदै चीनको सीमासम्म पुग्नेछ।
स्याफ्रुबेंसीबाट रसुवागढीसम्मको सडकको लम्बाइ १७ किमी छ। गल्छीबाट नै रसुवागढीसम्मको सडक ८२ किमी छ। योजनाअन्तर्गत ३२ पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा आठ पुल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् भने आठ निर्माणाधीन छन्। रासस
